लुम्बिनीमा ढल्यो एमाले सरकार, कुलमान भन्छन्- एमसीसीबारे बोल्दिनँ [२०७८–४–२७]

काठमाडौं- लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेका छन्। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनममा बहुमत प्रपात गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि शेरचनले आह्वान गरेका हुन्। 

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नका लागि शेरचनले बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएका छन्। यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउनका लागि बुधबारका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर बुधबार नै पोखरेलले राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ। 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएको आधिकारिक जानकारी प्रदेशसभाले पाएपछि अधिवेशन अन्त्य भएको हो।  दिउँसो एक बजेर १० मिनेट जाँदा पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाएका थिए। उनको राजीनामा स्विकृत भएको छ। उक्त पत्रको आधिकारिक जानकारी प्रदेशसभामा नआएको भन्दै पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार १ बजेदेखि विशेष अधिवेशन सुरु भएको थियो। अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएको भयो र त्यसपछि एक घण्टाका लागि अधिवेशन स्थगित भएको थियो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक सुरु गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पत्र पढेर सुनाएपछि विशेष अधिवेशन सकिएको छ।

यस्तै, लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो गर्ने सहमति गरेका छन्। अब १६ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका उनीहरूले ८/८ महिना नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका हुन्। 

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि बहुमतमा रहेका गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भएकाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो गरी सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति भएको माओवादीका सांसद सुर्दशन बरालले  बताए। शुरूको ८ महिना माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र बाँकी समय नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। 

यो विषयमा लिखित सहमति भने नभए पनि भद्र सहमति भएको बरालले बताए। मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले यस्तो आन्तरिक सहमति गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए। माओवादी र कांग्रेसले गण्डकी र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बाँडे पनि लुम्बिनीमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन यस्तो गरिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। 

लुम्बिनीकै अर्को प्रसंगमा लुम्बिनी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको सम्मबन्धी विवादको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले लुम्बिनी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश जारी गरेको हो।

यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेशमा भनिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसको छिनोफानो गर्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लिला गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो। 

000

यता, संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन।  संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले अन्य सचिव स्तरको दरबन्दी आवश्यक भएकाले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारे। 

आयोगहरुले सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय तोकि दिन पनि सरकारलाई भनेको छ। आयोगहरुका कार्य सम्पादन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सम्पर्क कार्यालय भए सहज हुने निष्कर्षमा पुगिएको पनि आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए। बजेट र कर्मचारीको अभावमा आफूहरुले काम गर्न नसकेको आयोगहरुको दावी छ। 

000

राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीले एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद बिडारीले एमसिसीलाई संसदबाट पास गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको दावी गरेका छन्। मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? भनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गरेका थिए त्यसको जवाफ दिने क्रममा सांसद् विडारीले एमसिसी संसदमा ल्याउनैपर्ने कारण बारे पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्टि गरेर देखाउन चुनौैति दिए।  

सांसद बिडारीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भारतले नेपाली भुमि आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिलाएर पो हो कि भन्ने प्रश्न तेस्र्याए। सांसद बिडारीले ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासीहरुको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै निजामति कर्मचारी र भुमी सम्बन्धी कार्यालयमार्फत् सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। 

राष्ट्रियसभाका सांसद कोमल वलीले ठुला भ्रष्टाचार काण्डको छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद वलीले देशका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेकी हुन्। उनले भ्रष्टाचारको कुरा भोट माग्ने माध्यममात्रै बनाइएको भन्दै बाइडबडी, अरुण तेस्रो, टनकपुर, बालुवाटार प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र क्यान्टोनमेन्टको समेत भ्रष्टाचार छानविन गर्नुपर्ने बताइन्। 

सांसद वलीले सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचारका निम्ति नेपालका नदीनालाहरु बन्धक बनेको पनि आरोप लगाइन्। कतिपय जलविद्युत आयोजना विदेशीको इशारामा सम्झौता भएका र अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको उनको दाबी छ। 

000

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो ३३ प्राथमिकतासहितको कार्यक्रम घोषणा गरेकी छिन्। मन्त्रीको शपथ लिएको एक महिनापछि बुधबार ऊर्जामन्त्री भुसालले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र र कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन्। उनका ३३ प्राथमिकतामा अमेरिकी आर्थिक अनुदान प्याकेज एमसीसी भने छैन।

यसबारेको प्रश्नमा उनले एमसीसी आफ्नो प्राथमिकताको विषय नभएको बताइन्। उनको पहिलो प्राथमिकतामा प्रत्येक  प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशय युक्त आयोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने भन्नेछ। निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाउने उनको प्रतिबद्धता छ। 

ऊर्जासम्बन्धी अर्को प्रसंगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार आफूले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।  बुधबार प्राधिकरणको कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका उनले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको हाईटलाई अझै माथि उठाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। 

आम जनताको अपेक्षाको सम्मान गर्दै सरकारले आफूलाई फेरी सो जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू ठूलो रिक्ससहित विद्युत प्राधिकरण आएको बताए।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको कामलाई जनताको अपेक्षा अनुसार अघि बढाउन नयाँ गतिका साथ काम गर्न पनि मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गरे। उनले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सेवाग्राहीको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने रहेको पनि स्पष्ट पारे। सुशासन र गुणस्तरीय सेवाका लागि प्राधिकरणलाई प्रविधिमय बनाउँदै लैजाने उनको योजना छ।

घिसिङले हितेन्द्र शाक्यलाई पनि सरकारले उर्जा आयोगका लगेर सम्मान गरेको टिप्पणी गरे। उनले आफूले ठूलो चुनौति मोलेर प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गर्दै कसैको टिकाटिप्पणी नगरी काम गर्ने पनि बताए।

000

संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

स्थानीय तहको आफ्नै समन्वयमा मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि वडा तहसम्मै सूचना र प्रविधिको सुनिश्चित हुने गरी काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। 

समितिले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं बिस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी डिजिटल नेपाल ऐन २०७६ को स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समेत सरकारलाई सचेत गराएको छ। सूचना तथा प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय र सुरक्षित रुपमा अघि बढाउन आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

000

नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ हजार ४८१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १० हजार ९०७ पीसीआर परीक्षणमा २,६१६ र ५,७४९ एन्टिजेन परीक्षणमा ८६५ जना गरी ३,४८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा ९६४ संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा ३० जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार नेपालमा ४ हजार ९ सयभन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 

कोरोनासम्बन्धी अर्को समाचार छ- काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले काठमाडौं उपत्यका कोरोना महामारीको ’रेडजोन’मै रहेको बताएका छन्।  

'रेडजोनमै पुगिसकेका छौँ' भन्ने जनस्वास्थ्यविदहरुको रिपोर्ट आइराखेको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जारी आदेश जुनसुकै बखत पनि पुनरवलोकन हुनसक्ने बताए। अवस्था  भयावह नहोस् भन्नकै लागि आफूहरुले निषेध आदेशमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। यसअघि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले भदौ ८ गतेसम्मका लागि उपत्यकाको निषेधाज्ञा बढाउने निर्णय गरेको थियो। बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी राति ८ बजेपछि अत्यावश्यकबाहेकका सवारी साधन चलाउन नदिने निर्णय गरेको थियो।

000

एउटा अन्तराष्ट्रिय प्रसंग: यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका अमेरिकाको न्यूयोर्कका गभर्नर एन्ड्रयू कुओमोले राजीनामा दिएका छन्। राज्यकी न्यायाधीवक्ताले गरेको अनुसन्धानमा कुओमोले महिलाहरुमाथि यौन दुर्व्यहार गरेको पाइएको उल्लेख थियो। त्यसपछि उनीमाथि राजीनामाको दबाब परेको थियो। लगातार आरोप अस्वीकार गर्दै आएका कुओमोले अझै पनि आफूले कुनै पनि महिलालाई दुर्व्यवहार नगरेको बताएका छन्। 

एक वर्ष पहिले कुओमो अधिकांश अमेरिकीका प्रिय पात्र थिए। कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा प्रवेश पाएपछि बढी प्रभावित भएको न्यूयोर्क राज्यको अवस्थाबारे उनले दैनिक तथ्य परक पत्रकार सम्मेलन गर्ने गरेका थिए।