दुई आयोगको पूर्णतासँगै संक्रमणकालीन न्याय पाउने पीडितको झिनो आशा

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएसँगै बाँकी काम पूरा हुने पीडितमा झिनो आशा पलाएको छ। यही जेठ ५ गते नयाँ पदाधिकारीले पदबहाली गरेसँगै काम सुरु गरेपछि न्याय पाउने आशा पलाएको हो।

नेपालमा चलेको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, परिपूरण प्रदान गर्न २०७१ सालमा ऐन बनेर पहिलो कार्यसमिति गठन भएको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा यसअघि दुई पदाधिकारीले काम गरिसके पनि न्याय निरुपणको काम हुन सकेको थिएन। सरकारले पीडितलाई न्याय दिन सरकारले तेस्रो नयाँ पदाधिकारीलाई पठाएको छ।

नेपालमा विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितलाई न्याय दिने एउटा महत्वपूर्ण काम पूरा हुन सकेको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन पाउँदा गौरव लागेको र नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै टुङ्गोमा पुर्‍याउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।

महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका भ्रममा भनेका थिए, 'नेपाल सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन राष्ट्रसङ्घका आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायले पीडित, उनीहरुको परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु।' सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन भएको र बाँकी काम अघि बढ्ने खुसीमा महासचिव गुटेरेसले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए।

लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन), २०८१ भएलगत्तै आउनुभएका महासचिव गुटेरेसले सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा एकमत रहेको छ।

नयाँ आयोग गठनको प्रक्रियाप्रति एकथरी पीडित र केही मानव अधिकार संस्थाहरूले असहमति जनाएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अर्काथरी सङ्गठनहरूले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिएर दुई आयोगले गर्ने कामको आधारमा समर्थन वा विरोध जनाउने बताएका छन्। यसअघि सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई राहतस्वरुप पाँचरपाँच लाख गरी दुई पटक रु प्रतिपीडित रु १० लाख प्रदान गरेको थियो।  

पदबहाली भएकै दिनबाट काम सुरु गर्‍यौं : सदस्य डा ढकाल
 सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य डा टीका ढकालका अनुसार विवादित अवस्थाका बीचबाट सुरुमै तीन महिनाको अवधि दिएर नयाँ उजुरीहरू सङ्कलन गर्ने काम थालेको छ।

काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण उजुरी गर्न नसकेका व्यक्तिको हकमा र गम्भीर यौन हिंसामा परेका पीडितहरूले विगतमा सुरक्षा, गोपनीयता तथा आत्मसम्मानको सुरक्षा हुन नसकेको हुनाले उजुरी गर्ने वातावरण भएको नभएको हुँदा आयोगले पुनःउजुरी दिन तीन महिनाको समय दिएर सूचना प्रकाशित छ। यौन हिंसामा परेका पीडितहरूले विगतमा सुरक्षा, गोपनीयता तथा आत्मसम्मानको सुरक्षाको सम्बोधन नगरी सूचना प्रकाशित गरेकामा पीडितहरुले आपत्ति जनाएका थिए।

'आयोगले जुनसुकै ढाँचामा उजुरी दिन सूचना प्रकाशन गरेको भने पनि पीडितले आफ्नो अनुकूलमा पीडित जसरी उजुरी दिन चाहानुहुन्छ, त्यही ढाँचामा दिनुपर्छ भन्ने छैन,' सदस्य डा ढकालले भने, 'पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा र आत्मसम्मानसमेत आयोगले वातावरण मिलाएको छ।' उनका अनुसार गम्भीर यौन हिंसामा परेका ३१४ जनाको उजुरी पहिला पनि परेको छ। ती उजुरीउपर छानबिन गरी १७० जनाले ओषधोपचार मनोसामाजिक परामर्शको सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतबाट लिएरहेका छन्। बाँकीका लागि पनि सेवा दिने तयारी भइरहेको छ।

आयोगले व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुन नसकेको वा नचाहेको अवस्थामा कुनै सङ्घसंस्था मार्फत आफूले चाहेको ढाँचामा निवेदन दिनसक्ने, निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा नै सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्ने, पीडितमैत्री व्यवहार हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाहरू मिलाएको बताएको छ। छुट निवेदन दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना जतिसक्दो धेरै पीडितसम्म लैजाने उद्देश्यले स्थानीय एफएम रेडियोमार्फत पनि देशभरि सूचना सम्प्रेषण गरिहेको जनाएको छ। 

यसअघि सो आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन्। अब छुट उजुरी तीन महिनाभित्र दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका सदस्य डा ढकालका अनुसार व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै हिसाबले ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू दैनिक आयोगमा आउने गरेका छन्।

पुराना फायल अध्ययन सुरु गरिरहेका छौँ : प्रवक्ता पोखरेल
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी बहाली हुनेबित्तिकै पुराना फायलहरुको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ।

'पद बहाली भएकै दिनदेखि पुराना उजुरी अध्ययन गर्न सुरु गरेका छौँ, के कति काम भएका थिए, केके गर्न बाँकी छ, त्यो पहिला अध्ययन गर्छौं,' आयोगमा प्रवक्ता सिर्जना पोखरेलले भनिन्, 'ऐनअनुसार नियमावली, कार्यतालिका, कार्ययोजना र कार्यसञ्जाल तयार गर्ने काम पनि साथै गरिरहेका छौँ।' आयोगको कार्यप्रकृतिअनुसार कानुन तथा न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनशक्तिको सक्रियतामा न्यायिक तथा गैरन्यायिक तरिकाले सत्य अन्वेषण तथा निरुपण गर्नुपर्ने र मनोसामाजिक परामर्शलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने रहेको छ।

यसअघि सो आयोगमा अहिले दुई हजार ५४२ वटा उजुरी फाइल भएका छन्। छुटेका केही उजुरी भएमा तीन महिनाको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको छ।  

स्वतन्त्र, निष्पक्ष  र निडरतापूर्वक काम गर्नुस् : प्रधानमन्त्री ओली
दुवै आयोगका पदाधिकारीले गत मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडरतापूर्वक काम गर्नु काम गर्न निर्देशन दिए। 'दुवै आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडरतापूर्वक काम गर्नुस्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'सरकारले आयोगका काममा हस्तक्षेप गर्दैन, आयोगलाई आवश्यकपर्ने सम्पूर्ण कुरामा सरकारले सहयोग गर्छ।'

प्रधानमन्त्रीसमक्ष दुवै आयोगका पदाधिकारीले भौतिक पूर्वाधारको समस्या, पीडितमैत्री आवतजावतमा सहज स्थान र पहुँच हुनुपर्ने, पीडितको हितका लागि परिपूरण राहत सुनिश्चित गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, आयोग विशिष्टिकृत काम गर्नुपर्ने भएकाले उपकरणसहितको विधिविज्ञान प्रयोगशाला जरुरी भएको अवगत गराएका थिए। साथै, दुवै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्वपीडितसँग सहजीकरण नेपाल सरकारले गरिदिन आग्रह गरेका थिए। दुवै आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा मानवअधिकार सल्लाहकार अग्नि खरेलसँग भेटगरी आवश्यक परामर्श लिएका थिए।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवैपक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ।  

शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो। सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए। 

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण कामसक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा दुई पदाधिकारीले काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर अहिले तेस्रो नयाँ पदाधिकारी आएको छ। पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी दुवै आयोगले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ।    -रासस