साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणमा अन्योल

काठमाडौं- स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन द्विविधा र अन्योल रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको कानुन प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन प्रतिवेदन’ मा स्थानीय तहलाई साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन जटिल, द्विविधा र कठिनाइ भएको उल्लेख छ।

सङ्घीय निजामती ऐन नहुँदा स्थानीय सेवाको सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। साथै, घरबहाल कर, ठुला सङ्घसंस्था तथा कम्पनीको कर माथिल्लो तहमा दाखिला हुने हुँदा स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन भएको र यसलाई नियमन गर्नसमेत नसकिएको अध्ययनले देखाएको छ।

‘नदीजन्य पदार्थको शुल्क निर्धारण तथा उत्खननमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नगर प्रहरीको अधिकारका विषयमा अन्योल रहेको, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा समसामयिक संशोधन आवश्यक छ।’

राष्ट्रियसभाको उक्त समितिले तीन प्रदेशका छ वटा स्थानीय तहमा अध्ययन गरेको थियो। जसमा बागमती प्रदेशको भक्तपुर नगरपालिका, कोशी प्रदेशअन्तर्गत सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका, मोरङको रङ्गेली नगरपालिका, धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका रहेका छन्। साथै गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कास्कीका पोखरा महानगरपालिका  र अन्नपूर्ण गाउँपालिका थिए।

उक्त स्थानीय तहमा अध्ययन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नआएको, न्यायिक समितिको निर्णय पालनामा प्रहरीले कानुनी अड्चन देखाउँदै कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको देखिएको हो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र महत्त्व बढाउनुपर्ने, वनसम्बन्धी कानुनका कारणले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा समस्या रहेको, कानुन निर्माणका दौरान व्यक्त फरक मत दर्ता गर्ने परिपाटी नरहेको उल्लेख छ।

प्रदेशको कानुन/अध्यादेशले स्थानीय तहको अधिकारलाई छेक्ने वा व्यवधान खडा गर्ने गरेको, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयमा अभाव रहेको, खानेपानीसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘कानुन अभावमा राजस्व सङ्कलन र स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्तामा कठिनाइ उत्पन्न भएको, आवश्यकताअनुसार विषय विज्ञताको कमी हुँदा कानुन निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीन तहबिच कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना तथा द्विविधा रहेको, कानुन निर्माण पूर्व विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान नसकेको, जनताको अपेक्षाअनुरूप बनाउन सकिएको छैन।’

प्रतिवेदनमा हतारमा कानुन बनाउँदा आवश्यक कुरा छुट्न जाने र अन्य कानुनसँग बाझिने गरेको, प्रत्यायोजित अधिकारमा ऐनअन्तर्गत नियम बन्नुपर्नेमा सारभूत विषयमा समेत नियम बन्ने गरेको उल्लेख छ।

कानुन निर्माणमा निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नसकिएको, नीति निर्माणमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने गरेको, आफ्नो भौगोलिक अवस्थाअनुरूप कानुन बनाउन नपाएको तथा स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर बनाएको कानुन प्रदेश र सङ्घसँग नमिल्ने र अदालतले कार्यान्वयन गर्न रोक्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

स्थानीय तहमा शिक्षा, भाषाजस्ता विषयमा प्रदेश र केन्द्रले गर्दा स्थानीय तहलाई समस्या पारेको, कानुन कार्यान्वयन मापन गर्ने किटानी व्यवस्था नभएको, सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकको सरुवालगायतका विषयमा काम गर्न समस्या रहेको बताइएको छ।

जनप्रतिनिधिमा कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञानको नभएको, सङ्घ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाएको र बनाएका कानुनहरू पुरानो कानुनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

अध्ययनअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले २०८० साल असार १३ गतेसम्म ५६ वटा कानुन निर्माण गरेको देखिएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले ८९, मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले ६०, धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिकाले ५९, कास्कीको पोखरा महानगरपालिले ११३ र कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ४२ वटा कानुन बनाएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सङ्घीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि स्थानीय तहमा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कानुन बनाउन बढी अन्योल देखिएको पाइएको छ।

‘सङ्घीय सरकारले नै कतिपय कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहलाई धेरै जटिल भएको देखिएको छ’, समितिका सदस्य गङ्गा बेल्बासेले भनिन्, ‘स्थानीय तहका कानुनमा एकरुपता पनि देखिएन, तालिम दिने निकाय पनि प्रभावकारी देखिएन।’

समिति सदस्य उदय बोहराका अनुसार स्थानीय तहलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार पनि प्रभावकारी तरिकाले प्रयोग गर्न विभिन्न अड्चन देखिएको सुनाए।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता विषयमा आधारभूत कानुन नबन्दा स्थानीय तहमा धेरै समस्या देखिएको छ’, समिति सदस्य भगवती न्यौपानले भनिन्, ‘सङ्घीय सरकारले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा कर्मचारी समायोजन हुन नसकी स्थानीय तहको काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ।’

समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्दा कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा अध्ययनले प्रष्टरुपमा देखाएको र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्न प्रतिवेदनले सहयोग पुर्‍याउनेमा विश्वास व्यक्त गरिन्। समितिको आजको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका लागि सुझाव दिइएको छ। स्थानीय तहका लागि संविधानबमोजिम समयमा कानुन निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन एवं मूल्याङ्कनको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै सारवान विषयमा विधायिकी प्रक्रियाबाट नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, बनिसकेकालाई विधायिकी प्रक्रियाबाट कानुन बनाई विस्थापन गर्नुपर्ने, साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाँझिने गरी तयार गर्ने, त्यस सम्बन्धमा समन्वय तथा छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने रहेको छ।

 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय तहको विधायिकी क्षेत्राधिकार र कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। प्रतिवेदनमा प्रदेश तहलाई दिएको सुझावमा स्थानीय तहको विधायिकी प्रक्रिया सम्बन्धमा समन्वय गर्नुपर्ने, तहगतरूपमा संयुक्त क्षेत्राधिकारका विषयमा शीघ्र कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने रहेको छ।

स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरणका लागि नमुना कानुन मस्यौदा गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने, साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा उल्लिखित प्रक्रिया अनिवार्य अवलम्बन गर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको विधायिकी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ।

प्रतिवेदनमा सङ्घीय तहका लागि दिएको सुझावमा दोहोरोपना रहेका तथा बाँझिएका कानुनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने, स्थानीय तहका सरोकार समावेश गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने, तहगतरूपमा संयुक्त क्षेत्राधिकारका विषयमा शीघ्र कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरणका नमुना कानुन मस्यौदा गर्नुपर्ने रहेको छ।

साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा उल्लिखित प्रक्रिया अनिवार्य अवलम्बन गर्ने तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विधायिकी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।

समितिको निर्णयअनुसार समितिका सदस्यहरू दुई समूहमा विभाजन भई स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा २०८० साल असार १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन, अनुगमन एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो। सोही समूहले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरिएको हो।   -रासस