लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्‍मा मुख्यमन्त्री पोखरेलकाे राजीनामाबारे छलफल

काठमाडौं- लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए। 

सत्ता टिकाउन अन्तिमम समयसम्म प्रयास गरे पनि विपक्षीले पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि दिउँसो १ बजे विशेष अधिवेशन बस्ने भएपछि पोखरेलले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन्। 

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन कार्यगत एकता सहितको चुनावबाट एमाले र माओवादी गरी ६१ सांसदको शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुुक्त भएका हुन्। 

दोस्रो पटक भने २०७८ वैशाख १९ गते एकल बहुमत प्राप्त दलका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ४१ सांसद रहेको एमालेसँग अहिले सांसदको राजीनामा, पार्टी अदलबदल गरी ३८ मात्रै सांसद छन्। प्रदेशसभामा ८० सदस्य कायम छ। 

संविधानको धारा १६८ को १ अनुसारको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दै सत्तासीन दलकै सांसदले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्।

यसअघि एमाले संसदीय दलले पनि पोखरेललाई राजीनामा बुझाउन सुझाव दिएको थियो। 

उता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विपक्षीहरूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बस्ने भएको छ। विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते तेस्रो पटक पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरि विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।  

दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने कार्यसूची छ। अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि बुधबार नै यसको छिनोफानो हुने नेताहरुले बताएका छन्। 

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बुधबार प्रदेशसभा बैठक बस्ने भएको छ। विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते तेस्रो पटक पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरि विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। 

यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धविपक्षी गठबन्धनले बैशाख ६ र २६ गते अविश्वासको प्रस्तावना दर्ता गरेका थिए। तर, ६ गते दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिएर नाटकीय शैलीमा साँझ पुन एकल बहुमत दलको नेताका हैसियतमा पोखरेल नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्तिप्रति विपक्षीले असंवैधानिक भन्दै आएका छन्। विपक्षीका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा ४२ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित दावी गरेका थिए। तर, पोखरेललाई नै नियुक्त गरेपछि विपक्षीहरुले सडक र सदनबाटै मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। बैशाख २६ को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि बिशेष अधिवेशन आह्वान भएको थिएन। 

सरकारलाई साथ दिएका तीन जनालाई जनता समाजवादी पार्टीले साउन १५ गते सांसद पद निलम्बन गरेपछि सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ। सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल सर्वोच्च पुगेपनि अन्तरिम आदेश नदिएपछि पोखरेल सरकार थप संकटमा परेको हो। विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव बुधबार नै टुंग्याउने गरी तयारीमा जुटेका छन्। 

सरकारकै योजनामा एमालेका सांसदले सर्वोच्चमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता विरुद्ध रिट दायर गरेर विशेष अधिवेशन लम्ब्याउन खोजेको छ। तर, कुनै पनि फैसला नभएकाले प्रदेशसभाले भने बिशेष अधिवेशनको तयारी गरिसकेको छ। अविश्वास प्रस्तावलाई पारित गर्ने गरि विपक्षी गठबन्धनका सांसदले भने ४१ जनालाई नै लुम्बिनी स्थित एक होटलमा राखेको छ। 

सांसद अपहरणदेखि खरिद–बिक्रीसम्म हुन थालेपछि विपक्षीले सांसदलाई एकै ठाउँमा राखेको हो। लुम्बिनीमा सत्तासिन एमालेका ३८ सांसद छन्। जबकी बहुमतका लागि ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। लुम्बिनीमा हाल ८० प्रदेशसभा सदस्य कायम छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरि ४१ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ।