महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अकाट्य हुने रवि लामिछानेको तर्क

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको निर्णयको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ लेखेका छन्। 

उनीविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका लामिछानेले सर्वोच्चलाई जवाफ लेखेका हुन्।

लामिछानेले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको न्यायिक परीक्षण नहुने तर्क गरेका छन्। उनले आफूले विदेशी नागरिक रहेको बेला स्वतः कायम नरहेको नागरिकता पेस गरेर राहदानी लिएको तर प्रयोग नगरेको सर्वोच्चलाई जवाफ लेखेका छन्।

उनको जवाफमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा १५८ (२) ले महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने/नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको संविधानबमोजिम प्राप्त संवैधानिक अधिकार हो र यो अन्तिम हुन्छ। महान्यायाधिवक्ताले सदाशयपूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका निर्णय उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार हुँदैन।'

राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने लामिछानेको माग छ। 

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट गत माघ १३ मा फैसला भएपछि राहदानी फिर्ता गरेको लामिछानेको भनाइ छ। महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल तथा प्रहरी प्रशासनले मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णय सही भएको उनको तर्क छ। 

उपनिर्वाचनको सम्मुखमा राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध आफूलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको पनि लामिछानेको तर्क छ।