सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन गर्नुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने देष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघले उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन्।

उनले करिब ८० प्रतिशत जति राजश्व र रोजागारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको सरकारलाई योगदान पुर्याएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने बताए। उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्र नाफाको लागि मात्रै काम गर्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए। अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दैन, नाफालाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ भन्ने सोचलाई परिवर्तन गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले ८० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको प्रोटोकल कायम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले सरकारले कुनै अनुदान र पैसा बिना मोरल रुपमा मनोबल बढ्ने कुरामा कन्जस्याँई नगरी प्रोत्साहन गर्न माग गरे। अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय व्यवसायी सबैतिर निराशा देखिएको भन्दै अर्थतन्त्रमा सूचकहरु सकारात्मक रहेको भन्दै निराश नहुन आग्रह गरे।

उनले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स र पर्यटकहरुको आगमनमा वृद्धि, बैंकको तरलता सहज, बैंकको ब्याजदर क्रमशः घट्ने क्रममा रहेको बताए। उनले निक्षेपको ब्याजदर बढेको कारण कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएको बताए। उनले सरकार ,राष्ट्र बैंक,बैंर्कस संघ र निजी क्षेत्रको पहलमा ब्याजदर कम हुँदै गएको दाबी गरे।

उनले सरकारले ८० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको प्रोटोकल कहाँ हो भन्ने नै थाहा नभएको बताए। यसलाई पनि सरकारले समावेश गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ। सरकारले कुनै अनुदान र पैसा बिना मोरल रुपमा मनोबल बढ्ने कुरामा सरकारले कन्जुस्याँई गर्ने त्यस्तो कुरामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए।

महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महासंघको वर्तमान नेतृत्व आएसँगै महासंघ धेरै चलायमान भएको दाबी गरे। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि अध्यक्षको नतृत्वमा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र पार्टीका अध्यक्षहरुलाई भेटेर महासंघका मागहरु राखेको बताए।

कार्यक्रममा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले देशभरमा ६० प्रतिशत स्टिल व्यवसायीहरु कानूनी दायरामा आउन नसकेको बताए। उनले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरु कानूनी रुपमा व्यापार व्यवसायी गर्न चाहे पनि सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाउन नसकेको बताए। उनले कानूनी दायरामा आउन सरकारको नीति स्पष्ट नभएको अभावको कारण ग्रिल व्यवसायी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न सहज नभएको बताए।