काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा सरकारको कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब बेरुजु रहेको देखाएको छ।
अर्थ मन्त्रालको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अर्थपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको छ। मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार मन्त्राललयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड बेरुजु छ।
यस्तै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड, गृहको ९२ करोड र अन्य ५४ अर्ब ५४ करोड बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।