'जुन दिन विश्वास टुट्छ, मधेशको बाटो अर्कै हुन्छ'

डेढ वर्षअघि गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को अध्यक्ष मण्डलका सदस्य हुन्, शरतसिंह भण्डारी। शुरुमा कांग्रेसको राजनीति, त्यसपछि पञ्चायत प्रवेश, फेरि कांग्रेसको राजनीति अनि त्यहाँबाट निस्केर मधेशकेन्द्रित राजनीति। पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गरी पटक-पटक मन्त्री बनिसकेका छन्, उनी। अहिले उनी सहभागी दल राजपाले वर्तमान सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेको छ। सरकारलाई समर्थन गर्दै गर्दा राजपाले संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा मनाएको छ।

प्रस्तुत छ, संविधान संशोधन, वर्तमान सरकारलाई समर्थनको उद्देश्य र मधेशका एजेन्डामा केन्द्रित रहेर नेपाल समयका लागि लीलाराज खनालले भण्डारीसँग गरेको संवाद -

संविधानअन्तर्गत् भएको निर्वाचनमा भाग लिएर संसदमै आइसकेपछि संविधान दिवसलाई तपाईंको पार्टीले कसरी मनाउँदैछ ?

जुन अवस्था र परिस्थितिमा संविधान जारी भयो, त्यसलाई स्मरण गर्दा मुलुक त्यतिबेला विभाजित मनस्थितिमा थियो। विशेषगरी मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र पहिचानको आधारमा राजनीति गर्ने दलले संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानसभालाई बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूको सहमति र सहभागिताबिनै संविधान जारी भएको थियो। जारी भएको दिन दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, जतिबेला मधेशमा गोली चलिरहेको थियो। मुलुकको एउटा भागमा दिपावली गरेर हर्षोल्लासको अवस्थामा मुलुकको अर्को भागमा भने 'ब्ल्याक आउट' गरी अन्धकार, त्रास र निराशाको स्थिति थियो।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले त्यो प्रक्रियालाई आत्मसात गरेको थिएन र त्यस दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। जबसम्म संविधानमा सबैको स्वमित्व, सहभागिता, अपनत्व र सर्वस्वीकार्यता हुँदैन, तबसम्म यो संविधान अपूरो र अधुरो छ भनेर हामीले भनेका थियौं र भनिरहेका छौं।

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नाकाबन्दीको स्थिति मधेशले भोगेको थियो। संविधान जारी हुँदा त्यसले सबै नेपालीको भावना समेट्न र ती जनताको अपनत्व लिन सकेन। जबसम्म यो संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन, तबसम्म संविधान जारी भएको दिनलाई विरोध दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय हामीले गरेका छौं। 

हामी संसदमा आउने उद्देश्य भनेको संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउने नै हो। हामी त्यही मतादेश लिएर आएका छौं।

संविधानबमोजिम बनेको सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो। तर, तपाईंहरूको माग पूरा भएको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थनको समीक्षा गर्ने बेला भएन?

संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरेको म स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यसपछि पनि संशोधनका प्रस्तावहरू आए। त्यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत नपुगे पनि ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मत संविधान संशोधनको पक्षमा परेको थियो।

जतिबेला कांग्रेस र माओवादीको सरकार थियो, त्यसबेला पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदा संविधानका धारामाथि मतदान भएको थियो। अहिले संविधान त्यही अवस्थामा छैन। त्यसमा केही न केही परिवर्तन भएको छ। तर, यो परिवर्तन पूर्ण छैन। यो संविधान संशोधनको शर्तमै हामीले निर्वाचनमा भाग लिएको हो।

संविधानको मूलभूत मान्यतामा हाम्रो विमति छैन। वास्तवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको पक्षधर हामी मात्र थियौं। हाम्रो माग बमोजिमको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो।

सैद्धान्तिक सहमति र आधारमा हेर्ने हो भने यो संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको विविधतालाई स्वीकारिएको छ। जसले बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिलगायत बहुलवादी समाजलाई स्वीकारेको छ। हामीले संविधान पूर्णतः अस्वीकार गरेको होइन। संविधानका केही विभेदकारी धारा, जसले अहिले पनि नेपालीलाई विभाजित गरेको छ, को विरोध गरेका हौं।
 

संविधानको मूलभूत मान्यतामा हाम्रो विमति छैन। वास्तवमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको पक्षधर हामी मात्र थियौं। हाम्रो माग बमोजिमको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो।

संविधान संशोधनका लागि कहिलेसम्म पर्खिने हो?

संसदीय व्यवस्थामा गणितको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधान संशोधनको माग पनि गणितकै हिसाबले आउने हो। यसअघिको संसदमा शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वको सरकार वा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई अघि बढाएका हुन्। देउवाजीको समयमा हामी मतदानसम्म पनि पुगेकै हो।

संविधान जारी हुँदाखेरी दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ९० प्रतिशतले समर्थन गरेका थिए। तर, संविधान संशोधन गर्न ६५ प्रतिशत मात्र तयार भए। जारी गर्ने बेलाको संविधान अपूरो थियो भन्ने यसले प्रष्ट देखाउँछ। संविधान जारी गरेकै संसदले संशोधन गर्न पुग्यो।

त्यसबेला संविधान संशोधन गर्न गणितको हिसाबले दुई तिहाइ बहुमत पुगेन। अहिलेको संसदको बनोटमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हिजो संविधान संशोधनको समर्थन गर्दै मतदान गर्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्र र त्यसको टड्कारो विरोध गर्ने एमालेहरू छन्।

वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका केपी ओलीले विगतमा संविधान संशोधनको विपक्षमा मत पनि हाल्नुभएको थियो। कुनै हालतमा संशोधन हुँदैन भनेर वकालत गर्दै पनि हिँड्नुभयो। तर, निर्वाचनलगत्तै उहाँले संविधान गतिशील दस्तावेज हो, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ।

संसदको निर्वाचनपछि पनि पराजित कांग्रेसको नेतृत्वले सरकार चलाइरहेको बेला तीन महिनासम्म संविधानलाई नै दोष दिइरहनुभएको थियो। संविधानकै कारण निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त भएको पार्टीले सरकार चलाउन पाएन भनेर। त्यो संविधानको शिकार त उहाँ स्वयं हुनुभएको छ। यसले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई त देखाएको छ।

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने हुनाले हामीले समर्थन गरेका हौं। सत्ता, सरकार वा शक्ति प्राप्तीका निम्ति समर्थन गरेको होइन।

संविधान संशोधनको आशाले कि विश्वासले यो सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको?

यो सरकारलाई विश्वास गर्नुको विकल्पै के छ र? दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको भर्खर सात महिना भएको छ। बाहिरबाट हेर्दा त पाँच वर्षको लागि यो स्थायी सरकार हो। 'कोलिसन' (संयुक्त) पनि होइन, एउटै पार्टीको सरकार भएकाले हामीले संविधान संशोधनको प्रश्न उठाएका छौं।

संघीय समाजवादी फोरम त सरकारमै सहभागी भएको छ। हामी त हेर्दैछौं, यो सरकारलाई। हामीले विश्वासकै आधारमा यो सरकारलाई समर्थन गरेका हौं। यही सरकारबाट संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा र विश्वास राखेका छौं। जुन दिन विश्वास टुट्छ, त्यो दिन वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचनमा जाँदा तपाईंहरूले जनतालाई गरेको वाचा र एजेन्डा सकिएका हुन् र?

