१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २२७ वटा सिट पाउनुपर्ने चार दलको अडान अचम्मलाग्दो छः हिमलाल पुरी [अन्तर्वार्ता]

आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय सत्ता साझेदार पाँच दलले गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आवद्ध सत्ता गठबन्धनले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेका थिए।

आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने सहमति भए पनि सिट भागबण्डाको विषय भने पेचिलो बनिरहेको छ। सिट बाँडफाँटको मोडालिटी बनाउन कार्यदल गठन भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलले अहिले सिट बाँडफाँटको गृहकार्य गरिरहेको छ।

११ सदस्यीय कार्यदलमा कांग्रेसबाट सिटौलासहित महामन्त्री गगन थापा, र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन्। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको सकसका बीच हामीले कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीसँग कुराकानी गरेका छौं।

सत्ता गठबन्धनले आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट गर्न बनाएको कार्यदलले अहिले के काम गरिरहेको छ? 
अहिले कार्यदलले सिट बाँडफाँटका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ। यो गृहकार्यअन्तर्गत दलहरूले अहिलेसम्म आ–आफ्नो दाबी पेस गरेका छन्। दलहरूले अलि अस्वाभाविक दाबी पेस गरेका कारण मिलानमा समस्या भइरहेको छ। अस्वाभाविक दाबी गर्ने अनि आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने भएकाले समस्या भएको हो। 

कुन–कुन दलले त्यस्तो अस्वाभाविक दाबी गरे? 
विशेष कुनै दलले होइनन्। हामीले जम्मा दुई वटा सिट दाबी गरेका छौं। बाँकी चार वटै दलहरूले आफ्नो वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर अस्वाभाविक दाबी गरेका छन्। हामीलाई दुई वटा सिट दिने विषयमा सहमतिजस्तै छ। तर अन्य चार दलको दाबी हेर्दा अचम्मलाग्दो छ। जम्मा निर्वाचन क्षेत्र १६५ वटा छन्। उहाँहरूको दाबी जम्मा गर्दा २२७ निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक छ। त्यस कारण यो उहाँहरूको अस्वाभाविक दाबि हो। यो तल नआई सहमति हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो दाबीमा अडान राख्दा समस्या भएको हो। सबै दलका साथीहरू यथार्थमा आएपछि सहमति भइहाल्छ। 

तपाईंहरूबाहेक चार दल आफ्नो अहिलेको दाबीबाट पछि हट्ने सम्भावना कत्तिको छ? 
गठबन्धन कायम राखिरहने हो भने सम्भावना हुनुपर्छ, नभई हुँदैन किनभने यो अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो। चुनाव नजिक आएपछि नमिली सुखै छैन। मनोनयन दर्ताभन्दा अगाडि मिल्नैपर्यो नि। अन्तिम समयसम्म भए पनि नमिली सुखै छैन। मिल्लान्। 

त्यसो भए अहिले चार दल एक–अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा देखिए? 
यसलाई यसरी बुझौं न, सबै आ–आफ्नै आफ्नो अडानमा छन्। आन्तरिक गृहकार्य पनि गरिरहेका होलान्। समयले च्याप्दै गएपछि दलहरू सहमतिमा आउँछन्। नेपाली राजनीतिक दलमा समयले च्याप्दै जाँदा काम गर्ने प्रचलन विगतदेखिकै हो। 

तपाईंले चार दलले अस्वाभाविक दाबी गरे भन्नुभयो। अनि २०७४ मा एक सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले दुई सिटमा दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन? 
होइन। हामीलाई दुई सिट दिनेमा करिब–करिब दलहरूका बीचमा सहमति भइसकेको छ। हाम्रो मागदाबी अस्वाभाविक होइन। हाम्रो कतिपय भूमिकाका कारण, कतिपय प्रदेश सरकारबाट एमालेलाई विस्थापित गर्न हामीले खेलेको भूमिकाका कारण दुई सिटमा दाबी हो। हाम्रो भूमिकाका कारण नै गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेको सरकार विस्थापित भएको हो। त्यही भएकाले हामीले दुई सिट मागेका हौं। हामीलाई दुई सिट दिने विषयमा लगभग सहमति भइसकेको छ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा मुख्य दल कांग्रेस र माओवादीले बढी अस्वाभाविक दाबी पेस गर्दा र अडान राखेका कारण ढिलाइ भएको हो? 
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र होइन, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी सबैले बढी सिट संख्या मागेका छन्। आफ्नो पार्टीको धरातलीय यथार्थभन्दा बढी सिट दाबी गरेका छन्। चार दलले गरेको क्षेत्रगत दाबी(कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कसको दाबी) हेर्ने हो भने २२७ सिटभन्दा पनि माथि पुग्छ। 

