चैतमा मात्रै साढे ३३ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चैतमा मात्रै करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ चैतमा पुँजीगततर्फ १ करोड बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरणअनुसार ३३ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख ८१ हजार बराबर रकमान्तर भएको हो।

यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले २७ अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण तिर्न रकमान्तर गरेको छ। यो रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिइएको छ। त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाटै गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालू खर्चका लागि २८ लाख ४३ हजार बराबर थप निकासा दिइएको छ।

संघीय संसद् सचिवालका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त समय भत्ताका रुपमा ५० लाख निकासा दिइएको छ। लोकसेवा आयोगलाई ४ करोड ३३ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ करोड बराबर निकासा दिइएको छ।

चैतमा दुई योजना तथा कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरीमा राष्ट्रिय ‘हरवोरियम’ भवन निर्माणका लागि ४० करोड ५० लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सामाखुसी–टोखा–गुज्रे सडक आयोजनाका लागि ७ करोड ६२ लाख बराबर स्रोत सहमति दिइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको १९ करोड रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिएको छ। त्यसैगरी पालुङटार–कुण्डुटार सिँचाइ आयोजनाको ३ करोड ६४ लाख र सिँचाइ पुनःस्थापना आयोजनाको ३ करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेर नदी नियन्त्रण आयोजनाका लागि दिइएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको २१ करोड रकमान्तर गरेर बृहत् सरकारी सिँचाइ योजनाको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि र २५ करोड रकमान्तर गरी सुनसरी–मोरङ आयोजनालाई दिइएको छ। बूढीगण्डकीकै २० करोड समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम र ६ करोड भूमिगत स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमका लागि दिइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उत्तर–दक्षिण राजमार्गको ९ करोड घटाएर काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई रकमान्तर गरिएको छ।

राप्ती लोकमार्गको ६ करोड ५० लाख रकमान्तर गरेर स्थानीय सडक, पुल निर्माण कार्यक्रमका लागि र प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको १० करोड रकमान्तर गरेर निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई दिइएको छ।