त्यो एजेन्डा सकिएको भए त संविधानको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन नि। एजेन्डा सकिएको भए यो कालो दिवस मनाउनु वा विरोध गर्नुपर्ने नै थिएन। सरकारलाई शर्तसहितको समर्थन गर्नुपर्ने नै थिएन। हामी चाहन्छौं, त्यो एजेन्डा सकियोस्, संविधान संशोधन भएर।

हाम्रो एजेन्डा पूरा गर्न सक्ने क्षमता यही सरकारले मात्र राख्छ। सरकारले चाह्यो भने हाम्रो एजेन्डा समाप्त गर्न सक्छ। सबैखाले राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै आर्थिक फड्को मार्ने अत्यन्तै महत्वाकांक्षी योजना वर्तमान सरकारले अगाडि बढाएको छ।

सरकारले साँच्चिकै आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न चाहेको हो भने यो राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य गर्नु जरुरी छ। 

सरकारलाई समर्थन दिएर संविधान दिवस र संविधानको विरोध गर्नु नयाँ अभ्यास भएन र?

यो कुनै नयाँ प्रयोग वा अभ्यास होइन। किनभने, हामीले बिनाशर्त सरकारलाई समर्थन गरेको भए हामी सरकारवादी हुन्थ्यौं। हामीले यो सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरिरहेका छौं। यसमा हाम्रो कुनै 'डबल स्ट्यान्डर्ड' छैन।

सरकारमा सहभागी भएको फोरम र समर्थन गर्नुभएको तपाईंहरूबीच सैद्धान्तिक फरक के रह्यो र?

फोरम र हामीबीच फरक नहुने भए त एउटै पार्टी बनिहाल्थ्यो नि। हामी अलग-अलग पार्टी हौं। त्यसो भन्ने हो भने त नेमकिपा पनि त कम्युनिस्ट पार्टी छ। विगतमा एमाले र माओवादी पनि अलग कम्युनिस्ट पार्टी थिए। फोरम र हामीबीचमा निर्वाचनका लागि गठबन्धन भएको हो। हामीले सँगै प्रदेश र संघीय निर्वाचन लडेका हौं।

प्रदेश-२ मा हाम्रो गठबन्धनको सरकार पनि बनेको छ। सरकारमै गएर संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने फोरमको विश्वास होला। हाम्रो भने बाहिरबाटै समर्थन गरेर संविधान संशोधन हुन्छ, अहिले सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने धारणा हो।
 

यही सरकारबाट संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा र विश्वास राखेका छौं। जुन दिन विश्वास टुट्छ, त्यो दिन वैकल्पिक बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने अनि ३ असोजलाई किन कालो दिन पनि भन्ने। विरोधाभाष भएन र?

हामीले यस पटक पनि कालो दिवस नै भनेर ३ असोज मनाएका छौं। संविधान संशोधनकै विषयलाई लिएर छलफल, विरोध प्रदर्शन र साँझ 'ब्ल्याक आउट' गरेका छौं। 

यसको मूल उद्देश्य भनेकै संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने हो। संविधान जारी भएको दिन मधेशका बासिन्दाका लागि निकै कष्टपूर्ण दिन छ। त्यस दिनको सम्झनाका लागि र अधिकारको लडाईंलाई जारी राख्न पनि त्यस दिनलाई कालो दिन भनेर मनाउने निर्णय गरेका हौं।

यसलाई सेतो दिवस मनाउने अवसर दिने जिम्मेवारी राज्यको हो। संविधान संशोधन गर्ने हो भने कालो दिवस मनाउनुपर्दैन।

राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भएको डेढ वर्ष भयो। एकता प्रकृया कहाँसम्म पुग्यो?

