नेपालमै पहिलोपल्ट मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययन, यस्तो छ तथ्यांक

नेपालमा प्रतिलाखमा एक सय ५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले संयुक्तरूपमा नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनगणनासँगै गरेको ‘मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययन’ ले नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु एक सय ५१ रहेको देखाएको हो। 

नेपालले सन् २०२२ मा प्रतिलाख एक सय १६ जना मातृमृत्यु अनुपातमा झार्ने भनेको थियो। तर राष्ट्रिय जनगणनासँगै सार्वजनिक गरिएको अध्ययनले प्रतिलाख एक सय ५१ देखाएपछि नेपालले सन् २०२२ मा प्रतिलाख एक सय १६ जनामा झार्न नसकेको हो। 

नेपालको सन् २००६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा दुई सय ८१ रहेको मातृ मृत्यु अनुपात रहेको थियो। त्यसलाई घटाएर सन् २०२२ सम्ममा एक सय १६, सन् २०२५ सम्ममा ९९ र सन् २०३० सम्ममा ७० पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दीगो विकास लक्ष्यले कुनै पनि देशमा मातृ मृत्यु अनुपात विश्वव्यापी औसतको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

जनगणनाका गणक प्रत्येक घरमा गई विगत १२ महिनामा घर परिवारमा भएका जीवित जन्म र प्रजनन उमेर समूहका महिलाको मृत्युको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए। अध्ययनमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा धेरै मातृ मृत्यु अनुपात रहेको छ। लुम्बिनीमा दुई सय सात र कर्णाली प्रदेशमा एक सय ७२ मातृ मृत्यु अनुपात रहेको छ भने सबभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ जना रहेका छन्। 

कोशी प्रदेशमा एक सय ५७, मधेस प्रदेशमा एक सय ४०, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ३० प्रतिलाखमा मातृ मृत्युको अनुपात रहेको छ। अध्ययनमा प्रजनन उमेर समूह (१५–४९) मा मृत्यु भएका १२ हजार नौ सय ७६ महिलामध्ये छ सय ५३ (पाँच प्रतिशत) महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा नै रहेको पाइएको छ। गर्भावस्थामा मृत्यु भएका छ सय ५३ मध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात  छ सय २२ मातृ मृत्यु छ। 

अध्ययनले नेपालमा अझै पनि धेरै मातृ मृत्यु गर्भावस्थाको समयमा रक्तस्राव र उच्च रक्तचाप जस्ता रोकथाम गर्न सकिने कारणले हुने देखाएको छ। मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, छ  प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र ६१ प्रतिशत महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। 

मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये झण्डै आधा (४७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा भएको पाइएको छ। मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये १० प्रतिशत महिलाको मृत्यु किशोरावस्था (१५–१९ वर्ष) मा भएको छ। अधिकांश (५७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य संस्थामा र २६ प्रतिशत महिलाको मृत्यु घरमा भएको पाइएको छ।

प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका कूल चार सय १२ मातृ मृत्युमध्ये ५३ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रोटोकलअनुसार चार पटक गर्भ जाँच गराएका र प्रसूति भएको सातदेखि ४२ दिनको अवधिमा मृत्यु भएका एक सय ७३ महिलामध्ये ४५ प्रतिशत महिलाले प्रोटोकलअनुसार तीन पटक सुत्केरी जाँच गराएको पाइएको छ।

मातृ मृत्यु भएका छ सय ११ महिलामध्ये ३७ (छ प्रतिशत) ले गर्भपतन गराएको वा तिनको गर्भ खेर गएको पाइएको छ। प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा मृत्यु भएका महिलामध्ये अधिकांश (७६ प्रतिशत) महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका महिलामध्ये ६२ प्रतिशत महिलाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा र ३८ प्रतिशत महिलाले गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए। 

सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका महिलामध्ये २७ प्रतिशत महिलामा अत्यधिक रक्तस्राव, २३ प्रतिशत महिलामा रिँगटा लाग्ने/बेहोस वा अचेत हुने तथा १२ प्रतिशत महिलामा काम्ने समस्या भएको पाइयो। मृत्यु भएकामध्ये अधिकांश (८३ प्रतिशत) महिला/परिवारले मृत्यु हुनुपूर्व स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिन खोजेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। उपचार लिन नखोज्नेमध्ये झन्डै आधा (४८ प्रतिशत) ले यसलाई आवश्यक नठानेको पाइयो।

मातृ मृत्युको प्रमुख कारणमा गैरप्रसूतिजन्य जटिलता (अप्रत्यक्ष कारण) (३२ प्रतिशत), प्रसूतिको बेलामा हुने उच्च रक्तस्राव (२६ प्रतिशत) र उच्च रक्तचापजन्य समस्या (१२ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ। पाँच प्रतिशत मृत्यु गर्भपतनका कारणले भएको पाइयो। गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु निम्त्याउने स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ (५७ प्रतिशत), उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ (३३ प्रतिशत) र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ (४० प्रतिशत) रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

अधिकांश मृतक महिलाको मृत्यु (७४ प्रतिशत) स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न ढिलाइको कारणले भएको छ। सत्र प्रतिशत महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ, स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको पाइएको अध्ययनमा देखाएको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा मातृ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र रेफरल संयन्त्रमा सुधार, आपत्कालीन यातायात व्यवस्थापन र खतराका सङ्केतको समयमै जाँच गर्ने व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
- रासस