काठमाडौं– सरकारले अबदेखि विदेशबाट पार्टपुर्जा आयात गरी नेपालमै बनेका सवारीसाधनको दर्ता गर्ने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि संशोधन गरी ‘नेपाल मेड’ सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को बुँदा नम्बर ११।१ अन्तर्गत नयाँ बुँदा थप गरिएको बताएको छ।
‘निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशबाट पार्टपुर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारीलगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन’, संशोधन कार्यविधिको बुँदा १ मा भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा नेपालमा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ताका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनत्रको सट्टा मूल्यअभिवृद्धि कर बिजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा शुल्क निकासी फारामसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र कार्यविधि २०६० ले सवारी दर्ताका लागि प्रज्ञापनपत्र र भन्सार तिरेको रसिद अनिवार्य गरेका थियो। सोही कारण नेपालमै उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीले दर्ता पाउन सकेको थिएन।
साताअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्नका लागि मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले सात दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए।