एउटै मुद्दामा कर्मचारीलाई दण्ड, पदाधिकारीलाई सफाइ

काठमाडौं– यही असोज ४ गते विशेष अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षाको विषयलाई लिएर फैसला सुनायो, जसमा कर्मचारी र प्राध्यापकलाई सजाय तोक्दा पदाधिकारीलाई भने सफाइ दिइएको छ। जबकि मुद्दा परेका सबैलाई त्रिवि सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोप छ। 

अख्तियारले सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/२०७४ मा १६ पदको खुला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता गरेको आरोपमा सेवा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै समयमा दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा अदालतले फैसला सुनाएको हो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित ७ प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले नेपाल समयलाई जानकारी दिए।  

भट्टराईका अनुसार प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालालाई ९ महिना कैदसहित ८ हजार जरिवाना तोकिएको छ। प्राध्यापक टेकनाथ ढकाललाई ९ महिना कैदसँगै ६ हजार जरिवाना तोकिएको छ। पुस्तकालय कर्मचारी इन्दिरा घिमिरे कोइरालालाई ३ महिना कैद र ५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। 

मुख्य कार्यालय सहयोगी बच्चुराम पाण्डे, इन्दिरा तिवारी भन्तना, सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने र सहप्रशासक रामबहादुर पाण्डेलाई ४ महिना कैद र जनही ६ हजार जरिवाना तोकिएको छ।

अख्तियारले सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/२०७४ मा १६ पदको खुला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता गरेको आरोपमा सेवा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै समयमा दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा अदालतले फैसला सुनाएको हो।

यसरी तल्ला तहका कर्मचारी र प्राध्यापकले सजाय पाउँदा पदाधिकारीले भने सफाइ पाएका छन्। सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, चिन्तामणि पोखरेल, प्राध्यापक गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापक ताराप्रसाद पौडेल र केशवप्रसाद घिमिरेले सफाइ पाएको भट्टराईले बताए।

लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायकको लिखित परीक्षामा परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी प्राप्तांकमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको र सम्परीक्षकले त्यसलाई सदर गरेको भनिएको उक्त मुद्दामा सामान्य कर्मचारी र प्राध्यापकलाई सजाय तोकिँदा पदाधिकारीले सफाइ पाउनु आश्यर्चजनक भएको त्रिविकै एक उच्च अधिकारीले बताए। 

सेवा आयोग स्रोतका अनुसार भने तत्कालीन अध्यक्षहरुले अदालतमा बयानका क्रममा आफूहरुले सबै परीक्षकले बुझाएको उत्तरपुस्तिका एक–एक गर्दै हेर्न नभ्याउने र यसमा आफ्नो हात नरहेको बताएका थिए। ‘उहाँहरुले सुरुबाटै त्यत्रा कपीमा सबै आपूmले एक–एक गरी हेर्न नभ्याउने र कर्मचारीले गरेको गल्तीको सजाय आफूलाई दिन नमिल्ने भन्दै हामीलाई फसाइयो भन्ने आशयको बयान दिनुहुन्थ्यो। अदालतले पनि उहाँहरुको कुरालाई विश्वास गर्यो होला,’ स्रोतले भन्यो।

तर त्रिविका ती अधिकारी भने यसरी प्रमुखहरु पन्छिन नमिल्ने बताउँछन्। ‘कर्मचारीलाई मात्र सिधै त्यत्रो गल्ती गर्ने आँट कसरी आउँछ? त्यसमाथि प्रमुख पदमा बसिसकेपछि सबै कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। राम्रा कुराको जसचाहिँ लिने, अपजस लिने बेला चाहिँ भाग्ने हो र? यसरी फुत्किने नजिर बस्यो भने त्यो झन् गलत हुन्छ,’ उनले भने।

सेवा आयोग स्रोतका अनुसार भने तत्कालीन अध्यक्षहरुले अदालतमा बयानका क्रममा आफूहरुले सबै परीक्षकले बुझाएको उत्तरपुस्तिका एक–एक गर्दै हेर्न नभ्याउने र यसमा आफ्नो हात नरहेको बताएका थिए। 

यता अख्तियारसँगको बयानमा प्राध्यापक र परीक्षकहरुले पनि आफूहरुले पदाधिकारीको दबाबमा अंक परिवर्तन गरेको दाबी गरेका थिए। बयानको क्रममा ‘कापी काटेर बुझाइसकेपछि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेललगायत पदाधिकारी र कर्मचारीले प्राप्तांक परिवर्तन गर्न लगाएको’ उनीहरुको बयान थियो। 

