विवादरहित भएन देउवाको एक वर्ष

काठमाडौं– आज असार २९। पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता एवं कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएको दिन। 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का पहिलो अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे। ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक संसद् विघटन गरी वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे।

तर ओलीको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो। एमाले अस्तित्वमा आइसकेपछि पार्टीभित्र माधव नेपाल समूह र संस्थापन पक्ष ओली समूहबीचको झगडा चर्किंदै थियो। यही मेसोमा ओलीले पुनः २०७८ जेठ ७ को मध्यराती दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे। ओलीको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले दोस्रो पटक पनि अवैधानिक भनिदियो। 

तीन महिनाको बीचमा दुई पटक संसद् विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक, कानुनी र नैतिक रूपमा अप्ठेरोमा परिसकेका थिए। यसको कारणचाहिँ एमालेभित्रको घर झगडाले माधव नेपाल समूह अलग पार्टी निर्माणको चरणमा पुग्यो।

तत्कालीन नेकपामा दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्वमा पुगेका अध्यक्ष ओलीलाई त्यतिबेला भने सहज भएन। एमाले–नेकपा माओवादी केन्द्र अलगथलग भइसकेका थिए। एमालेभित्रै नेता नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एस) गठन गरिसकेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशले प्रतिनिधिसभा जिउँदो भएपछि नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदियो। नयाँ सरकार गठनका लागि लामो समयसम्म सत्ताबाहिर रहेको र संघीय संसद्मा झिनो मतको उपस्थिति भएको एवं ७ वटै प्रदेशमा सरकारबाहिर रहेको कांग्रेसलाई एकाएक चिठ्ठा आइलाग्यो। त्यो चिठ्ठामा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेबाट चोइटिएको नेता नेपालको पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चालाई आफूतिर ल्याएर प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्न सफल भए। कम्युनिस्टभित्रको घर झगडालाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउन सफलता हात पारे, कांग्रेस सभापति देउवाले।