सत्ता र विपक्षमा बाँडियो कर्मचारी आन्दोलन, रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता समिति

काठमाडौं- संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत संगठनका संयुक्त ट्रेड युनियनमा आबद्ध निजामती कर्मचारीको सिंहदरबार आन्दोलनमा फुट आएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारको कामकाज ठप्प बनाउने उद्घोष गरेका  निजामती कर्मचारीमध्ये सत्ता समर्थक आन्दोलनबाट ‘ब्याक’ भएका छन् भने एमाले निकट कर्मचारी संगठन आन्दोलनमै रहेको हो। 

आन्दोलनबारे कर्मचारी संयुक्त ट्रेड युनियन विभाजित भएको छ। सत्ता पक्षका ट्रेड युनियनले आन्दोलन स्थगित् भएको जानकारी दिएका छन् भने सत्ता विपक्षका कर्मचारी ट्रेड युनियनले आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ।

सत्तापक्ष निकट ट्रेड युनियन क्रमशः नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेको बताइरहँदा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन जारी रहेको जनाएको हो।

पहिला सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै कर्मचारी ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एकै स्वरमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

गत बुधबार मात्रै संयुक्त कर्मचारी ट्रेड युनियनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै  दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।
सार्वजनिक तीनदिने विरोधका कार्यक्रममा १९ वैशाखमा मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई माग समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न देशभरबाट मोबाइल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने भनिएको थियो।

यस्तै, २० वैशाखमा प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री, दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकलाई माग समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न देशभरबाट मोबाइल एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराउने र २१ वैशाखमा सिंहदरबार मुख्यालयभित्र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सिंहदरबार प्रवेश नगर्न आह्वा गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको थियो। तर कर्मचारी सत्तापक्ष र विपक्षीमा बाँडिएपछि आन्दोलन कमजोर हुने देखिएको छ।

यसैबीच सरकारले संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ। उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएको हो। 

सरकारले वार्ता समिति गठन गरेपछि सत्तापक्ष निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरेका छन् भने प्रतिपक्ष एमाले समर्थित कर्मचारीले जारी राखेका छन्।