'ओली र प्रचण्ड सरकार होइन,राजनीतिक सिन्डिकेट चलाउँदै हुनुहुन्छ'

विमलेन्द्र निधि कांग्रेसका परिपक्व र प्रखर नेता हुन् । चार दशक लामो राजनीतिक यात्रा र संघर्षको अनुभवले खारिएका निधि अहिले कांग्रेसको उपसभापति छन् । आफ्ना बुवा स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधिको प्रेरणाले राजनीतिमा लागेका विमलेन्द्रको आफ्नै छवि र पहिचान छ । बीपी कोइरालासँगको सामिप्य र संगतबाट प्रभावित उनले बौद्धिक नेताको छवि बनाएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका निधि १२ वर्षको उमेरमै जेल परेका थिए ।

गृहजिल्ला धनुषाबाट संसदमा पटक-पटक निर्वाचित भएका निधिले  पार्टीमा विभिन्न तहमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । सरकारमा गृहलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

कूटनीतिक स्वभाव र भद्र व्यक्तित्वका निधि राजनीतिक खेलका कुशल रणनीतिकार पनि हुन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा उपसभापति चयन गरेपछि नयाँ उत्साह र एजेन्डासहित कांग्रेसलाई हाँक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपुगेको छ । नेता निधिसँग सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षको भूमिका, कांग्रेसको आन्तरिक सुधार तथा पुनर्संरचनालगायत विषयमा नेपाल समयका लागि विष्णु सुवेदी र लिलाराज खनालले गरेको संवाद :

सरकारविरुद्ध कांग्रेसले आन्दोलन नै थालेको हो?


हामीले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकै छैनौं। कहिलेकाहीं हाम्रा साथीहरू, लेखक र पत्रकारहरूले २/३ वटा शब्दलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने र प्रयोग गर्ने चलन छ। विरोध, संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्तिजस्ता शब्दको अलग-अलग अर्थ छ। 

अहिले तत्काल सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुनै तयारी तथा योजना छैन। तर, सरकारको क्रियाकलाप र काम कारवाहीको विरोध गरिरहेका छौं। विरोध निरन्तर होइन, मुद्दामा आधारित हो । जिम्मेवार प्रतिपक्षका रुपमा सरकारलाई सचेत गराउने र सच्चाउने हाम्रो दायित्व हो । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. गोविन्द केसीको मागको विवादलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको थियो । तर, यो सरकारले बिना मतलव त्यसलाई उल्टाएर द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो । हामीले त्यही माग पूरा गर्न र डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि विरोध कार्यक्रम गरेका हौं। त्यो समाधान भयो र अहिले सकियो।

यो सरकार संविधान, विधिको शासन, संघीयता, लोकतन्त्र, न्यायालय र समावेशितामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ। त्यसविरुद्ध हामीले १५ साउनमा एक दिने विरोध प्रदर्शन गर्‍यौं। हामीले विरोध गर्दा त सरकार तर्सिइरहेको छ भने आन्दोलनमा जाँदा के हालत होला ?

निधीसँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् ।



तपाईहरु यो सरकार अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने आरोप लगाइरहनु भएको छ । त्यसको आधार के छ?

सरकार दिनदिनै अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादतर्फ गइरहेको छ। हामीले हाम्रो प्रणाली र संविधानलाई ध्यानमा राख्नुपर्यो। जुन राजनीतिक प्रणाली निर्माण गरेका छौं, त्यसको मूल आधार भनेको संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त हो। राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफैंमा पूरक हुन् तर स्वतन्त्र र स्वायत्त छन्। 

संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले निर्णयहरू लिनुपर्छ । तर, यसबीचमा हामीले देख्यौं सरकारले संविधानबमोजिम काम कारवाही गरेको छैन। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सांसदको सपथ नलिई केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गर्नुभयो।

सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । तर, त्यसलाई सरकार मान्न तयार छैन। सत्तापक्षका नेताहरू उल्टो तर्क गरिरहेका छन् । यो पनि संविधानविरोधी अर्को महत्वपूर्ण र ठूलो प्रमाण हो।

लोकतन्त्रमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला मानिन्छ । विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई नयाँ आउनेले पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ। तर, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, सेवा आयोगका प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले ठाडै निर्णय गरेको छ ।

कानूनअनुसार ती पदहरूमा नियुक्ति कार्यकारीले गर्ने अर्थात् कुलपतिले सिफारिस गरेको कमिटी निर्माण गरी त्यसको सुझावका आधारमा नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बदर गरिदियो। त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानूनविपरित काम गर्न पदाधिकारीलाई दबाब दिइरहेको छ।

कानून र संविधानको वास्ता नगरी 'हामीसँग दुई तिहाइ छ, हामीले भनेको अरूले मान्नुपर्छ' भन्ने मानसिकता सत्ता पक्षमा देखिएको छ । त्यही नै हो, सर्वसत्तावाद, हैकमवाद भनेको।

न्यायपालिकालाई पनि आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा त्यस्तै भयो। एउटा कर्मचारीले चिठी दिएको भरमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भए। हालै मात्र दीपक राज जोशीको केसमा पनि त्यस्तै भयो , संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको विषयलाई पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई बहुमत भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय भयो। 

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र जनताको भावनालाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइन्छ। लोकतन्त्र भनेको विचार वा कन्टेन्ट मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो।

दुई तिहाइको सरकार छ । संविधान पनि संशोधन गर्न सक्छौं, निर्णय पनि गर्न सक्छौं । हामीलाई प्रक्रियामा जानै पर्दैन, म जे भन्छु त्यही गर भन्न थालियो भने त्यो अधिनायकवाद हो।

 

तपाईँले भन्दै आउनु भएको छ कि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर राजनीतिक सिन्डिकेट तयार गर्दैछन् । यो कस्तो सिन्डिकेट भन्न खोज्नु भएको हो ?

सिन्डिकेटको सीधा अर्थ हुन्छ लोकतान्त्रिक, कानूनी वा नियमको जस्तोसुकै प्रक्रिया होस्, त्यसलाई एउटा समूहले आफ्नो स्वार्थअनुसार हस्तक्षप गर्न लगाउनु । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय संरचनामा चुनाव भयो। संविधानअनुसार चुनाव होला कि नहोला भन्ने थियो। चुनावै नभएको भए संविधान कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो। शेरबहादुर देउवाले चुनाव गर्न लगाउनुभयो। संघीयतालाई सुदृढ गर्न र संघीय प्रणालीअनुसारको अधिकार र अवयव दिन धेरै काम बाँकी छन्।

सरकार ती काम गर्न गइरहेको छैन। अहिले पनि प्रदेशहरूका मुख्य सचिव, सचिवको सरुवा केन्द्रीय सरकारले गरिरहेको छ। प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा छैनन्। प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र छैन।

प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र तथा विकास एजेन्सीहरू प्रदेश सरकारसँग छैनन्। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। खाली दुई तिहाइलाई बलियो बनाउनेतिर मात्र ध्यान देखिन्छ । एमाले, माओवादी केन्द्र मिलेर उहाँहरूले सैद्धान्तिक आवरण दिनुभयो, 'हामीले ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्‍यौं।' 

नेकपा पार्टी नभई राजनीतिक सिन्डिकेटका रूपमा आएको छ। किनभने, पार्टी निर्माण हुँदै दुई जना अध्यक्ष बनेका छन् र निर्वाचित पदाधिकारीहरू एमाले भए पनि दुवै पार्टी एकीकृत हुँदा नेतृत्वले जे चाहेको छ, त्यही भएको छ। यो त पार्टी नभएर एउटा सिन्डिकेट भयो नि। 

उपेन्द्र यादवको पार्टीको पनि त्यही हालत छ। उहाँको पार्टीको नेतृत्व पनि आन्तरिक रूपमा निर्वाचित भएर आएको होइन। यसरी तीन पार्टी मिलेर दुई तिहाइ पुर्‍याएर सन्देश दिन खोजियो, 'नेपालमा हामी दुई तिहाइ मत प्राप्त भएका शक्ति हौं। त्यो शक्तिले जे पनि गर्न सक्छ।'

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माणतर्फ काम गरेको छैन, सरकारले। नेपाल प्रहरी र निजामति सेवामा त्यस्तै हालत छ।

घर निर्माण, गृह प्रवेश, कोठाहरू, भान्सा, शौचालय निर्माण, सिंगारपटारका कामतिर सरकारको ध्यान छैन । त्यसरी नै अहिले संघीय प्रणालीमा जाँदा प्रदेशहरूको निर्माण गरी निर्वाचन गरायौं। संघीय संरचना भनेको त त्यति मात्र होइन। हरेक प्रदेशमा कार्यपालिका छ तर प्रदेशको गृह मन्त्रालयमातहत प्रहरी  र प्रशासन छैन। 

प्रदेशको कृषि मन्त्रालय मातहतमा कृषि कार्यालय छैन। शिक्षा मन्त्रालय मातहत शिक्षा कार्यालय छैन। यसरी हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारसँग केही छैन। पाँच महिना बितिसक्यो, उपलब्धि केही छैन। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको उपलब्धि हेर्दा हाँसो लाग्छ ।

संघीय संसद र सरकारमा कम्युनिस्टको बोलवाला छ । प्रदेशमा पनि नेकपाकै बर्चश्व छ। दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै संघीयतालाई पूर्ण बनाउन सजिलो थियो । तर, त्यो काम गरिरहेको छैन। ओलीजी र प्रचण्डजीहरु सरकार होइन, राजनीतिक सिन्डिकेट चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।

त्यो महत्वपूर्ण काम नगरी सरकारले जब अन्य काम गर्‍यो, त्यसैलाई मैले राजनीतिक सिन्डिकेट भनेको हुँ। यो सिन्डिकेटले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने काम गरेको छैन।

कांग्रेस सरकारको सतही विरोधमा मात्र अल्झियो, नीतिगत रुपमा एजेन्डा ल्याउन सकेन भन्ने आरोप छ नि? प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर देखिएको हो?

यसमा दुईवटा दृष्टिकोण र टिप्पणी आउने गर्छन्। सरकार निर्माण भएको भर्खर पाँच महिना बितेको छ, अहिले नै कांग्रेस सडकमा जाने बेला भएको छैन। किन जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा प्रस्तुत नभएको भन्ने टिप्पणी आउने गरेको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेस सरकारको खिलाफमा अहिले जानुपर्ने बेला भएको छैन। यो व्यावहारिक छैन भन्ने सुझाव पनि आएको छ।

अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष सक्रिय भएन भनेर पनि टिप्पणी आउँछ। यो विरोधाभाषपूर्ण टिप्पणी हो। सबै विषयमा हामी मुद्दाका आधारमा अगाडि बढेका छौं।

सरकारले गरेको भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक, न्यायिक र शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपको विरोध गरिरहेका छौं।

 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन बसेर समर्थन गरेको कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुपर्छ भनेर थालेको विरोध कहाँसम्म पुग्ला?

सरकारले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् भन्ने हामी चाहन्छौं। हामी आन्दोलनको पक्षमा छैनौं तर आन्दोलन विकसित हुन सक्छ। जनताले विस्तारै ती विषय बुझ्दै छन्। सभामुखले अदालतमा मुद्दा परेकाले संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेर निषेध गर्नुभयो। यो विल्कुल गलत काम हो।

जबसम्म संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीका हुँदैनन्, तबसम्म यो संविधानसम्मत भएको मानिँदैन। त्यो विषयलाई हामीले संसदीय प्रणालीअनुसार संसदमा र बाहिर पनि उठाउँछौं।

कांग्रेससँग चुनावी तालमेल र गठबन्धन गरेको दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरम सत्तामा गयो, राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्यो । यसरी हेर्दा कांग्रेसको चुनावी रणनीति गलत थियो?

गठबन्धन गलत थियो भन्न त मिल्दैन। त्यसबेला संविधान निर्माण र निर्वाचन गराउनु थियो। त्यसबेला निर्वाचन बहिष्कार गरिरहेका थिए, मधेशकेन्द्रित दलहरूले। कांग्रेसले नै यो गठबन्धनलाई चुनावमा ल्याउन २/३ चरणमा चुनाव गरेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो चरणमा उनीहरूले भाग पनि लिए। संविधानप्रति असहमति जनाउने, संविधानलाई मान्दैनौं भन्ने तर त्यही संविधानको प्रावधानअनुसार चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाइयो।

गठबन्धन सफल भयो कि भएन भन्ने विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने आधार त्यो हो। संविधान मान्दैनौं र चुनावमा भाग लिँदैनौं भन्नेलाई पनि चुनावमा भाग लिने बनायौं। त्यसकारण त्यतिबेलाको गठबन्धन ठीक थियो।

चुनावी रणनीति बनाउन नसकेर कांग्रेस चुकेको हो भन्ने लाग्छ? त्यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ?

त्यसको समीक्षा र सुधार गर्नुपर्छ । मूल कुरा चुनावमा पराजय भएको विषयलाई हामीले ग्रहण गरेकै छौं र गर्छौं। पराजयको कुरा गर्दा दुई वटा मुख्य कारण मानेका छौं।

माओवादीले हामी सँगसँगै एक वा दुई चुनाव जान्छौं भनेको थियो। नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्वको समाधान, राजनीतिक रूपान्तरण, शान्तिप्रकृयाको थालनी, राज्यको पुनर्संरचना र संविधान जारी गर्ने काममा मूलतः दुई पात्रको रूपमा माओवादी र कांग्रेस नै हुन् । 

एमाले र अन्य पार्टीहरू सहयोगी मात्र हुन्। माओवादीकै भनाइ थियो, माओवादी र कांग्रेसबीच अझै केही वर्ष यस्तै सहकार्य गरिरहनु पर्छ। हामीले विश्वास गर्‍यौं। हामीले कसैमाथि विश्वास गर्नु गल्ति थियो भन्नु हुन्छ भने त्यो स्वीकार्य छ। यो कोणबाट हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसलाई खोतलेर मात्र बस्ने हो भने आगामी दिनमा हामीले सही दिशा पक्रिन सक्दैनौं।

हामीसँग साँठगाँठ गर्ने पार्टीले धोका दिएकै हो । अन्तरघातका कारणले पनि हामीले पराजय बेहोर्नुपरेको हो। मूल कुरा मतदातालाई हामीले हाम्रो पक्षमा पार्न सकेनौं। 

राजपा, फोरम र राप्रपाका अध्यक्षहरूलाई कांग्रेसले चुनावमा सघायो । तर, ती दलहरू कांग्रेसका उम्मेदवार हराउन लागे। के तालमेल गलत थियो?

तालमेलमा हामी इमानदार भयौं तर अर्को पक्ष बेइमान भयो। त्यसभन्दा बढी के भन्ने? उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको विपक्षमा उठेका कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई हामीले फिर्ता गरेर इमानदारिता देखाएकै हो। हाम्रै पार्टीमा भने प्रचण्डकी छोरीलाई चितवनमा किन सहयोग गरेको भनेर आरोप खाइरहेका थियौं।

तालमेलमा माओवादीको इमानदारिता देखिएन । इमानदारिता नदेखाउने पो दोषी हो त। कुन पार्टी सहमतिप्रति कति विश्वसनीय छ भन्ने उसको इमानदारितामा निर्भर हुन्छ। कांग्रेसले चुनावमा क्षति बेहोरेको छ तर गुडविल कमाएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो गुडविल कायम राख्न सकेका छैनन्।

तपाईंजस्तो वरिष्ठ नेतालाई  चुनावमा हराउन कुनै डिजाइन थियो जस्तो लाग्छ?

पहिलो त जातीय राजनीतिको प्रभावलाई प्रयोग गरियो। मलाई हराउन वैचारिक, राजनीतिक कारणबाट हराउन सकिँदैनथ्यो । त्यसकारण मलाई हराउन चाहने देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले जातीय राजनीतिक अवाञ्छित भावनालाई प्रयोग गरेका हुन्।

दोस्रो, मधेशकेन्द्रित दलले एमालेलाई मधेशविरोधी र एमालेले उनीहरूलाई देशविरोधी भन्ने । तर, मलाई हराउन दुवै मिले।

यसको अर्थ अब मधेशमा कांग्रेसको आधारभूमि खुम्चियो भनेर बुझ्न सकिन्छ?

मधेशमा कांग्रेसको 'स्पेस' खुम्चिएको छैन। अहिले मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा सबै पछुताइरहेका छन्। सबैलाई हामीले गल्ती गर्‍यौं भन्ने लागिरहेको छ। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पनि यस्तै अवस्था थियो, मधेशमा कांग्रेसको। के त्यसपछि कांग्रेसको संगठन खुम्चियो त मधेश र समग्र देशमा? 

राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा हामी संविधान जारी, यसलाई स्वीकार गर्न लगाउन र निर्वाचन गराउन लाग्यौं। चुनाव नभएको भए के हुन्थ्यो? चुनाव नभएको भए देशको अवस्था तहसनहस हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यसबेलाको कांग्रेसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी चुनाव गराउनु थियो।

त्यसकारण हामीले संगठन निर्माण र मतदातालाई प्रभावित गराउनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति र समय लगाउन सकेनौं। हाम्रो संगठन खुम्चिएको छैन। आन्तरिक द्वन्द्वले हामीले सफलता पाउन नसकेका हौं। अहिले पनि मतदाताको भरोसा कांग्रेसप्रति नै छ। आगामी चुनावामा हामी सफल हुन्छौं। 
 

कांग्रेसको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यस्त भएरै संगठनात्मक संरचना निर्माण हुन नसकेका हुन्?

सभापतिले पदाधिकारी नियुक्ति गरिसक्नुभयो। चाँडै विभागहरू गठन गर्दैछौं। केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनको तयारीमा छौं।

चुनाव सकिएको यतिका समय वितिसक्दा पनि आम कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक मतदातालाई तरंगित गर्ने गरी कांग्रेसले कार्यक्रमहरू ल्याएन भन्ने छ नि?

उपसभापतिको जिम्मेवारी पाएपछि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेर काम अगाडि बढाएको छु। समितिलाई पूर्णता दिँदैछु। नयाँ कार्यक्रमहरू चाँडै घोषणा गर्नेछौं। आम कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुक मतदातालाई तरंगित गर्ने गरी हामी छिटै कार्यक्रम ल्याउँछौं । 

चुनावी समीक्षा अब सकिएको हो कि महासमितिले टुंग्याउँछ?

अब चुनावी समीक्षा गरिरहनुपर्दैन। यो त अर्को चुनाव हुनेबेलासम्म पनि भइरहन्छ। चुनावको तात्कालिक समीक्षा हामीले गरिसक्यौं। अब त्यसमै अल्झिन आवश्यक छैन । 

विधान संशोधनको मस्यौदाका लागि समिति नै गठन हुन सकेन नि? 

सभापतिले बहुमतका आधारमा गरेको भए हुने थियो। त्यसो गर्दा शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लाग्ने थियो । रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइरालासँग सल्लाह गर्दा धेरै समय लाग्यो। डीएलएको महाधिवेशनको दुई दिनअघि उहाँहरूले नाम दिनुभयो।

समिति गठन गर्दा समावेशी बनाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो । तर नाम दिँदा समावेशी मिलाएर दिन सक्नुभएन। समितिमा बस्ने साथीहरूको नामबारे खासै विरोध वा गुनासो छैन। सहमति भइसक्यो तर समावेशिता मिलाउन केही समय पर्खनुपरेको छ।

पदीय व्यवस्थापन र आन्तरिक भागबण्डामा कांग्रेस धेरै अल्झियो। यसभन्दा माथि उठेर विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्दैन?

कांग्रेस भागबण्डामा अल्झिएकै हो। यो हाम्रो कमजोरी हो। सहमतिको नाममा हामीले गर्नुपर्ने र गर्नसकिने धेरै काम पेन्डिङमा छन्। जिल्ला सभापतिहरूको हेटौंडा भेलामा ललितपुर सभापति मदन अमात्यले यसबारे मार्मिक र गम्भीर कुरा उठाउनुभएको थियो । 

अरू मुलुकमा पनि चुनाव हुन्छ। तर सहमति, विधिसम्मतको नाममा पराजितसँग सहमति नगरी काम नगर्नु भनेपछि त कसरी सम्भव हुन्छ? कम्युनिस्ट प्रणालीमा जनवादी केन्द्रियता हुन्छ।

तेह्रौं महाधिवेशनदेखि शेरबहादुर देउवा सभापतिसहित बहुमतमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग बहुमत भएपछि निर्णय गर्न त दिनुपर्ने हो नि। सरसल्लाह गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। सरसल्लाह गर्दाखेरी पनि यो फलानो मान्छे हुनैपर्छ भन्ने? 

गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला सभापाति हुँदा हामीले पनि गर्‍यौं होला। तर, अहिले 'तपाईंहरूले पनि त्यतिबेला गर्नुभयो। हामीले किन नगर्ने' भन्न मिल्छ ?

कि त विधानले दिएअनुसार सभापति, उपसभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिले अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्‍यो। त्यसमा उहाँहरूले टिप्पणी गर्ने, असहमति राख्ने, उपयुक्त सल्लाह दिनेसम्म ठीक छ। तर, त्यसलाई लागू नै गर्न नदिने कुरा त राम्रो होइन।

सभापति सरसल्लाह र सहमतिबाटै काम गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। सहमति हुँदै हुँदैन। सहमति खोज्दा विभागहरू गठन हुन दुई वर्ष लाग्यो। सहमति गरेन भने सहमति नगरेको आरोप, सहमतिको प्रयास गर्‍यो भने नेतृत्वमा बस्ने मान्छेको बढी जिम्मेवारी हुन्छ र लचिलो हुनुपर्छ । फलेको रुखको हाँगा निहुरिन्छ भनेर तर्क गरिन्छ। अनि निहुरिँदा निहुरिँदै वर्षौं बित्छ। 

विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भयो तर नेता र कार्यकर्ताले भूमिका पाएनन् भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। निकास के होला?

भूमिका पाइएन भन्ने यो धेरै ठूलो गुनासो गर्नुपर्ने म देख्दिनँ। तर, कामहरू भने गर्न बाँकी छन्। विजय गच्छदार त संसदीय दलको उपनेता नै हुनुहुन्छ। संसदीय दलको उपनेता हुनु भनेको सानो कुरा होइन। उहाँले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन।

दोस्रो कुरा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पार्टी एकीकरण गर्दा गच्छदारसँग भएको सहमतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न बाँकी छ। अर्को निर्णय पनि छ। अरू पार्टीका नेताहरूलाई पनि सहमतिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने र उचित मूल्यांकन गर्ने निर्णय भएको छ।

कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसार पार्टीलाई ढाल्न नसक्नु कमजोरी होइन र ?

त्यसैले त हामीले पार्टी विधानमा परिवर्तन गर्न महासमिति बैठक बोलाएका छौं। कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा यही त फरक छ। ओली र प्रचण्डजी मिल्नुभयो, दुई जना आफू-आफू अध्यक्ष बन्नुभयो। चार सयजतिको केन्द्रीय समिति बनाउनुभयो। त्यसको दुष्परिणाम भित्रभित्रै गुम्सिरहेको छ, बाहिर निस्किएको छैन। 

कम्युनिस्ट पार्टी भनेको रेजिमेन्ट र बन्द समाजको मान्यतामा चल्ने पार्टी हो। कांग्रेसमा त केही परिवर्तन गर्नुपरेमा विधान र नियम परिवर्तन गरेर मात्र सम्भव छ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश कार्यसमिति निर्माण गर्न पनि नसक्नुको कारण के हो?

यसमा पनि कुरा मिलिरहेको छैन। बहुमत छ भनेर चाहनुभयो भने शेरबहादुरजीले प्रदेश समिति बनाउन सक्नुहुन्छ। तर, त्यसबाट पनि उहाँहरूलाई असन्तुष्टी हुन्छ र विवाद आउँछ।

सरसल्लाह गरेर सात वटै प्रदेश समिति गठन गर्न संयोजक तोकौं न त भन्दा होइन निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। निर्वाचन गर्न नियमावली बनिसकेको छैन। विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रदेश समिति गठन गर्ने भनिएको छ।

त्यतिले मात्र हुँदैन, त्यसका लागि नियमावली र संरचना बन्नुपर्‍यो । त्यसका लागि महासमिति बैठक आवश्यक छ । हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबोलाउँदा पार्टी सभापतिले बैठक बोलाउन चाहँदैन, समीक्षा गर्न चाहँदैन भनेर आरोप लगाइयो। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि सभापति भेला गर्न चाहँदैन भनियो । आखिर त्यो पनि सम्पन्न भयो। कांग्रेसमा नकारात्मक दृष्टिकोण लगातार आयो।

कुनै पनि काम गर्न समय र जनशक्ति त चाहिन्छ नि। अहिले हामीले तदर्थ समिति गठन गरौं न त भन्दा मान्नु भएन। रामचन्द्रजी, सिटौलाजीले चाहनु भयो भने तदर्थ समति गठन गर्न सकिन्छ। तर, उहाँहरू मान्नु हुन्न। महासमितिले जबसम्म विधान निर्माण गर्दैन, तबसम्म त निर्वाचनबाट गठन गर्न सकिँदैन। यसमा के गर्ने भनेर अझै छलफल गर्न बाँकी छ।

अब कांग्रेसको राजनीतिक एजेन्डा के हो?

अहिलेको कांग्रेसको राजनीतिक एजेन्डा भनेको प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र संगठन सम्पन्न बनाउनुपर्छ। राजनीतिक, कानूनी र संगठनात्मक संरचनाको रूपमा प्रदेशहरू अधुरा छन्। प्रदेशका सरकारहरू निरिह छन्। प्रदेशसभा निरिह छ। त्यसकारणले कांग्रेसको एजेन्डा भनेको संघीय प्रणालीलाई पूर्णता दिनु हो। 

संघीय प्रणालीले पूर्णता पाएको छैन। यसको जिम्मेवारी कांग्रेस र संघीय सरकारको पनि हो। संघीय प्रणालीलाई पूर्णता र संघीयताको कार्यान्वयन पहिलो दायित्व हो। दोस्रो, सरकारको कामको पहरेदारी गर्दै जनताको पक्षमा वकालत गर्नु हो।