६ वटा मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेर हामीले राजपाको नामबाट स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा भाग लिइसकेका छौं। पार्टी एकै छ र एकै ढिक्का भएको छ। हाम्रो पार्टीको एकता र एकीकरणको प्रकृया भने अधिवेशनले टुंग्याउँछ। आगामी ५-७ वैशाख ०७६ मा हामीले महाधिवेशन तोकिसकेका छौं।

यो एकताको महाधिवेशन भएकाले गाउँदेखि केन्द्रसम्मका कार्यकर्तालाई संगठनात्मक स्वरूपमा बाँध्ने काम शुरु हुन्छ। यो प्रक्रियामा हामी एक ढिक्का भएर बढ्छौं।

पार्टी एकता  हुँदा नेतृत्व २/२ महिनामा आलोपालो गर्ने सहमति थियो, त्यो कार्यान्वयन त भएन। अध्यक्ष मण्डलको संयोजक महन्थ ठाकुर त परिवर्तन हुनुभएको छैन नि?

वास्तवमा पार्टी एकीकरण पनि सहमतिका आधारमा भएको हो। ६ वटा पार्टीबीचको आपसी समझदारीमा गरिएको हो। कुनै लेनदेन वा शर्तमा पार्टी एकता भएको होइन। पहिचानको पक्षमा लड्ने विशेषगरी मधेशका बासिन्दाको ठूलो इच्छा र आकांक्षा थियो- हाम्रो पक्षबाट लड्नेहरू एकै भएर लडून्।

सप्तरीको मलेठ घटनाले पनि हामीलाई ठूलो दबाब दिएको थियो, एकताका लागि। एकीकरण हुँदा सहमतिको आधारमा आलोपालो गर्ने भन्ने थियो। तर, तत्कालका लागि महाधिवेशन नभएसम्म हामीले एक ढिक्का बनाएर लिएर जान हामीमध्येको ठूलो दल, सम्मानित र भद्र व्यक्तित्व अनि 'रेपुटेड पर्सानालिटी' महन्थ ठाकुरजी हुनु भएकाले उहाँलाई नै दिने सहमति गरेका हौं।


अब तपाईंहरूको पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा जान्छ कि एकल?

हामी प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले सामूहिक नेतृत्वमै विश्वास गर्छौं। नेपालमा एकल नेतृत्वमा जानेबित्तिकै पार्टीभित्र विग्रह र विखण्डन शुरु हुने गरेको छ। त्यसैले हामीले ६ वटा पार्टी एक ठाउँमा आउने र नेतृत्व एक जनाले गर्ने नयाँ अभ्यास शुरु गरेका हौं।

सामूहिक निर्णय तर एकल नेतृत्व हाम्रो अवधारणा नै हो। राजनीतिक समिति र अध्यक्ष मण्डलमा भएको छलफलका आधारमा हामी सामूहिक निर्णय र एकल नेतृत्वकै लाइनमा छौं। निर्णायक तहमा अध्यक्ष मण्डलका सबै रहन्छन्। कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने एकल नेतृत्व नै हो। यसको तय भने महाधिवेशनले नै गर्छ।

अन्य दल र राजपाको सैद्धान्तिक पक्षमा के फरक छ?

परम्परागत दलहरू आफ्नो मूल्य, मान्यतामा चलेको भए शायद राजपा जन्मनुपर्ने नै थिएन। जबसम्म समावेशी लोकतन्त्र अगाडि बढ्दैन, तबसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने विश्वासमा राजपाले समावेशितालाई एक मात्र मूलमन्त्र बनाएको छ। समावेशी लोकतन्त्रको आधारमा संघीयतालाई मूल एजेन्डा मान्छौं।

पूराना दलहरू संघीयताको पक्षमा थिएनन्। मधेश आन्दोलनको माध्यमबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयताको प्रत्याभूति गर्ने प्रावधान थपिएको हो।

अहिले हामी समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको समावेशी संघीयता खोजिरहेका छौं। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा सबैको पहिचान गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

सात वटा प्रदेशको अवधारणा तर्कसंगत छैन। भाषिक, धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचानको प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने हो। आयोगले १० वटा प्रदेश बनाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन भएन। प्रदेशको सीमा भनेको मुलुकको सिमाना होइन। मुलुकभित्रका प्रदेशका सीमानाहरूको त हेरफेर हुन सक्छ। त्यस्तो व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ।