संसद्‍मा माओवादी-राजावादी घोचपेच

काठमाडौं- ४ मंसिरको निर्वाचनपछि ९ पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा सात दलीय बैठक बस्यो। बालकोट बैठकमा ओलीबाट रुचाइएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको उपस्थिति बेग्लै थियो। उक्त बैठकमा १० पुसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकियो। त्यसपछि उनले शीतलनिवासमा सपथ खाए।

प्रचण्डले सुरुमा एमाले, रास्वपा र आफ्नो पार्टी सम्मिलित ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। अध्यक्ष ओलीलाई गठबन्धन दलको संयोजक तोकेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काममाथि निगरानी भइरहे। यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससहितको सहयोगमा प्रतिनिधिसभाबाट अकल्पनीय विश्वासको मत पाए। 

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएको एक सातापछि ३ माघमा प्रचण्डले आफूलाई सरकार निर्माणमा समर्थन गर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको अभिभार सुम्पिए। राप्रपाका मन्त्रीहरूले सपथ खानासाथ सिंहदबारभित्र मन्त्रालयको कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखे।

संघीयता चाहिँदैन भने। जबकि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सिंहदबारभित्रै पहिलो पटक यसो गरिएको थियो। ४ मंसिरको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १४ सांसद रहेको राप्रपालाई ओली र प्रचण्डले पालैपालो खेलाइरहेका छन्। पछिल्लो दस दलीय गठजोडमा भने लिङ्देन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यागेर ओलीप्रति नतमस्तक छन्।

नेपालमा शाहवंशीय शासन राजतन्त्र अन्त्य भई गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पनि करिब १६ वर्ष नाघिसकेको छ। यसबीचमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्रका लागि लडेकाहरूले राजा समर्थक दल राप्रपालाई पालैपालो उपयोग गरिरहेका छन्।

२०६४ र २०७० को निर्वाचनमा मुलुकभर जनमत पाउनबाट शून्य अवस्थामा पुगेका राप्रपाका नेताहरूको आवाज त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा कहीं–कतै सुन्न सकिँदैन थियो। भलै, २०७४ मा हालका पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनलाई झापाबाट तत्कालीन वाम गठबन्धनको समर्थनमा चुनाव जिताइएको थियो। उक्त चुनावमा एमाले र माओवादीको समर्थनबाट लिङ्देन सांसद निर्वाचित भएका थिए। राप्रपाले २०७० को चुनावमा समानुपातिकबाट २५ सिट जिते पनि प्रत्यक्षतर्फ जित्न सकेको थिएन।

यस पटक अनपेक्षित मत पाएपछि राजावादीहरूको उत्साह झनै बढेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिएका राप्रपा नेताहरूले जनप्रतिनिधिका आवाज बुलन्द हुनुपर्ने संसद्मा राजासहितको शासन व्यवस्था वकालत गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको बहुमत आए संघीय शासन व्यवस्था उल्टाउने, गणतन्त्रको साटो राजतन्त्रलाई स्पेस दिने र नेपाललाई पुनः हिन्दु राज्य कायम गरिने उद्घोष गरेका छन्। संसद्का पछिल्ला गतिविधिमा राप्रपाका नेताहरू माओवादीमाथि खनिँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि जनयुद्धमा अकारण मान्छे मारेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन गत आइतबार संसद्मा संशोधनका लागि पेस गरेको बेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी कानुनलाई लिएर राप्रपा नेताहरू माओवादीमाथि खनिए। राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कथित जनयुद्धमा कतै पनि संलग्न नभएका नागरिकलाई राजनीतिक रंग दिएर हत्या गरिएकाले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरूलाई त्यत्तिकै छाड्न नहुने बताए।

राजासहितको व्यवस्था समर्थक राप्रपा सांसदहरूले अहिले हरेकजसो संसदीय गतिविधि, छलफल र निर्णयमा राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन्। तर माओवादीहरू सिद्धान्तको प्रतिरोध गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बचाउ गर्दै राजावादी सांसदलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएर  आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।

उनीहरूले आममाफी दिने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकको विरोध गरे। त्यतिबेला संसद्मा थोरै संख्यामा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बचाउमा लागेको देखिन्थ्यो। राप्रपा नेताहरूलाई गणतन्त्रविरोधी भएको भन्दै प्रतिरोध गरिरहे। राप्रपाका अर्का नेता एवं सांसद धबलशमशेर राणाले पनि संसद्बाटै गणतन्त्रवादीलाई चुनौती दिइरहेका छन्। उनले संसद्मै राप्रपा राजा समर्थक पार्टी भएकाले मौका मिल्नासाथ ज्ञानेन्द्रलाई पुनः स्थापित गराइछाड्ने दाबी गरेका छन्।

पछिल्लो पटक माओवादीहरूले विचारको प्रतिवाद गर्नुको साटो राप्रपाका सांसदहरूलाई पञ्चायत व्यवस्थाको समर्थन गरेको र आफूहरूलाई हेपेको आरोप लगाएर ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिइरहेका छन्। माओवादीको भ्रातृ संगठन वाइसिएलले त विज्ञप्ति निकालेरै सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको ज्यान लिने धम्की दिएको छ। जनयुद्धमा सँगै रहेर पनि पछिल्लो समय प्रचण्डलाई छाडेका माओवादीहरूले पनि राप्रपा सांसदलाई ज्यान मार्ने धम्की बारम्बार दिइरहेका छन्। यसबारे प्रचण्डको पार्टी र गृह मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीले खासै सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको देखिँदैन।

प्रचण्ड र माओवादीकै सत्ता लिप्साका कारण अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका गतिविधि मात्रै नभएर संसद्मा समेत राजावादी आवाज बलियो बन्दै गएको छ। राप्रपा सांसदहरूले अहिले हरेकजसो संसदीय गतिविधि, छलफल र निर्णयमा राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन्।

पछिल्लो समय माओवादी–राजावादीबीच ज्यान मार्नेसम्मको आरोप–प्रत्यारोप चलिरहे पनि सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूले सार्वजनिक रुपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन्। तर गणतन्त्र पक्षधरहरूको आवाजलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यवहारले ओझेल पारिरहेका छन्। प्रचण्डले सत्तालाई मात्र सर्वोपरि ठानेर जनहितमा काम नगरेकै कारण पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको भरोसा गुम्दै गएको देखिन थालेको छ।

संसद्मा राजतन्त्र समर्थक सानो संख्याका सांसदले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः बहाली गर्नुपर्ने मागसहित आवाज उठाइरहेका छन्। अझ बुधबार मात्रै राप्रपा नेताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग झापाको दमक पुगेरै सामूहिक भेटवार्ता गरेका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, महामन्त्री धबलशमशेर राणा, नेताद्वय प्रकाशचन्द्र लोहनी र रवीन्द्र मिश्रले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर नआत्तिन र धैर्य भएर बस्न सुझाव दिएका छन्। यसअघि पनि दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले काठमाडौंमा राजाको शासन माग्दै सरकारलाई चुनौती दिइसकेको छ।

भेटमा देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बिग्रँदै गएकाले अब पनि राजावादी शक्ति चुप लागेर बस्न नहुने धारणा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको बताइन्छ। त्यो भेटमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशमा भ्रष्टाचार बढेको, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता हराउँदै गएको, राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित भएकाले राप्रपाको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र आफूलाई पुनः राजा बनाइदिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेको बुझिएको छ।