त्यसपछि अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा पनि ‘शर्मा र पोखरेल अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको, परीक्षा स्वच्छ र नियमसंगत गराउन आवश्यक पहल गर्न नसकेको, सेवा आयोगको आन्तरिक कार्यविधि पालना गर्न गराउन नसकेकोमा उनीहरू पनि दोषी रहेको पुष्टि हुने’ भनिएको थियो। यद्यपि, अहिले भने बाँकी कर्मचारीले सजाय पाउँदा शर्मा र पोखरलसहित ५ जनाले सफाइ पाइसकेका छन्।

भएको के थियो?
२०७३ चैत २९ गते त्रिवि सेवा आयोगले शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य लेखा कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायकसहित १६ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गर्यो। विज्ञापनअनुसार नै २०७५ सालको विभिन्न समयमा लिखित परीक्षा भयो। जसको नतिजा ०७६ सालमा मात्र आयो। 

नतिजा सार्वजनिक भएपछि त्यसमा व्यापक त्रुटि भेटियो। जस्तो– शाखा अधिकृत पदमा एक परीक्षार्थीले सुरुको परीक्षणमा ५२ अंक पाएका थिए, जसलाई घटाएर ४३ बनाइएको देखिन्छ। त्यस्तै, तेस्रो पत्रमा ६१ ल्याएका उनैलाई केरमेट गरेर ४७ अंक मात्रै दिइएको थियो। यसरी कुल २३ अंक घटाइदिएर ती परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण बनाइए।

यसरी अब्बल परीक्षार्थीलाई फेल गराएर आफ्ना निकट मान्छेलाई पास गराउने दुस्साहस सेवा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीले गरेको देखिन्छ। अख्तियारको छानबिनलाई आधार मान्दा त्यसरी एउटा परीक्षार्थीको अंक घटाउँदा अर्कोको भने बढाइएको देखिन्छ। अर्का परीक्षार्थीले ३२ अंक ल्याएको ठाउँमा उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरेर ६२ अंक दिइएको छ। 

अंक फेरबदल गरिएको शाखा अधिकृतको परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कामको जिम्मा अध्यक्ष शर्मा र सदस्य पोखरेलले नै लिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो। र, यिनै सफाइ पाएका पदाधिकारीका छोरी नै शाखा अधिकृत पदमा परीक्षार्थी थिए।

नतिजा सार्वजनिक भएपछि त्यसमा व्यापक त्रुटि भेटियो। जस्तो– शाखा अधिकृत पदमा एक परीक्षार्थीले सुरुको परीक्षणमा ५२ अंक पाएका थिए, जसलाई घटाएर ४३ बनाइएको देखिन्छ। त्यस्तै, तेस्रो पत्रमा ६१ ल्याएका उनैलाई केरमेट गरेर ४७ अंक मात्रै दिइएको थियो। यसरी कुल २३ अंक घटाइदिएर ती परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण बनाइए।

यसरी अनियमितता भएको पाइएपछि १६ मध्ये ६ पदको उत्तरपुस्तिकामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले २०७६ असार १८ गते मुद्दा दायर गर्यो। बाँकी १० वटालाई भने असार २० गते आएर सफाइ दियो।

यद्यपि, अख्तियारले छानबिनको क्रम भने रोकेको थिएन। अघिल्लोपटक सफाइ दिएको १० पदको उत्तरपुस्तिकामा पनि अनियमितता भएको भन्दै ०७८ मंसिर १० गते पुनः उजुरी पर्यो, जसमध्ये ०७८ चैत १५ गते २ पदमा पनि अनियमितता भएको पुष्टि भएको थियो। जसलाई लिएर अख्तियारले ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो। यस मुद्दामा भने इन्दिरा घिमिरे कोइरालालाई मात्रै दोषी ठहर गरिएको छ। 

त्यस्तै, अंक फेरबदलको आरोपमा २०७६ असार १८ मा १० जनाविरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दामा पनि परशुराम कोइराला, बच्चुराम पाण्डे, राजेश्वर न्यौपाने, टेकनाथ ढकाल, इन्दिरा तिवारी भन्तना र रामबहादुर पाण्डे दोषी ठहर भएका हुन्। यसरी फरक–फरक समयमा परेका दुबै मुद्दालाई एकैठाउँ राखेर फैसला गरिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए।