प्रदेश सभाको अन्तिम बैठक आज, प्रदेश १ ले पाँच वर्षसम्म नाम नै पाएन

विराटनगर- प्रदेश १ सभाको अन्तिम बैठक शुक्रबार (आज) दिउँसो बस्दै छ। 

प्रदेशसभाको चालु दशौं अधिवेशन मध्यरातबाट सकिँदै छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले शुक्रबार मध्यरातबाट प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन अन्त्य हुनेबारेको पत्र बिहीबार प्रदेशसभामा पठाएको छ।

शुक्रबार बस्ने दशौं अधिवेशनको २५औं बैठक पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक हुनेछ। मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको र  विशेष अधिवेशन बोलाएर नामकरण गर्ने सम्भावना सकिएकाले पहिलो कार्यकालको अन्तिम बैठक नै शुक्रबारको हुने छ।

अन्तिम बैठकमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सोही समितिले यता गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने र पारित गर्ने प्रस्तावित कार्यसूची रहेको छ। अन्त्यमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धीको पत्र पढेर सुनाउने छन्। 

गत भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिने प्रदेशसभाले प्रदेश सभाले साउन २२ गतेदेखि स्थगित बैठक भदौ १७ गते दिउँसो १ बजे बस्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। 

नामकरण विनै बिते पाँच वर्ष 

२०७४ माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाले २०७६ वैशाख २३ गते राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाएको थियो। विराटनगर राजधानी टुंगोलागेपछि धेरैको ध्यान प्रदेशको नामकरण तर्फ मोडिएको थियो। अन्य प्रदेशहरूले पनि धमाधम नामकरण गरिरहेका थिए। प्रदेशको नामकरणको पनि बहस सुरु भइसकेको थियो। तर, राजधानी घोषणा पछिका ३ वर्ष सम्ममा पनि प्रदेशले नाम पाउन सकेन। 

सात वटा प्रदेश मध्ये ६ वटाले प्रदेशको नाम टुङ्गाए। प्रदेश १ ले नामकरण नगरी आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकेको छ। ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशमा ३ वटा सरकार बने। तीन वटै सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा प्रदेशको नामकरण राखे पनि व्यवहारमा त्यो देखाउन सकेनन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित पछि नामकरणकै लागि लामो समय स्थगित भएर गत साउन ८ गतेदेखि सुरु गरिएको थियो। चालु अधिवेशनबाटै नामकरण गर्नकै पटक–पटक स्थगित हुँदै बैठक बस्दै आएको थियो। सभामुख भण्डारीको पहलमा साउन ६ गते सर्वदलीय बैठक बसेर नामकरणलाई अघि बढाउने निर्णय गरिए पनि त्यसपछि दलहरूबीच नामकरणबारे कुनै पनि छलफल नै हुन सकेन। 

प्रदेश नामकरणमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। सत्तारुढ दलहरूमा पनि नामकरणमा एक मत हुन नसक्नु र राजनीतिक दलहरूभित्र पनि एकमत हुन नसक्दा प्रदेश नामकरण नगरी संसद्को कार्यकाल सकिएको हो। संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले प्रदेशको नामकरण कोसी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। एमालेका प्रस्तावमा अन्य दल सहमत हुन सकेनन्। 

सत्तारुढ दलभित्र पनि नामकरणमा एकमत हुन सकेन। नेपाली काँग्रेसले पहिचान भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने भन्दै प्रदेशको नाम सप्तकोसी राख्न प्रस्ताव गर्‍यो। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी किराँत प्रदेशको पक्षमा उभियो। पार्टी दलका नेताको निर्णयमा गठबन्धन भित्रैका सांसदहरू पनि एक हुन सकेनन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपा, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पनि आ–आफ्नै अडान रहे। 

मुख्यमन्त्रीले नै निभाएनन् समन्वयकारी भूमिका

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले गत कात्तिक १६ गते शपथ ग्रहण गरे लगत्तै प्रदेशको नामकरण आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए। तर, उनले प्राथमिकतालाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन्। 

मुख्यमन्त्री राईकै कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको एमालेको आरोप छ। उनी मर्यादामा बस्न नसक्दा पनि नामकरणमा समस्या भएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। 

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू चालु अधिवेशनबाटै नामकरण गर्नेमा सहमत भए पनि मुख्यमन्त्री राईले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा नामकरण हुन नसकेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। 

मुख्यमन्त्री राई पहिचान विनाको नाम राख्नु भन्दा नाम नै नराख्नु उचित हुने भन्दै सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे। मुख्यमन्त्री राईको अभिव्यक्ति प्रति एमाले थप रुष्ट बन्यो। समन्वय गर्ने व्यक्ति नै एउटा पक्षमा लागेपछि नामकरणको विषय जटिल बन्दै गयो। दलहरूबीच संवाद समेत हुन सकेन।

पहिचानविनाको नाममा मुख्यमन्त्री सहमत नहुनेदेखेपछि दलहरू संवादमै बस्नै चाहेनन्। सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू पनि संसद्को ठुलो दल एमाले आफ्नो प्रस्तावमा लचक हुन नसकेको आरोप लगाउँछन्। सत्तारुढ र विपक्षीको आरोप–प्रत्यारोपका बीच अन्ततः नामकरण विनै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकियो।