प्रदेश नामकरणको राजनीतिमा विश्राम, बेनामे हुनबाट जोगियो कोसी

काठमाडौं- संघीय संरचना लागू भएर पनि ६ वर्षसम्म आफ्नो नाम जुराउन नसकेर अक्षम ठहरिएको प्रदेश १ ले बुधबार अबेर राती सांसदको टाउको गनेरै कोसी प्रदेश राख्न सफलता पाएको छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम बहुमतका आधारमा कोसी राखेको हो। यद्यपि बिहीबार दिनभर प्रदेशसभा बैठकमा नामका लागि अनेकौं अभ्यास भए। कांग्रेसले एमालेबाट प्रस्तावित कोसी प्रदेशलाई पहिले समर्थन गरे पनि बीचमा पुनः फिर्ता लिएपछि प्रदेशले नाम पाउँदैन कि भन्ने आशंका जन्मिएका थिए। प्रदेश १ मा तीन वटा मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि पहिलो कार्यकालको प्रदेशसभाले आफ्नो नाम जुराउन सकेको थिएन। 

कुनै बेला जातीय मुद्दा उछालेर राजनीतिलाई दूषित बनाएको नेकपा माओवादीले भने प्रदेश १ को नामकरणमा खासै अवरोध गरेन। नेकपा माओवादीले एमाले, कांग्रेसलाई साथ दिएकै कारण प्रदेश १ को नाममा  सहमति जुट्यो र प्रदेशसभाले दुई तिहाइ मतका साथ कोसीलाई वैधानिकता दिन सफलता पायो।  

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका सांसदले प्रस्ताव गरेको किराँत–लिम्बुवान–सगरमाथालाई अस्वीकृत गर्दै प्रदेश १ को नाम कोसीमा सहमति जुटेको छ। कोसी प्रदेश नामकरणको प्रस्तावकमा एमाले सांसदद्वारा रामबहादुर राना र  निरन राई थिए भने  कांग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी समर्थक रहेर दर्ता भएको थियो। यो प्रस्तावको पक्षमा ८२ मत परेसँगै प्रदेशको नामकरण कोसी रहन गएको हो।

२०७४ को चुनावपछि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिँदासमेत प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको थिए। प्रदेशको नाम जुराउन भूगोल कि जातीय पहिचान भन्ने रडाको निम्तिएपछि सहमति जुटेको थिएन। २०७४ को चुनावबाट तत्कालीन नेकपाले प्रदेश १ मा दुई तिहाइ मत पाए पनि प्रदेशको नाम टुंग्याउन असफल भएको थियो। जबकि त्यतिबेला ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सग्लो नेकपासँग ६७ सांसद थिए। 

सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक दलहरु सहमतिमा आएकै कारण  प्रदेशसभाको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले संस्थागत रुपमै साथ दिँदा प्रदेश १ ले ६ वर्षपछि आफ्नो नाम जुराउन सकेकको हो। प्रदेश १ मा एमाले र कांग्रेस मिल्दा प्रदेशसभामा ६९ सांसद संख्या पुग्छ। अझ त्यसमा माओवादीको १३ सिटको सहयोग भएपछि प्रदेश १ ले आफ्नो नाम कोसी राख्न सकेको हो।

कुनै बेला जातीय मुद्दा उछालेर राजनीतिलाई दूषित बनाएको नेकपा माओवादीले प्रदेश १ को नामकरणमा खासै अवरोध गरेन। सत्ताका लागि लुछाचुँडीमा रमाएका कांग्रेस, एमालेहरु प्रदेश १ को नाम कोसी राख्न सहमत भएसँगै संघीय संरचनाले पूर्णता पाएको छ। 

कोसीले सबैको पहिचान बोकेकाले कोही पनि असन्तुष्ट हुन नपर्ने एमाले सांसद पाँचकर्ण राई बताउँछन्। उनले भने, ‘एकल पहिचानको आधारमा नामकरण सम्भव थिएन। त्यसैले अहिलेसम्म नाम राख्न सकेनौं। बहुपहिचान सुनिश्चित हुँदा सबैजसो दलहरु सहमतिमा आएपछि प्रदेशले नाम पाउन सकेको हो।’ यद्यपि जातीय पहिचानको रटान लगाइरहेकाहरु मधेसबाहेक सबै प्रदेशले राखेका नाम संघीयताविपरीत रहेको ठान्छन्। 

