गठबन्धन गरेरै राज्यका मुख्य पदहरू बाँडचुँड

काठमाडौं- १५ पुसमा तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेपछि निर्माण भएको दस दलीय गठबन्धन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको  छ।

राज्यका प्रमुख पदहरूलाई भागबन्डामा लगाएर दलगत रुपमा बाँड्ने काम ३ चैतको उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि करिब–करिब सम्पन्न भएको छ। एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत पाए, प्रतिनिधिसभाबाट। 

सात दलीय गठबन्धनकै कोटाबाट ५ माघमा प्रतिनिधिसभाले एमालेका देवराज घिमिरेलाई सभामुखका रूपमा निर्वाचित गर्‍यो। ७ फागुनमा रास्वपाकी इन्दिरा रानामगर उपसभामुख निर्वाचित भइन्। 

१५ माघपछि ९ पुसको एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन औपचारिक रुपमा क्षतविक्षत भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्का सहयात्री रास्वपा र राप्रपाले पनि सरकारबाट बाहिरिए।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले १५ माघमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएसँगै सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिए।

सात दलीय गठबन्धन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई सामेल गराएर दस दलीय गठबन्धनको नेतृत्व सुम्पिएसँगै २३ माघमा राष्ट्रिय सभाले माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याललाई निर्विरोध उपाध्यक्ष चयन गर्‍यो। त्यतिबेला ८ दल रहेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा अहिले १० दल थपिएका छन्।

राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन जित्न र राजकीय पदहरू ओगट्न गठबन्धन फलिफाप भएपछि जनमतको अनादर हुने त्रास बढ्ने संकेत देखिँदै छ।

दस दलीय गठबन्धनकै आडमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं सांसद रामचन्द्र पौडेल २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सके। रामचन्द्रलाई गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलले मत दिए।

तर ३ चैतमा जनता समाजवादी पार्टीबाट उपराष्ट्रपतिका रुपमा अगाडि सारिएका सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई दस दलीय गठबन्धनभित्रैबाट केही दलले मत दिएनन्। यद्यपि उनी कांग्रेस, माओवादीलगायत दलको सहयोगमा शुक्रबार उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए। यो भागबन्डामा गठबन्धनभित्रका सीके राउत नेतृत्वको जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले उपराष्ट्रपति यादवलाई मत दिएनन्। नागरिक उन्मुक्तिले उपराष्ट्रपति पदमा खडा गरिएकी ममता झालाई मत दियो। 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएसँगै नयाँ गठबन्धनले गति लिने देखिएको छ। दुवै निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारको जित भएपछि गति लिने देखिएको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएसँगै अब ६ चैत सोमबार सरकारले विश्वासको मत लिने र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अघि बढ्ने अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजै मात्र जानकारी दिएका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस–माओवादीसहित जसपा नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टी छन्।

उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा जनमत पार्टी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले गठबन्धन गरे पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने गठबन्धनको विश्वास छ। 

एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन अनि सरकारमा छँदा सभामुख, उपसभामुख र दस दलीय गठबन्धन बनेपछि राष्ट्रपतिलाई मत दिएको रास्वपाले उपराष्ट्रपतिमा भने आधिकारिक उम्मेदवारको समर्थन गरेन। सरकारबाट एमाले, रास्वपा र राप्रपा बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले १६ वटा मन्त्रालयको सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई सहभागी गराएर आगामी १० चैतभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइसकेका छन्।

राज्यका मुख्य पदहरू गठबन्धन बनाएर बाँडिएपछि सत्ता सहयात्री साना–मसिना दलहरूले मालदार मन्त्रालय माग्न थालेका छन्। मन्त्रालयमा पनि भागबन्डा हुने निश्चित छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० चैतमा १० दलाई कसरी मन्त्रालय बाँड्लान्, त्यो भने सकस देखिन्छ।