महिला हिंसाको स्वरुप फेरिँदै, मुख्य कारण आर्थिक

सूचना-प्रविधि र विकासले विश्व तीव्र रुपमा अघि बढिरेहको अवस्थामा नेपालमा माहिलामाथि दुर्व्यवहार, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक यातना, हिंसा, हत्यामा अझै कमी आउन सकेको छैन। समाजमा यस्ता थुप्रै घटनाहरु भएका छन्। त्यसको थारै मात्र सार्वजनिक हुने गर्छन्। 

गत असार २२ गते सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा भएको घटनालाई पनि लिन सकिन्छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ घुर्कौली टोल बस्ने ३५ वर्षीय राम भरोश भन्ने अर्जुन महतोले खुकुरी प्रहार गरी २८ वर्षीया श्रीमती नैनकुमारी महतोलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। सामान्य घरायसी झगडाका कारण नैनकुमारीलाई घाँटीमा खुकुरी प्रहार गर्दा मृत्यु भएको भन्ने प्रहरीलेको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

त्यस्तै, गत साउन १० गते बारामा सम्पत्तिको लोभमा ३१ वर्षीय महम्मद अमिनुल्लाले २२ वर्षीय श्रीमती आसमिन खातुनको छुरीले घाँटी रेटी हत्या गरेका थिए। सिम्रौनगढ नगरपालिका–६ बजारमा ससुरा जाहिर मियाँको घरमा तीन बच्चा, श्रीमतीसहित बस्दै आएका थिए। पटक–पटक ससुरालीमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरी भारतमा जान दबाब दिँदै आएको तर श्रीमती भारत जान नमानेपछि झैझगडाकै कारण हत्या गरेको प्रहरीको अध्ययनले देखाएको छ।

गत साउन २० गते कञ्चपुरमा ३४ वर्षीय प्रेमबहादुर बुढा क्षेत्रीले २२ वर्षीया श्रीमती द्रोपती बुढा क्षेत्रीलाई चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरे। दोधारा चाँदनी नगरपालिका–७ को कञ्जभोजमा बस्ने उनीहरुबीच पारिवारिक कलहकै कारण हत्या भएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। यही मंसिर १८ गते सोमबार पनि धादिङ धुनिवेशी नगरपालिका–४ जीवनपुरमा बस्ने २७ वर्षीय रामचन्द्र बयलकोटीले २० वर्षीय श्रीमती पवित्रा बयलकोटीको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।

नैनकुमारी, आसमिन, द्रोपती  र पवित्रा को हत्या भएको प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। दैनिकजसो महिलामाथि कुटपिट, हिंसा, बलात्कार, विभिन्न खालका यातना अझै पनि सहनुपरेको अवस्था छ। महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध संसारभर अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। तर महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउने र बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा परेर शारीरिक र मानसिक तनाव झेल्नुपरेको छ। प्रहरीको तथ्या‌कअनुसार पछिल्लो समयमा महिला र बालबालिकासम्बन्धी हिंसाको घटना डरलाग्दो तरिकाले बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा तीन हजार दुई सय ५५ घटना भएकामा आव २०७५-७६ मा चार हजार चार सय २३ छ।  आव २०७७-७८ मा चार हजार सात सय पाँच छ। आव २०७८-७९ मा चार हजार चार सय २७ भएका छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीका अनुसार महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढ्नुमा हिंसा सहनु हुँदैन भन्ने सोचमा वृद्धि भएको र सूचना प्रविधिको विकासले सामाजिक सञ्जालमार्फत साइबर अपराध पनि बढ्दै जानु मुख्य रहेको छ। ‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै हिंसाका नयाँ रुप फेरिएको छ र घटना बढ्दै पनि गएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि महिला हिंसाको कमी आउन सकेको छैन तर सकारात्मक पक्ष के छ भने हिंसा सहनु हुँदैन भन्ने चेतना आएको छ, न्यायका लागि हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चेतना आउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो।’

महिलाविरुद्धका हिंसा र महिलामाथि हुने घरेलु हिंसासम्बन्धी विषयमा उजुरी लिने एक महत्वपूर्ण निकाय रहेको आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कुल नौ सय दुई उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ। यसमध्ये आठ सय १८ उजुरी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् भने ८४ उजुरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन्। आव २०८०-८१ को कात्तिक मसान्तसम्म कूल दुई सय दुई उजुरी दर्ता भएकामध्ये एक सय ८९ उजुरी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् भने १३ उजुरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित छन्।
    
लैंगिक हिंसा दैनिक बढ्न, श्रीमानले श्रीमतीकै हत्या गर्नुको मुख्य कारण पारिवारिक आर्थिक स‌ंकट र मदिरापानका कारण भएको मनोविद् पद्मप्रसाद घिमिरेको ठहर छ। ‘मुलुकमा विभिन्न कारण आर्थिक संकट हुँदै गएको छ, अभाव हुनु पनि परिवारको कलहको मुख्य विषय हो’, मनोविद् घिमिरेले भने, ‘मदिरापान समाजमा व्याप्त छ। परिवारको मूली नै मदिरापानमा संलग्न भएपछि झगडाको जड नै त्यही हो।’

उनका अनुसार परिवारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि हिंसा, हत्या, कुटपिट, झगडा हत्या र आत्महत्या हुने गरेको छ। ‘महिलाले आफ्नो पीडा अरुलाई व्यक्त गरेर कम गर्छन्, पुरुषले आफ्नो पीडा आफैंभित्र दबाउँछन्’, उनले थपे, ‘पछिल्लो समय बालिकामाथि पनि हिंसा र आत्महत्याका घटना बढी देखिन लागेको छ।’ मनोविद् घिमिरेका अनुसार हिंसाको ८० प्रतिशत कारण आथिक नै हुने गरेको छ। यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि पारिवारिक एकता, सहसीलताको भावनाको विकास, घर र विद्यालय दुवैमा नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ, ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।’

मौलिक हकअन्तर्गत नै धारा २१ मा अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ। अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ’, भनी व्यवस्था गरिएको छ। घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ मा पनि महिला हिंसा रोकथामका लागि व्यवस्था गरिएको छ। भएका कानुनको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज पनि महिला विभिन्न हिंसाको सिकार भइरहेका छन्।

हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाउने गरिएको छ। सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको अनुमोदन गरेपछि महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको विभिन्न अभियानहरु शुरु भएको इतिहास रहेको छ। 

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखमा महिला हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। यस वर्ष ‘महिला र बालबालिकाहरु माथि हुने हिंसा निवारण गर्न ऐक्यबद्धता होऔँ र लगानी गरौँ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ मनाउन लागिएको यस अभियानलाई मनाउने सन्दर्भमा नेपालमा पनि ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितताः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ देशव्यापी रुपमा हिंसा अन्त्य गर्ने अभियानको लागि आह्वान गरिएको छ। 

मानव अधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्तावेजहरू विशेष गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो। 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा संविधान लगायत महिला केन्द्रित नीति, कानुन, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको छ। ‘अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र नेपालको कानुनबमोजिम स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर महिलाको जीवनस्तरमाथि उठाइ समृद्ध समाज निर्माण गर्न सरकार प्रयासरत छ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘महिलाको हक अधिकार सुरक्षित गर्दै महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा तथा विभेदलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ।’

एकल महिला हक अधिकारको संरक्षण, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानका लागि समेत अंगिकार गरिएका कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतमा साझा प्रतिबद्धता, आपसी समन्वय, सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका साथ ऐक्यवद्धता जनाउँदै आएको मन्त्री आचार्यको भनाइ छ। मन्त्रालयबाट सञ्चालित राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट ग्रामीण विपन्न महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि महिलालाई रोजगार/स्वरोजगार र उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराउन वित्तीय पहुँच प्रविधि सहयोग र टेवा पूँजी तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुन्याउने गरी कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

महिलामाथि हुने हिंसा मानव अधिकार हननको सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोहीअनुरुप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने यो अभियानको उद्देश्य हो। यो अभियानअन्तर्गत समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ।
    
यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन साहसी दिदीबहिनी पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा गरेको हत्यासँग जोडिएको छ। त्यसैले यसलाई ल्याटिन अमेरिकी देशमा महिला हिंसाविरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो। यसरी यी तीन दिदी बहिनीहरूको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाका रूपमा लिई महिलावादीहरूद्वारा उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुआत गरिएको हो। पछि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात् गरी नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा स्थापित गरियो।
    
त्यसैगरी सन् १९९१ मा नै क्यानाडाका युवाले सेतो रिबन बाँधेर यो दिवस ‘म हिंसा सहन्न, आफू पनि गर्दिन, र देखेमा प्रतिकार गर्छु’ भनी सेतो रिबन अभियान सञ्चालन गरेका थिए। त्यतिबेलादेखि सेतो रिबनलाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध प्रतिबद्धताको प्रतीकका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ।
    
बर्सेनि लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान मनाइरहँदा महिलामाथि हिंसा हुनेक्रम रोकिएको छैन। आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारबाट महिला दिन प्रतिदिन बञ्चित हुँदै गएका छन्। देशमा महिला हिंसाविरुद्धका कानुनहरु छन् तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा एकातिर महिला पीडित भइरहनु परेको छ भने अर्कोतिर पिडकहरु प्रोत्साहित भएका छन्। दण्डहीनताले महिला हिंसामुक्त वातावरणमा बाँच्न पाएका छैनन्।    -रासस