ज्यान मार्ने उद्देश्यले डाक्टरद्वयमाथि आक्रमण भएकाले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै मकवानपुरमा आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य संस्था ठप्प पारिएको हो।
विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले देशका तमाम दुर्गम बस्तीमा अझै पनि बहुकक्षा शिक्षण गरिरहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिँदै निजी क्षेत्रलाई पनि चिढाएर सरकार कुन बाटोमा हिँड्न खोजेको हो?
संसद् पुगेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा राजनीतिरहित विद्यालय व्यवस्थापन, राजनीतिक दलमा शिक्षकको आबद्धता अन्त्य र आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यार्जनको सीमा तोकियो।
कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच, उनीहरूका लागि निःशुल्क प्रसूति सेवाका साथै निःशुल्क शल्यक्रिया सेवाजस्ता मातृ स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रम नियमित सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
नयाँ शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा शिक्षण संस्थामा राजनीति घुस्न नदिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अभिभावकबाट मात्रै छनोट गर्न पाउनेलगायत प्रावधान राखिएका छन्।