काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै आएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री खाणले विधेयक संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै आएको बताएका हुन्।
नागरिकता नपाएर असहज जीवन बिताइरहेकाहरूलाई नागरिकता दिलाउन यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
उनले अघिल्लो सरकारले विधेयक लामो समय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको र छलफलपछि प्रतिवेदन आउँदा पनि सहमति नजुटेपछि अर्को विधेयक ल्याउनुपरेको प्रस्टिकरण दिएका थिए।
नागरिकता विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवाल, शेरबहादुर तामाङ र भीमबहादुर रावलले भने विरोधको सूचना प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्दा अस्वीकृत भएको थियो।
एमाले सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा पहिलेको विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु समितिकै अवहेलना भएको बताए। एमालेकै अर्का सांसद तामाङले लैंगिक पहिचानसहित आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने मर्मविपरीत विधेयक आएको दाबी गरेका थिए।
नेमकिपाका सांसद सुवालले खुला सीमा नियमन गर्नुपर्ने, संघ र प्रदेशको अलग–अलग नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयक दुई वर्ष प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर सदनमा फर्किएको थियो।
पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्षपछि सो विधेयक फिर्ता लिइएको थियो।
विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गरेको हो।