टिकट वितरणमा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखियो, छानबिन हुनुपर्छ : अजयबाबु शिवाकोटी

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखिएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै शिवाकोटीले टिकट वितरणमा विभेदपूर्ण व्यवहार भएकाले त्यसको छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। 

'स्थानीय तहमा टिकट वितरण गर्दा न्याय हुन नसकेको, मोलमोलाई गरिएको, टिकट बेचिएको आरोप समेत वैठकमा उठेको छ। यो आवाज धेरै जिल्लामा सुनिएको छ। पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखेर टिकट नदिइएको, अन्याय भएका आवाज पनि सुनिएको छ,' बैठकमा बोल्दै शिवाकोटीले भने, 'कतिपय ठाउँमा तत्-तत् ठाउँका पार्टी समितिहरुले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको विरोधमा पार्टी कार्यकर्ता र जनताले हाम्रै साथीहरुलाई स्वतन्त्र उठाएर पनि भारी मतले जीताएर पठाएका छन्। कतिपय ठाउँमा हामीले टिकट नदिँदा हाम्रा साथीहरु अन्य पार्टीमा गएर चुनाव जितेका पनि छन्। गठबन्धनकै दलले पनि हाम्रा त्यस्ता साथीलाई लगेर टिकट दिएर समेत चुनाव जिताएका छन्।' 

टिकट वितरणमा भएका यस्ता घटना र प्रवृतिमाथि छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ। यसका साथै उनले पैसा लिएर टिकट दिइएको आरोप पनि सुनिएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे। 'लाभ लिएर टिकट दिइएको जस्ता विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न त्यस्ता ठाउँमा पार्टीले आन्तरिक रुपमा विशेष संयन्त्र परिचालित गरी छानबिन गरी त्यस्तो पार्टीको निकायलाई सचेत गराउन सभापति सहित पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउँछु,' शिवाकोटीले भने, 'हामीले टिकट नदिएर पनि स्वतन्त्र हैसियतमा जनअनुमोदित साथीहरुलाई ससम्मान पार्टीमा फिर्ता हुने वातावरण बनाउने निर्णय गर्न पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।'

उनले कांग्रेसलाई कसैको बैशाखीविनै चुनाव जान सक्ने पार्टी बनाउनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका थिए। श्रीलंका र महाराष्ट्रमा पछिल्लो समय देखिएको संकटबाट नेपाली कांग्रेसले पनि पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री बाहिरिएको घटनालाई उल्लेख गर्दै उनले जनभावना विपरीतका काम सरकारले गर्न नहुने उल्लेख गरेका थिए।

सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबार पुनः बस्ने गरी आजका लागि सकिएको छ। 

बैठकमा शिवाकोटीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि हामी यसको समीक्षालगायतका विषयमा मन्थन गर्ने क्रममा छौं। यसअघिको निर्वाचनको तुलनामा प्राप्त परिणामले केही सन्तोष प्रकट गर्न सकिए पनि पार्टीलाई कसैको बैशाखी बिना नै ठूलो पार्टी बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेछ भन्ने देशभरबाट आएको परिणामले देखाएको छ।

स्थानीय तहमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन, उनीहरुको कार्यशैली र व्यवहारबाट पहिलो चरणमा आम नागरिकले पार्टीको मूल्याङकन गर्ने हुनाले हामीले जनप्रतिनिधिको लागि तत्काल प्रशिक्षणको कार्यक्रम राख्न जरुरी देखेको छु।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहको वडासम्म पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने र उनीहरुले काम गरे नगरेको मूल्याङकन गर्ने कार्यविधि बनाएर त्यसका आधारमा कार्यकाल सकिएपछि थप अवसर पाउने वा नपाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 

स्थानीय तहमा टिकट वितरण गर्दा न्याय हुन नसकेको, मोलमोलाई गरिएको, टिकट बेचिएको आरोप समेत वैठकमा उठेको छ। यो आवाज धेरै जिल्लामा सुनिएको छ। पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखेर टिकट नदिइएको, अन्याय भएका आवाज पनि सुनिएको छ। कतिपय ठाउँमा तत् तत् ठाउँका पार्टी समितिले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको विरोधमा पार्टी कार्यकर्ता र जनताले हाम्रै साथीहरुलाई स्वतन्त्र उठाएर पनि भारी मतले जिताएर पठाएका छन्।

कतिपय ठाउँमा हामीले टिकट नदिँदा हाम्रा साथीहरु अन्य पार्टीमा गएर चुनाव जितेका पनि पाइएको छ। गठबन्धनकै दलले पनि हाम्रा त्यस्ता साथीहरुलाई लगेर टिकट दिएर समेत चुनाव जिताएको छ। समीक्षाको यो क्रममा टिकट वितरणमा भएका यस्ता प्रवृति छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु। लाभ लिएर टिकट दिइएको जस्ता विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न त्यस्ता ठाउँहरुमा पार्टीले आन्तरिक रुपमा विशेष संयन्त्र परिचालित गरी छानबिन गरी त्यस्तो पार्टीको निकायलाई सचेत गराउन सभापति सहित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै हामीले टिकट नदिएर पनि स्वतन्त्र हैसियतमा जनअनुमोदित साथीहरुलाई ससम्मान पार्टीमा फिर्ता हुने वातावरण बनाउने निर्णय गर्न पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।        

स्थानीय तहको निर्वाचनमा शहरी इलाका बाहेकका अधिकांश ग्रामीण इलाकामा स्थानीय मूद्दा नै प्रधान थिए। तर यो बैठक बसेको केही दिन पछि घोषणा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरुमा मात्र हैन राष्ट्रिय मुद्दा हावी हुने पक्का छ। विगतबाट पनि हामीले अनुभव गरेकै छौं। हामीलाई कस्ता मुद्दामा रक्षात्मक बनाइएको थियो। अनि कस्ता मुद्दा हामीले उठाउँदा जनताले त्यसलाई पत्याएका थिएनन् त्यसमा पनि अहिलेबाटै गम्भीर समीक्षा गरी अगामी बाटो तय गर्न जरुरी छ। 

हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा के मुद्दा उठाएका थियौँ र आज सत्तामा रहँदा हामीले के गरिरहेका छौं? जनताले नियालिरहेका छन्। हामी वचनका पक्का छौं कि छैनौँ भन्ने पनि जनताले हेरिरहेका मात्र छैनन् प्रतिक्रिया जनाउन थालेका छन्।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा हाम्रो मौनता, अधिनायक बन्ने सोचका साथ तत्कालिन केपी ओलीले प्रधानमन्त्री मातहत विभाग र निकायहरु लैजाँदा हामीले विरोध गरेको बिर्सेर हामी अहिले त्यसैमा रमाएर अरुले बिरोध गर्ने ठाउँमा आइपुग्नु पक्कै पनि सुखद होइन। जनता सबै हेरिरहेका छन् मौका पर्दा यसको व्याज समेत असुल्न सक्छन भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाइ गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा गर्न वाध्य भए। त्यसको पृष्ठभूमीमा को-को बिचौलिया र एजेन्टहरु सक्रिय थिए यहाँ रहेका सबैलाई यस बारेमा अवगत नै छ। तर अहिले हाम्रो नेतृत्वको सरकारमा तिनै एजेन्ट र बिचौलियाहरु नागरिक समाज, आम संचारमाध्यमहरुले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि पुरस्कृत भइरहने तथा उनीहरु नै सरकारका निर्णय प्रक्रियाहरुलाई समेत प्रभावित पार्ने हैसियतमा प्रकट हुनु हाम्रो पार्टी र पार्टी प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सुहाउने विषय होइन। विगतमा हामीले उठाइरहेका यी र यस्ता विषयका सन्दर्भमा चुनावी मैदानमा नागरिकले उल्टै हामीलाई प्रश्न गर्दा जवाफ के दिने भन्नेमा पार्टी गम्भीर हुन जरुरी छ। 

