हरेक पार्टीसँग सरकारमा जाने हुटहुटी छ तर गएपछि के गर्ने योजना छैन

शासकीय स्थिरता र विकासले समाउन सक्ने गतिका दृष्टिले २०७४ देखि २०७८ नेपालको इतिहासमै एउटा उल्लेख्य समय रह्यो। नयाँ संविधानको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याई ढुक्कसँग पाँच वर्ष सरकार चलाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने अनुमान कम्युनिष्ट दलको दुई तिहाईको सरकारबाट अवगत गरायो पनि।

अब २०७९ को स्थानीय चुनाव र आउने मंसिरको संसदीय चुनावपछि बन्ने सरकार भनेको कांग्रेसकै हो भन्दा फरक नपर्ला। यस्तो अवस्थामा स्थायी र प्रभावकारी सरकार बनाउन चुक्ने त होइन नेपाली कांग्रेस?

यसै सेरोफेरोमा रहेर आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको पुस्तक 'अतृप्त अवसर'को लोकार्पण समारोहमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई गरिएको प्रश्न र उनका उत्तरको सम्पादित अंशः

देशको ठूलो पार्टी बन्दैछ नेपाली कांग्रेस। सायद मंसिर र फागुनको चुनावपछि नेपाली कांग्रेसकै सरकार बन्छ। नेपाली कांग्रेस सरकारमा आयो भने अबको अर्थतन्त्रलाई उकास्न तयारी के छ?

हरेक पार्टीलाई सरकारमा कसरी जाने भन्ने त थाहा हुन्छ तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टी संगठनमा कुरा चल्दैन। नेपालका राजनीतिक दलमा जुन प्रकारको पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो त्यो एकप्रकारले निमिट्यान्न अवस्थामा रहेको छ।

एउटा सरकार म यो–यो गर्छु भनेर सिर्जनात्मक हुनुपर्ने हो तर हुँदैन। सरकारको निरन्तरता र संविधानको सीमा हुन्छ। साथै स्रोतको पनि सीमा हुन्छ। पुँजीगत खर्च अन्तर्गत आर्थिक तथा वित्तीय दायित्व पनि हुन्छन्। म शिक्षामा यस्तो गर्छु भनेर लाग्यो भने उसले त्यो वर्ष धेरै गर्न पाउँदैन। गर्न लागेको काम किन हुन सकेन भनेर खोज्ने प्रवृत्ति पार्टीमा छैन। रेस्पोन्स नै दिँदैनन्।

पाँच वर्ष भनेको १८ सय २५ दिन हो। र, बिदाका दिन छोडेर सरकारले ३३ महिनामात्र काम गर्न पाउँछ। आफ्नो समय सुरू भयो भनेपछि काममा लाग्नुपर्ने हो। तर जुन 'कम्फर्ट जोन'बाट बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्ने हो, त्यसो गरिन्न।

सरकार चलाउन थालेको दिनबाट के गर्ने भन्ने तयारी हुनुपर्ने हो। र, नेपाली कांग्रेसको सरकार भएपछि तयारी पनि हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने ठानेका छौं। जस्तै, काम गर्नका लागि हामीले तत्काल ३५ वटा सेक्टर छानेका छौं। जसमा मन्त्रालय पनि पर्ने नै भो। जस्तै, हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्छु भनेको खण्डमा हामीसँग 'लर्निङ क्राइसिस' छ। हामीसँग स्कुल छ, विद्यार्थी छन्, शिक्षक छन्, कक्षा कोठा पनि छ तर विद्यार्थीले सिक्दैनन्। सबै विषय छन् तर सम्बन्धित विषय जान्दैनन्। शिक्षक र विद्यालय भएर पनि विद्यार्थीको पढाइ किन कमजोर भयो त भन्ने विषयमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं। ६० जना साथीहरू यसमा कार्यरत छन्।

हरेक पार्टीलाई सरकारमा कसरी जाने भन्ने त थाहा हुन्छ तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने पार्टी संगठनमा कुरा चल्दैन। नेपालका राजनीतिक दलमा जुन प्रकारको पूर्वतयारी हुनुपर्ने हो त्यो एकप्रकारले निमिट्यान्न अवस्थामा रहेको छ।

प्रधानमन्त्री भएको दिन शपथ ग्रहण गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर सोधोस्- पाँच वर्षमा प्रभावकारी काम र परिणाम केके हुनेछन् र कति समयमा हुनेछ? मन्त्रीले पनि मन्त्रालय छिरेको दिन सचिवज्यूहरुबाट कस्तो काम गर्ने भन्ने जानकारी पर्खिनुको साटो आफैले सचिवहरुलाई बोलाएर योयो काम दत्तचित्त भएर गर्ने भनी निर्देशन दिनुपर्यो। यो मन्त्रालयमार्फत मेरो कार्य अवधिभरमा यस्ता-यस्ता काम पूरा गर्नेछु भनी अठोट लिनुपर्यो। सरकारका कर्मचारीलाई दोष दिनुभन्दा पनि 'रिस्क' लिएर काम गर्ने मन्त्रीको जिम्मेवारी हो। कानुनले दिएन भने कानुन बदलौं। जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न दिएन भने ऐन बदलौं। त्यो त भोलिपल्ट बिहान बदल्न सकिन्छ। संसदीय प्रणालीमा त बहुमत पाएर आएको हुन्छ। कानुन फेर्नु छ भने फेरौं, नीति बदल्नु छ भने बदलौं। तर, काम जसरी पनि गरौं।   