दलहरूले क्षेत्रगत दाबी पनि पेस गरेका छन् भन्नुभयो। प्रदेशसभाका निर्वाचन क्षेत्रको पनि दाबी पेस गरेका हुन्? 
छलफल भइरहेको छ। तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको टुंगो लाग्नासाथ  प्रदेशसभाको पनि छिटो टुंगो लाग्छ भन्ने विश्वास हो। प्रतिनिधिसभाको आधारमा प्रदेशसभाको पनि क्षेत्र बाँडफाँट हुन्छ। प्रतिनिधिसभा एउटा दलले पाए प्रदेशसभा अर्को दलले पाउने भन्ने छ। सबै दलका भोट साटासाट गर्न सबै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन दलका उम्मेदवार बनाउनुपर्यो। यसो गर्दा केही समस्या आए समाधान गर्ने हो। प्रतिनिधिसभाको सिट टुंगो लाग्यो भने अरू कुरा सामान्य हुन्। अहिले मूल समस्यै मिलेको छैन। 

अहिले तपाईंहरूले सिट बाँडफाँटको गृहकार्य जुन ढंगले गरिरहनुभएको छ, त्यो उल्टो भएन? कुन दलले कति सिट पाउनेभन्दा कुन दलले कहाँ जित्छ भन्ने खोज्नुपर्ने होइन र? 
हामीले त्यो काम पनि गरेका छौं। कुन दलको ग्राउन्ड (आधार) के हो भन्ने पनि अध्ययन गरेका छौं। २०७४ मा जुन दलले जितको छ, त्यो ठाउँ त्यही दललाई सुरक्षित गर्ने। एमाले वा अन्य दलहरूले जितेका ठाउँलाई मात्र बाँडफाँट गर्ने भन्ने सहमति हो। यो स्थानीय तहको निर्वाचनका समयदेखिकै सहमति कायम छ। यो कसरी बाँड्ने भन्ने पनि भएको छ। त्यसको आधार भनेको २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष एवं समानुपातिकमा पाएको दलको मत र स्थानीय चुनावमा पाएको मतका आधारमा बाँडफाँट गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। यसरी छिट्टो टुंगोमा पुगिन्छ। यो एउटा प्रक्रिया पनि हो। केही विशेष अवस्थामा राजनीतिक निर्णय गर्ने भनिएको छ। 

यो विशेष अवस्था भनेको के हो? 
यो विशेष अवस्था भनेको केही केही ठाउँमा दलहरूका आन्तरिक समस्या हुन्छन्। ती ठाउँलाई विशेष अवस्था मानेर राजनीतिक निर्णय गर्ने भनेको हो। कुनै निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसले अघिल्लो पटक हारेको छ। कांग्रेसले त्यो क्षेत्र नपाउँदा उसलाई आन्तरिक समस्या हुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा राजनीतिक निर्णय गर्ने भनेको हो। त्यस्तै, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका पनि समस्या बुझेर राजनीति निर्णय गर्ने भनिएको छ। दलका नेताहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित दलले गरे पनि कुनै दलको आन्तरिक समस्या नपर्ने गरी  राजनीतिक निर्णय गर्छौं। दलका शीर्ष नेताहरूलाई चुनाव जिताउने भन्ने हो। 

केपी ओलीले प्रतिगमन गरे भनेर रोइलो गर्ने हामीहरू उनै ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर एमाले चुनावमा गइसक्दासमेत संविधान जोगाउँछौं भनेर गठबन्धन गरेकाहरूका बीच सिट बाँडफाँटकै लागि एकता हुन नसक्नु दुर्भाग्य हुनेछ।

तपाईंहरूले स्थानीय तह चुनावमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गर्न स्थानीय तहलाई नै छुट दिनुभएको थियो। यो चुनावमा त्यस्तो गठबन्धनले नहोला? 
अहिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका तर्फबाट एउटा मात्र उम्मेदवार हुने हो। संघ वा प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार एउटा पार्टीको भएको ठाउँमा अर्को पार्टीको उम्मेदवार हुँदैनन्। 

तपाईंहरूका बीच एउटा दलले अर्को दललाई गलाउने रणनीतिले लिंगरिङ हुँदै  गएर एक्लाएक्लै चुनावमा जाने सम्भावना पनि देख्नुभएको छ? 
अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिले हामीले यो  छुट दिँदैन। हामीले प्रतिगमनका विरुद्धमा गठबन्धन बनाएका हौं। प्रतिगमन अहिले पनि सच्चिएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। नेकपा एमाले केपी ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जाँदै छ। प्रतिगमनमा पनि, एमालेमा पनि ओली नै बढी जिम्मेवार थिए। उनले पार्टीको निर्णय मानेका छैनन्। संविधान र कानुन मानेका थिएनन्। अहिले उनै व्यक्तिलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर एमाले चुनावी मैदानमा छ। अहिले नै प्रतिगमन सच्चिने अवस्था देखिएन। 

