कांग्रेस विधान मस्यौदामा देउवाको दादागिरी ? 

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले सात प्रदेशका १२ स्थानबाट संकलन गरेको सुझावलाई लिएर कांग्रेस भित्र गलफत्ती हुनथालेको छ । 
विधानको संशोधन प्रस्तावको मस्यौदामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले दिएको सुझावलाई अपब्याख्या गर्दै सभापतिलाई सर्वाधिकार दिने गरी प्रस्ताव तयार गर्न थालेको भन्दै सभपाति देउवा इत्तर नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

देशभरका १२ स्थानमा विधान संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सुझाव मागिएको  थियो। सो सुझाव प्रस्ताव बमोजिम भएको दाबी देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले गरिरहेका छन्। समिति सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरले मस्यौदामा जस्तो प्रस्ताव गरियो त्यस्तै सु्झाव आएको दाबी गरे।

उनले भने ‘विधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव जस्तो छ त्यस्तै सुझाव आएको छ। अन्य के के सुझाव आएको छ भन्ने बारेमा मलाई थाहा छैन।’ संस्थापन इत्तर पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने पार्टी नेता र कार्यकर्ताको सुझाव सबै पदमा निर्वाचित गर्नु पर्ने भए पनि संस्थापन पक्षले मनोनित गरी सभापतिलाई बलियो बनाउन सुझाव आएको तर्क गरेका छन्।

समिति सदस्य रमेश लेखक पनि सभापतिलाई कमजोर नभई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव आएको दाबी  गर्छन्। उनले सभापतिलाई कमजोर बनाउँदा अनुशासन कायम गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएका छन्। पार्टी संस्थापन पक्षका अन्य समिति सदस्य समेत सुझाव सभपातिलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर आएको बताउँछन्।

सभापति इत्तर समुहका नेता प्रदीप पौडेल भने सभापतिलाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने नाममा मनोनितले पार्टी चलाउन प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सुझाव आएको दाबी गर्छन।

‘सबैजसो प्रदेशका साथिहरुले पदाधिकारी सबै निर्वाचित हुनुपर्ने, संसदीय समितिका  पदाधिकारी र सदस्य पनि निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्’, पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यहरु सबै प्रादेशीक क्षेत्रबाट कम्तिमा निर्वाचित हुँदै आउनु पर्ने र समावेसी कोटामा एक जनालाई एकपटक मात्र अवसर दिनु पर्ने सुझाव आएको छ।’

विधानको मस्यौदामा प्रदेश सभा क्षेत्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति फरक फरक व्यक्ति हुने वा एकै हुने भन्ने बिषयमा स्पस्ट खुलाईएको छैन्। सभापति देउवा विधान मस्यौदामा जे सुझाव आए पनि समिति सदस्यलाई बहुमतको आधारमा सभापतिलाई बलियो बनाउन मनोनित गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न दबाब आएको बुझिएको छ।

पदाधिकारीको चयन अर्थात मनोनित केन्द्रीय कार्य समितिदेखि जिल्ला समिति हुँदै गाउँ र नगरपालिका ईकाइ सभापतिलाई दिनु पर्ने पक्षमा सभापति देउवा लागेका छन्। क्षेत्र र जिल्लाका साथिहरुको सुझाव विपरित सभापति देउवाले निर्वाचित भएर नेतृत्व गर्ने परम्परा र पद्धतिलाई अन्त्य गर्दै मनोनित गर्ने प्रस्ताव राख्न दादागिरी देखाउन खोजीहरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

केन्द्रीय कार्य समितिको शुक्रबार एक बजे बस्ने बैठकमा विधान मस्यौदा समितिले छलफलका लागि प्रस्ताव गरेको संशोधित विधान मस्यौदाको प्रतिवेदनमा  आएका सुझावलाई  एकीकृत गर्ने भनिएको छ। 

समितिले ति सुझावलाई एकीकृत नगरीसके पनि सामूहिक नेतृत्व असफल हुने र सभापति कमजोर हुने भन्दै देउवा पक्षधर नेताहरुले सभापतिलाई बलियो बनाउन पदाधिकारी मनोनित गर्न पाउनु पर्ने तर्क र दलिल पेश गर्ने भएका छन्। 

मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पारित गरेपछि आगामी मंसिर पहिलो साता हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्न पाइन्छ। महासमितिले पारित गरेपछि मात्र पार्टीको विधान कार्यान्वयनमा आउँछ।