सत्तारुढ गठवन्धनका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीले गठबन्धनको समीक्षा गर्दै कतिपय आरोप कांग्रेसप्रति लगाएका छन्। आफू बलियो भएको ठाउँमा अरुको उपस्थिति स्विकार्न गाह्रो मान्ने गठवन्धनका सहयात्रीहरुले कतिपय ठाउँमा प्रदेशमा सबै दलका तर्फबाट जिम्मेवार नेताहरुले हस्ताक्षर सहित भागबण्डामा गरिएका सहमति विपरित स्वतन्त्र उठाउँदा कांग्रेसले पराजय व्यहोर्नु परेको तीतो अनुभव पनि छ।

गठबन्धनको आगामी यात्रा तय गर्दै गर्दा यस्ता दृष्टान्तलाई ध्यान दिन जरुरी छ। आगामी चुनावसम्म एकिकृत समाजवादी कुनै दलसँग पनि एकिकरण हुँदैन भन्दै सो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल भन्दै हिड्नु परेको छ। सो दलभित्रका नेताहरु केही माओवादीमा, केही एमालेमा जाने सूचनाहरु प्राप्त भइरहँदा सो दलसँगको सहकार्यको अवस्था कस्तो रहन्छ त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ।

श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारको पारिवारिक विरासतवाला राजनीतिलाई जनताले अन्त्य गर्ने बाटोमा अघी बढेका छन्। भ्रष्टाचार र महंगीबाट आजीत जनता देश टाट पल्टिँदासम्म कसरी सहन सक्थे? जनभावनालाई समयमै बुझ्न नसक्दा राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षे आफ्नो सरकारी निवास छोडेर मात्र हैन देश नै छोडेर भागेका छन्। श्रीलंकाभन्दा अलि माथी भारतको महाराष्ट्र पनि पारिवारिक राजनीतिलाई झापड हान्दै अघि बढेको छ। श्रीलंका संकट र महाराष्ट्रको सत्ता परिवर्तन हाम्रो लागि 'आँखा खोल्ने' घटना हुन सक्छ। सार्वजनिक रुपमा भएका समाचार, टिप्पणी र विचारहरुको प्रवाहले यतिखेर नेपाल समेत श्रीलंकाको बाटोमा छ भनेर आम नागरिक समेत तर्सिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आरोपित हुँदै सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। बढ्दो महंगी र वेरोजगारीले आक्रान्त रहेका आम नागरिकलाई भरपर्दो उपाय सहित आश्वस्त बनाउने प्रयास समयमै नगर्ने हो भने श्रीलंकाका नागरिकझै नेपाली नागरिक सडकमा आउने अवस्था नबन्ला भन्न सकिन्न। देशभित्रै आन्दोलनको वातावरण बनिरहेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भहरुले समेत देशको राजनीतिक वातावरण कसरी उथलपुथल हुनसक्छ २०३६ सालको विद्यार्थी राजनीतिको नेतृत्व गरेर आउनुभएका तपाई नेताहरुलाई सम्झाइरहनु पक्कै पर्दैन। 

संघीय र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणाकै सम्मुखमा हामी यो समिक्षा गरिरहँदा हाम्रो लक्ष्य एकल बहुमतको सरकारको हुन जरुरी छ। तर यसको लागि पार्टीभित्रैका फरक मतहरुलाई प्रतिपक्षी देख्ने हाम्रो प्रवृतीमा सवै तहमा सुधार हुन जरुरी छ। जहाँ जस्ले सक्यो फरक मत राख्नेलाई साइजमा राख्ने काम बन्द हुनुपर्छ। देशको शासन प्रशासन संविधान र ऐन कानुनुले निर्दिष्ट गरे अनुसार चलेझैँ पार्टी पनि विधान अनुसार चल्नुपर्छ। यस अवधिमा विधानका प्रावधान मिचिएका छन्। यो कमजोरीलाई स्विकार्दै विधान अनुसार यो ६ महिनामा हुनुपर्ने सबै काम तत्काल सकाऔं र आगामी दिनमा पनि विधान अनुसार पार्टी चलाउने कसैलाई पक्षपात नहुने प्रत्याभुती दिलाउँ। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एकतावद्ध पार्टी अभियान संचालन गरौं। नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याऔँ। युवालाई कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने गरी रणनीति बनाऔँ।