मुलुक यस्तो गम्भीर अवस्थामा भएका बेला संविधान जोगाउँछौं भनेर गठबन्धन गरेका दलहरूका बीचमा चुनावी एकता नहुने भनेको अहिले राजनीतिप्रति जिम्मेवारीबोध नगरेको ठहर्छ। प्रतिगमनका विरुद्धमा एक हुने तर प्रतिगमनकारी शक्ति जुरमुराइरहेका बेला एक हुन नसक्नु मुलुकप्रतिको बेइमानी हो। प्रतिगमनको मुख्य पात्र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि आउने तर संविधान जोगाउने शक्तिहरूका बीचमा एकता हुन नसक्नु। योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? गठबन्धन नहुनु भनेको दलहरूको राजनीतिक चरित्र गैरजिम्मेवार हो। 

गठबन्धनका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री यो हो, भावी सरकार यस्तो हुन्छ भनेर जाने सम्भावना कत्तिको छ? 
कांग्रेसको आफ्नै दाबी छ। माओवादीको पनि दाबी होला। संघ र प्रदेशको चुनावपछि परिणाम कस्तो होला, त्यसले तय गर्दछ। भोलि चुनावमा पाउने सिटे संख्याले भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने तय गर्ला। अहिले नै गठबन्धनले भावी प्रधानमन्त्री यो हो भनेर चुनावमा जाने अवस्था छैन। गठबन्धनका रहेका अन्य दलभित्र पनि यो प्रधानमन्त्री भन्ने अवस्था छैन। चुनावपछि सरकार गठबन्धनकै बन्छ। तर भावी प्रधानमन्त्री को भनेर स्पष्ट पार्ने सम्भावनाचाहिँ छैन। यो विषयमा हामीले छलफल थालेका छैनौं। 

अहिले मुख्य गरी चार दलले सिट दाबी गरेका छन्। त्यो हेर्दा भावी सरकारमा आफ्नो पार्टीको मुख्य भूमिका हुने विषयलाई केन्द्रमा राखेजस्तो देखिन्छ। यसले गर्दा भावी सरकार नै गठबन्धनको बन्छ भनेर कसरी पत्याउने? 
दलहरूको सिट बाँडफाँडमा मेरो पार्टीबिना सरकार नबनोस, मेरो पार्टीको मुख्य भूमिका देखियोस् भन्ने मनसाय छ। यसलाई अस्वाभाविक कसरी मान्ने? यो स्वाभाविक नै होला। मैले अलिकति भए पनि धेरै सिट पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। तर के भने भोलि सरकार बनाउँदा गठबन्धनभन्दा विकल्पको सरकारको परिकल्पना गर्नुहुँदैन। संविधानको प्रक्रियाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत जुटाउने नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्। अझ चुनावमा जुन पार्टीको बढी सिट आउँछ, त्यही पार्टीको प्रधानमन्त्री बन्ने हो। संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दा गठबन्धनमा आबद्ध दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। 

अब चुनावपछि फेरि कुनै दलले एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने बाटो त खुलै हुने भयो हैन? 
त्यसो भयो भने यसलाई राजनीति मानिँदैन। राजनीतिक रूपमा प्रतिगमन भयो भनेर गठबन्धन गर्ने, सँगै चुनावी मैदानमा जाने। तर फेरि अर्को नाफाका लागि अर्को शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाउने विषयलाई राजनीतिक रूपमा इमानदार भनिँदैन। यसो भए राजनीतिक बेइमानी हुन्छ। गठबन्धनकै भित्रबाट सरकार बन्नुपर्छ। 

अहिले सरकारमा रहेका दलहरू केवल सत्ताका लागि भागबन्डामा मात्रै लागेका छन्। कुनै एजेन्डा छैनन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम, साझा मुद्दा पनि छैनन् भन्ने आरोप छ नि? 
प्रतिगमनविरुद्ध एक ठाउँ हुने हाम्रो साझा मुद्दा हो। सबै मुद्दा र विषय साझा हुँदैनन्। सबै आ–आफ्ना मुद्दा लिएर चुनावमा जाने हो। हामी संघीयताको मुद्दामा अन्य दलहरूसँग सहमत हुन सक्दैनौं। हामी संघीयताको विरोधमा जान्छौं। हामी संविधानमा भएका धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रको पक्षमा एकै ठाउँमै छौं। राष्ट्रियताका बारेमा पनि धेरै विषयमा एकमत छौं। हाम्रा धेरै मुद्दा मिलेका छन्। यो गठबन्धन संविधान रक्षाका लागि बनेको हो। धेरै मुद्दा मिल्छन्। हामी संविधान जोगाउन एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने हो। त्यही भएकाले हामीले एमालेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर गठबन्धनमा गाँसिएका हौं। हाम्रो समर्थन प्रतिगमन विरोधी शक्तिलाई हुन्छ। यो गठबन्धन जोगाउन  दबाब सिर्जना गर्नु पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको दायित्व हो। अहिले संघीय चुनाव भएकाले बढी राष्ट्रिय मुद्दामै केन्द्रित हुन्छ। जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन नगर्ने भन्ने होइन। भ्रष्टाचार, महँगी नियन्त्रणजस्ता विषय पनि गठबन्धनका मुद्दा हुन्।