साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाँझिने गरी तयार गर्नुपर्दछ।

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्को गत मङ्सिर ५ गते बसेको बैठकले छ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्को यही मंसिर ५ गते बसेको बैठकले ६ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो।

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो। कानुन बने तर नियमावली बनेर अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

देशमहिला हिंसाविरुद्धका कानुन छन् तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा एकातिर महिला पीडित भइरहनु परेको छ भने अर्कोतिर पिडकहरु प्रोत्साहित भएका छन्।

२०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति...

२०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न थालेका उनले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेका थिए।

ठूल–ठूला सहरका विशाल संरचना तर मानिस कतै देखिएनन्, सडकमा फाट्टफुट्ट गाडी भने गुडेका थिए। यत्रो सहरमा बस्ने मानिस कहाँ होलान् भन्ने मनमा सामान्य जिज्ञासा झट्ट आयो।