मुलुक संघीय संरचनामा गएको १४ वर्षसम्म नाम जुराउन अक्षम हुँदै आएको प्रदेश १ ले कोसी राख्न सफल भएसँगै संघीयताले सही बाटो समाउन थालेको संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। नेपालमा संघीयताको औपचारिक यात्रा अन्तरिम संविधान २०६२÷६३ र २०६४ हुँदै मधेस आन्दोलनबाट सुरु भएको मानिन्छ।

कथित जनयुद्धमा माओवादीले जातीय नामकरणसहितका पार्टी कमिटी संघीय संरचनाअनुसार निर्माण गरे पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि  कांग्रेस–एमालेलगायत दल सहमत नहुँदा २०६४ को पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल रह्यो। जबकि २०६४ को संविधानसभामा माओवादी ६०१ मध्ये २२० सिट जितेर पहिलो दल बनेको थियो।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभक्त गर्ने, नामकरण र प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाबाट टुंग्याउने गरी २०७२ मा संविधान जारी भयो। सोहीअनुसार २०७४ को चुनावबाट बनेको प्रदेशसभाले प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याए।

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले कम विवादरहित रुपमा कर्णाली प्रदेश नाम र राजधानी टुंग्याउन सफल भएको  थियो। कर्णाली प्रदेशसभाले १२ फागुन २०७४ मा कर्णाली नाम र सुर्खेत राजधानी रहने गरी प्रदेशको नामलाई सहमतिमा टुंग्याएको थियो।

कर्णालीले प्रदेशले आफ्नो नाम राखेपछि २२ असार २०७५ मा गण्डकी प्रदेशले नाम र राजधानी टुंग्यायो। गण्डकी नाम र पोखरा राजधानी राख्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदले मत दिए। यहाँ पनि जातीय नामका लागि विभिन्न विरोधका स्वर बाहिर आएका थिए। तर प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले जातीय नाम अस्वीकार गरेर गण्डकीमा समर्थन जुटाउन सफलता पाएको थियो।

सोही वर्ष १७ असोज २०७५ मा सुदूरपश्चिमले पनि आफ्नो नाम राख्न सक्यो। प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावारी राख्ने निर्णयमा ५२ मध्ये ३८ सांसदले सहमति जनाए। त्यतिबेला कांग्रेस, जसपाका १४ सांसदले भने विपक्षीमा मतदान गरेका थिए। 

प्रदेश राजधानीको नामकरण गर्न कतै राजनीतिक सहमति त कतै दुई तिहाइ बहुमतको सहारा लिइयो। २७ पुस २०७६ मा बागमती र २० असोज २०७७ मा लुम्बिनीको नाम टुंगाइयो। यी प्रदेशमध्ये बागमतीमा नेवाः र लुम्बिनीमा मगर, थारुवानलगायतका नाममा केही समय विरोध प्रदर्शन गरिए। प्रदेशका नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा राख्न ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा १०८ मतले समर्थन दिएको थियो। 

लुम्बिनीले प्रदेशको नाम राख्न सके पनि अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलबाट दाङ लैजान ठूलो झमेला भएको थियो। कतिसम्म भने प्रदेशको नाम लुम्बिनीमा सहमति जनाएका तत्कालीन नेकपा सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुले बुटवलमै प्रदेश राजधानी कायम गरिनुपर्ने अड्डी लिइरहेका थिए। यसमा कांग्रेसले पनि सही थापेको थियो। अहिले पनि एमाले, कांग्रेसीहरु लुम्बिनी प्रदेश मुकाम दाङ देउखुरीप्रति त्यति रुचिकर छैनन्। 

प्रदेश २ को रुपमा रहेको मधेसी समुदाय बाहुल्य क्षेत्र रहेको तत्कालीन प्रदेश नम्बर २ को नाम जुराउन राजनीतिक दलहरु लामो समय असफल रहे। यहाँसम्म कि प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन प्रदेश २ को प्रदेशसभामा दुई–दुई पटक मतदान नै गरिएको थियो। कांग्रेस–एमाले प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा थिएनन्।

मधेसवादी दल र माओवादीको जोडबलमै जातीय स्वरुप झल्किने गरी ३ माघ २०७८ मा प्रदेश २ को नाम मधेस र मुकाम जनकपुरधाममा सहमति भयो। यो प्रदेशमा पनि कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा तथा एमाले र एकीकृत समाजवादीले जानकी नाम राख्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए।