एम अधिकारी प्रकरण : सदनदेखि सामाजिक सञ्‍जालसम्म चर्को विरोध, गभर्नर अधिकारी भन्छन्- त्यो म होइन

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य नियुक्त भएको विषयले अहिले सदनदेखि सडक अनि सामाजिक सञ्जालसम्म तातेको छ। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापा, कांग्रेसकै मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका रेखा शर्मा, अञ्जना विशंखे लगायतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर कुनै पार्टीको विभागमा बस्नु गलत भएको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको योजना विभागको सदस्य बनेको भन्दै व्यंग्य कसेका छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अन्य सांसदहरूले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिनको माग गरिरहेका बेला गगनले शून्य समयमा बोल्दै मौद्रिक नीतिमा केही अपेक्षा रहे पनि त्यो एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यसँग सम्बन्धित नभएको बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताए। ‘तरलताको अभाव, चुलिँदो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिती, अकासिँदो मूल्यवृद्धि र मागमा संकुचन यी चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ। परियोजनामा आधारित कर्जा, बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेको पैसालाई सिस्टममा ल्याउने कुरा र केही घरानाहरूको कब्जामा रहेको इकोनोमीलाई बाहिर ल्याउने आँट मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिबाट अपेक्षा गरे अनुरूप परिणाम नआएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरे। ‘सेयर बजारमा सुधार भनेर ४१२ को नीति ल्याइयो, यसले ठूलालाई पोस्ने र सानालाई कस्ने काम भयो। राष्ट्र बैंकले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा अनुरूप परिणाम नआएपछि यसलाई सच्चाइनुपर्छ, यसलाई सच्याइएन, हटाइएन या बन्द गरिएन भने लाखौं सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ता सडकमा आउँछन्,’  थापाले भने।

उनले आफूले यी अनुरोध नेकपा एमालेका अर्थ योजना विभागको सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई नभनेको भन्दै व्यंग्य गरे। ‘मैले गरेको यी सबै अनुरोध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो। नेकपा एमालेको अर्थ योजना विभागको सदस्य मिस्टर एम अधिकारीले मलाई भनेको हो कि भनेर बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु,’ थापाले भने।

माओवादी सांसद शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्देशन तथा नीति पालना गरिरहेका छन् कि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भनेर प्रश्न गरिन्। ‘एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्न लागिरहनुभएको छ। उहाँका विषयभा गम्भीर छानबिन गरियोस्। दोषीउपर कारबाही गरियोस्,’  उनले भनिन्। अर्थतन्त्रका विषयमा नियोजित ढंगले प्रमुख प्रतिपक्षीले आक्रमण गरिरहेको र त्यसमा अधिकारीले सहयोग गरेको सांसद शर्माको आरोप थियो।

सामाजिक सञ्जालमा पनि अधिकारी छाएका छन्। नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व सभासद हरि रोकाले मंगलबार राति ट्विट गर्दै एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा नियुक्त भएकोमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बधाई दिएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। 

कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘महाप्रसाद गभर्नर हुन् भने एम अधिकारी को हुन्रु एमालेले सार्वजिक गरोस्।कार्यकर्ता भएर ल्याइने मौद्रिक नीतिले लक्ष्य भेटाउन सक्दैन। यो तथ्य पछिल्लो एमाले सरकारको काम हेरेर पुष्टि हुन्छ। चुलिँदो आर्थिक तरलतालाई फास्ट ट्रयाकमा हल गर्न र नागरिकका दैनिक समस्या सम्बोधन गर्न लचक हुनुपर्दछ। पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले स्टेरिङ सम्हाल्ने कुशल ड्राइभर नपाए जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै यस्तो गम्भिर विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।

कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले ट्विट गरेकी छन्, ‘को हुन् एमालेका मिस्टर एम अधिकारीरु राष्ट्र बैंकका गभर्नर नै हुन्। राष्ट्र बैंकजस्तो  गरिमामय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति एमालेको विभागीय सदस्य१ सरकारी ओहोदादामा बसेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्ने विकृति नेपाली राजनीतिमा मौलाएको छ।’

उता, सेयर लगानीकर्ता संघले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आज अपराह्न साढे ४ बजे माइतीघरमा विरोधसभा आयोजना गरेको छ। 

गभर्नर अधिकारीले भने आफू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा नरहेको दाबी गर्दैै गहन जिम्मेवारीमा रहेको बेला कुनै पनि गभर्नर राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुन नमिल्ने र आफू पनि नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले नेपाल समयसँग भने, ‘वास्तवमा म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा छैन। कोही भए पनि यस्तो गहन जिम्मेवारीमा रहेर राजनीतिक पार्टीको सदस्य हुन मान्छ र?’ उनले आफू राजनीतिक पार्टीमा नरहेको र नाम राखेको बारेमा जानकारसमेत नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

मंगलबार नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ परेपछि खैलाबैला मच्चिएको हो। 

नेकपा एमालेको प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले पनि एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेका एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नभएर निजामतितर्फका एक कर्मचारी रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘निजामति कर्मचारीका अरु नै कोही हुन्। माओवादी र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक द्वेषका कारण उनको नाम मुछेका हुन्।’ 

गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको बायोडाटामा ठेगाना पहिले खोटाङ र अहिले ललितपुर भएको लेखिएको छ। सोही आधारमा गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको अनुमान धेरैले लगाएको तर यो कुरा गलत भएको विष्टले थपे।

नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यको रुपमा चयन भएका एम अधिकारी गभर्नर नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘एम भन्नेबित्तिकै महाप्रसाद नै भन्ने होइन। एम भन्नाले धेरै कुरा बुझाउँछ। त्यसैले यो विषयमा विवाद गर्नु उचित होइन।’ 

एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले पार्टीको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन्।

भुसालको फेसबुकमा भनेका छन्, ‘म प्रमुख रहेको नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नताबारे मसँग समेत धेरै जनाले चासो र जिज्ञासा राख्नुभएको छ। प्रथमतः स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। दोस्रो, हाम्रा कमिटी र विभागहरुमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।’ यद्यपि भुसालले गभर्नर अधिकारी आफू सम्बद्ध कमिटीमा रहेको वा नरहेको भनी ठोस रुपमा केही उल्लेख गरेका छैनन्।

नियुक्ति पाएका भनिएका अधिकारी स्वयं र नियुक्त गरेको पार्टीका नेताहरुले पनि यसलाई अस्वीकार गरिरहेका भए पनि यसलाई पत्याइहाल्ने अवस्था छैन। यदि नियुक्त भएका एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर नै रहेछन् भने यो कानुनविपरीत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ। ऐनको दफा २१ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा बसेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ। 

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको बारेमा गभर्नर साब राम्रो जानकार हुनुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुने सम्भावना नै हुँदैन। यो कुरा कसरी आयो, हामीलाई थाहा भएन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘गभर्नर अधिकारी पहिलेदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गरेको र पछि फेरि गभर्नर भएर आएकोले उहाँ एमालेको सदस्यमा बस्ने भन्ने कुरै हुँदैन।’

मंगलबार नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ परेपछि खैलाबैला मच्चिएको हो। 

घनश्याम भुसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव छन्। एम अधिकारीसहित प्राडा रामचन्द्र आचार्य, रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्राडा महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन्।

खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा गभर्नर अधिकारीलाई आर्थिक विभागमा राखिएको हो। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो सरकारलाई बुझाउने व्यक्तिगत विवरणमा ठेगाना ‘खोटाङ, हालः ललितपुर उल्लेख गर्ने गरेका छन्।