महालेखाको सुझाव लत्याउँदै विराटनगर महानगर, बर्सेनि करारका कर्मचारी थपिँदै

विराटनगर- विराटनगर महानगरपालिकामा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको छ। पाँच वर्षअघि ११ करोड बेरुजु रहेको महानगरमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म आईपुग्दा बेरुजु बढेर १ अर्व ६३ करोड ५७ लाख ४३ हजार पुगेको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विराटनगर महानगरले सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तिय विवरण तयार नगरेको जनाएको छ। लेखामानको ढाँचा अनुसारको लेखाप्रतिवेदन नभएको भनि २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमा भनिए पनि महानगरले आफ्नो सुर छाडेको छैन। जसका कारण बेरुजु बर्सेनि बढ्दो छ। 

महानगरपालिकाको लेखापरीक्षणबाट श्रोत र साधानको प्रक्षेपण यथार्तपरक नभएको, असुली लक्ष्य अनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार परिपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको महालेखाले सुझाव दिएको छ। 

महालेखाले करारका कर्मचारी नियम विपरित भने पनि महानगरले करार सम्झौता गर्न छाडेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा पनि चार महिनाका लागि महानगरले करार सम्झौता गरिसकेको छ। 

नियम विपरित कर्मचारी नियुक्ति

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कार्यबोझ विश्लेषण गरेर ओएण्डएमका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, महानगरले बर्सेनि करारका कर्मचारी थप्न छाडेको छैन। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७७/०७८ को लेखा प्रतिवेदन अनुसार महानगरमा करारकका कर्मचारीको संख्या ३३५ पुगेको छ। जुन संख्या प्राविधिक बाहेकको हो। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारमा लिने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकीने व्यवस्था छ। तर, महानगरपालिकाले ४ अस्थायीसमेत विभिन्न पदमा ३३५ करार कर्मचारी राखि १० करोड २५ लाख ९३ हजार ७९६ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचे पदमा करारमा लिने सकिने ऐनमा व्यवस्था छ। तर महानगरले ऐन विपरित हुनेगरि इन्जिनियर, सवइन्जिनियर, खरिदार, अमिन लगायत पदमा १३७ जना करार कर्मचारी राखी एक वर्षमा चार करोड ७८ लाख २४ हजार ४७० भुक्तानी गरेको छ। महालेखालले जसलाई अनियमित भनेको छ।

महालेखाको २०७६/०७७ को प्रतिवेदनमै ऐन विपरित कर्मचारी नराख्नु भनेर सुझाव दिएको थिए। सो आर्थिक वर्षमा ४ अस्थायीसहित १९५ करार कर्मचारी राखि महानगरले ६ करोड ८८ लाख ८४ हजार ३५६ खर्च गरेको पाइएको छ। सोही वर्ष  इन्जिनियर, सवइन्जिनियर, खरिदार, अमिनलगायत पदमा ६० जना नियुक्त २ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६३० महानगरले खर्च गरेको थियो। 

एकै आर्थिक वर्षभित्रमा महानगरपालिकाले प्राविधिकतर्फ ७७ र अप्राविधिकतर्फ १४० कर्मचारी थपेको पाइएको छ। यसरी हेर्दा महालेखाको सुझावलाई महानगरले बेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यही अनुपातलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि महानगरले करारका कर्मचारी थपेको पाइएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को स्वीकृत दरबन्दी अनुसार प्राविधिकतर्फ २०१, प्रशासनिक २१६, जंगीमा ३७ जना रहेकोमा संघीय सरकारले महानगरपालिकामा १०३ प्राविधिक र १६१ अप्राविधिक पठाएको थियो। २०७७–०७८ सम्ममा महानगरमा १५९ स्थायी, ५ अस्थायी, ३३५ करार र ९२ जना ज्यालादारी छन्। 

करारलाई पनि महंगी भत्ता

विराटनगर महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित राखेका करारका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ। निजामति कर्मचारीको ग्रेड अनुसार यो सुविधा सरकारले दिने गरे पनि महानगरले करारका १९६ कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारी सरह यो सुविधा दिएको छ। उसले महंगीभत्तामा मात्र एक आर्थिक वर्षमा ४ करोड ७० लाख ४ हजार खर्च गरेको छ। नियम विपरित भुक्तानी गरिएको रकम अनियमित भएको महालेखाले भनेको छ।  

स्वास्थ्यमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी

महानगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको पाइएको छ। संघीय सरकारबाट भुक्तानी हुनेगरि स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा २० जनाको दरबन्दी रहेको छ। 

जसमा मेडिकल अधिकृत एक, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नवौं तह एक, एचए ७, स्टाफ नर्स ३, आयुर्वेद छैठौं एक, अहेव ५, ल्याव असिष्टेन एक र कार्यालय सहयोगी एक जनाको दरबन्दी रहेको छ। तर, महानगरले अनमी, स्टाफ नर्स, कार्यालय सहयोगी दरबन्दीभन्दा बढी राखेको छ। 

२०७६/०७७ मा यो संख्या २८ थियो। २०७७/७८ मा स्वास्थ्यमा कर्मचारीको संख्या ४३ पुगेको छ। जुन दरबन्दीभन्दा दोब्बरबढी रहेका छन्। दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले भुक्तानी उपलब्ध गराएको छैन। उनीहरूलाई पनि महानगरले नै भुक्तानी दिँदै आएको छ। 

आफू खुशी तह र ग्रेडवृद्धि

विराटनगर महानगरपालिले आफू खुशी कर्मचारीको तह र ग्रेड वृद्धि गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन २०७५ स्थानीय राजपत्रमा

 प्रकाशित गरि मिति २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि ५७ जनाको तह वृद्धि र ५१ जनाको ग्रेडवृद्धि गरी कर्मचारी समायोजन गरेको छ। 

संविधान तथा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा ऐनको तर्जुमा गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शमा स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधामा निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ।