मानव अधिकार आयोगले भन्यो- संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याऊ

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ।

आयोगले राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत कतिपय विषय टुंगोमा नपुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो। 

‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरु गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्।

आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको भन्दै त्यसमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। ‘न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरुले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन।’