घरजग्गा व्यवसायीलाई नकस्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

काठमाडौं- नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। 

आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गएर रियल स्टेट व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूले चौतर्फी रूपमा यो क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन्। यो क्षेत्रबाट रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणमा उल्लेखनीय टेवा पुर्‍याउँदै आएको पनि जानकारी दिए।

रियल इस्टेट क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेकोले यो क्षेत्रलाई समस्यामा पर्न दिन नहुने उनीहरूको माग छ। यो क्षेत्रबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाउँदै आएको बताइएको  छ।

यसैबीच भू–उपयोग नीति २०७२, भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी भई भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र सोको प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था भएको वर्तमान परिवेशमा रियल इस्टेट क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अझै केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्।

यस्ता छन् पधानमन्त्री समक्ष राखिएका माग
१. भूउपयोगसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाटलाई साविक बमोजिम नै सहजीकरण गरिदिनु हुन।

२. अनधिकृत रुपमा व्यक्तिगत तवरले भईरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न यस आ. व. २०७९/०८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार रियल इंस्टेट कम्पनीहरूले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई सूचीकृत (अभिलेखीकरण) गर्ने, घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायप्रति आमसर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा तालिम प्राप्त सूचीकृत ब्रोकरमार्फत मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी दिनुहुन।

३. रियल इस्टेट क्षेत्रमा हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरिदिने र नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समान भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३ (४) लगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरूका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चितता भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गरि दिनुहुन।

४. यसै आव २०७९/०८० को वजेट वक्तव्यमा १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरि दिनुहुन।

५. प्लानिंग पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकार, प्रदेश रकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा पुलिंग तथा आवास पुलिंगमार्फत जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरी दिनुहुन।

६. वृहत सहरी क्षेत्र विकास (मेगा सिटी), स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवं आधुनिक सहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्न अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई सहभागी गराई सहकार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्ने।