काठमाडौं- महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु बढेको छ। लेखा परीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको ४४ अर्ब २४ करोड १३ लाख बेरुजु रहेको छ।
यी मध्ये दुई पालिकाको बेरुजु भने शून्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा शून्य बेरुजु हुनमा ताप्लेजुङको सिरजंगा गाउँपालिका, प्युठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिका रहेका छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५ सय ३३ स्थानीय तह रहेका छन्। पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ स्थानीय तह रहेका छन् भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा १८ स्थानीय तह छन्।
सबैभन्दा बढी बेरुजु महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा (२३.८९ प्रतिशत) देखिएको छ। लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा स्थानीय तहतर्फ ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ।
महालेखाले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको रू ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो। मधेश प्रदेशका आठ र कर्णाली प्रदेशको एकसहित ९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ।