विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ: शाखा अधिकृतदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म

काठमाडौं- न्यायालयको नेतृत्व एकत्तीसौं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आजदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आएको छ। सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएका श्रेष्ठले आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै उनको औपचारिक जिम्मेवारी सुरु भएको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठलाई सोमबार नै सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट गत साउन २० गते अवकाश  लिएका थिए। त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा श्रेष्ठले न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्।

संवैधानिक परिषदको साउन १८ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका हुन्। न्यायको क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव छ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफूले छिटो, सहज र सुलभ न्यायका लागि मुद्दाको फछर्यौटमा योजना बनाएर अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

‘छिटो न्याय दिने उद्देश्यले एक वर्षदेखि शुक्रबार पनि थप दुई घण्टा निःशुल्क काम गरिरहेका छौं, यो बीचमा मुद्दा फछ्र्यौटको राम्रो छ’, उनले भने।

सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले समितिसमक्ष १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। कार्ययोजनामा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता लगायतका अवाञ्छित गतिविधिको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाइ प्रतिवेदन लिने र कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने लगायतका योजना प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यस्तै न्यायाधीश, कर्मचारी आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवं नियुक्ति, सरुवा र बढुवा लगायत वृत्ति विकासमा कार्य सम्पादनस्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाइने, न्यायाधीशको आचरण, निष्ठा लगायतका अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार दण्डसँग आबद्ध गर्दै लैजान ेलगायतका कार्ययोजना पेश गरेका थिए।

२०१६ साल असोज २० मा डोटी जिल्लामा जन्मिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास रहेकोमा पछिल्लो समय काठमाडौंको कुलेश्वरमा बस्दै छन्।

कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनी २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका उनी २०४१ पुस ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रूपमा स्थायी नियुक्ति लिएका थिए।

२०४५ साल जेठ ३ गतेबाट उनले न्यायाधीशका रूपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गरेका थिए। त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको लामो अनुभव छ।

उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा २०६२ चैत १० गतेदेखि  काम सुरु गरेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रूपमा उनले बागलुङ इजलासमा काम गरे। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा पनि न्यायाधीशका रूपमा काम गरे।

श्रेष्ठ २०७० साउन ८ गते पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश भएको थियो भने २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काम गरे। उनले थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र जापानको भ्रमण गरेका छन्। उनले सन् २००४ मा गोरखा दक्षिण बाहु तेस्रो र सन् १९९१ मा गोरखा दक्षिण बाहु चौथो प्राप्त गरेका थिए।

२०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न थालेका उनले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेका थिए। प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ।

उनी २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनीसमक्ष मुद्दा छिटो फछर्यौट, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, विचौलियाको अन्त्य, आम न्यायका उपभोक्तालाई न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्ने लगायत चुनौती छ।