जस्तै हाम्रो लक्ष्य भनेको उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत वर्षमा कति उद्योग खुल्छन् र तिनले कति औद्योगिक रोजगार सिर्जना गर्छन् भन्ने बारे अनुसन्धान गर्नु हो। हामीले खपत गर्ने सामान आफै उत्पादन गर्न नसक्ने अनि निर्यात गर्ने सामान पनि खपत गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्रको समस्या थप जटिल बन्दै जानेछ।

यस्तो बेला तपाईंको सरकारले आन्तरिक तथा औद्योगिक उत्पादनलाई अगाडि बढाउन के गर्छ? अथवा कुनकुन सेक्टरमा काम गर्नु हुनेछ?

आज हाम्रो सोर्स भनेको रेमिट्यान्स हो र सिंगो देश त्यसैमा निर्भर छ। तर, यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 'यो एक दशक प्रधानमन्त्रीः नेपाली उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका लागि' भन्ने एउटा छुट्टै परियोजना छ, जसलाई उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्नेछ। यसमा ६–७ वटा सेक्टर छन्। टेक्स्टाइल, फुटवेयर, कृषि तथा खाद्यान्न, वन पैदावर, जडिबुटी र औषधी, कन्स्ट्रक्सन, हस्तकला तथा थप डाक्टर सन्दुक रूइतको लेन्स जस्ता (जसलाई हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौं तर त्यो निकै महत्वपूर्ण छ।)

चिजमा हामीले थोरै मेहनत गर्दा निर्यात गर्न सक्छौं। यसरी ७ वटा क्षेत्रमा उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्नेगरी सरकारले नीति लिएर आएको छ। केही क्षेत्रमा हामी एक वर्षभित्रै 'नेक्स्ट लेवल'मा पुग्छौं। कसरी सोध्नुहुन्छ भने टेक्स्टाइलको उदाहरण हेरौँ। यसमा सरकारले अलिकति राइट पोलिसी अपनाइदिए पुग्छ। टेक्स्टायल नेपालमा वार्षिक कति उत्पादन हुन्छ र त्यसको भ्यालु हेरौँ। बाहिरबाट कति आएको छ (अन रेकर्ड) अर्थ मन्त्रालयको 'डाटा' हेरौँ। नेपालमा सरदर प्रतिवर्ष कति चाहिन्छ भनेर हेरौँ। सानो एक टुक्रा लुगाबाहेक केही देखिन्न जसलाई अंकमा गएर हेर्ने हो भने बाहिरबाट आएको पनि छैन र उत्पादन पनि भएको छैन। तर, हाम्रोमा प्रयोग भएको छ। त्यो कहाँबाट आयो त? 

हामीले जुन आयातको तथ्याङ्क राखेर कुरा गरिरहेका छौं, त्यो सबै नक्कली हो। नेपाली उत्पादनले प्राप्त गर्ने बजार आन्तरिक र बाह्यसँग जोडिन्छ। 'प्रोजेक्ट गभरमेन्ट'को अध्ययन गर्दागर्दै यसमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने भयो। अहिले पनि हाम्रो सरकार छँदाछँदै यसको लागि किन एक वर्ष कुर्ने भनेर हामीले सरकारलाई भेटेर यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिसकेका छौं। यो कुरा केही दिनअगाडि मैले संसदमा अर्थमन्त्रीलाई पनि भनेको हो। अर्थमन्त्रीले पुरातनवादी भूमिकाबाट बाहिर निस्किएर (राजस्व कति उठाएँ भन्ने कोणबाट) एकपटक उद्योग मन्त्री भएर सोचिदिनु पर्यो। अब ल्याउने बजेटमा भन्सार र करको दर राख्दैगर्दा (फेरि दुईटै कुरा छ, मैले हार्ड पोलिसी अथवा करका मात्रै होइन अरू पोलिसीको कुरा गर्दैगर्दा) यही वर्ष नै केके फेर्न सकिन्छ भनेर सबै तयारीका साथ उहाँ (प्रधानमन्त्री) लाई डकुमेन्टहरू बुझाएका छौं।  

एक लाइनमा भन्दिनु होला, अब तपाईंले अवसर पाउनुभयो भने अर्थमन्त्री बन्ने कि उद्योगमन्त्री?

उद्योगमन्त्री बन्ने।

नेपाली कांग्रेसलाई पनि अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन भन्ने अपजश छ। २०४८ देखि अहिलेसम्मलाई हेर्दा राजनीतिक दलहरू सत्तामा जानेबित्तिकै आन्तरिक शक्ति संघर्ष यत्ति प्रखर भएर आउँछ कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दैमा सरकार सकिन्छ। अथवा सरकार ढल्न पुग्छ। तपाईंले फर्केर हेर्दा ३० वर्षदेखि चल्दै आएको यो 'प्याटर्न' लाई ब्रेक गरेर नयाँ गतिशिलता ल्याउन सकिन्छ भन्ने आधार के होला?

२०७९ सालको मंसिर वा फागुनमा हुने निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्छ र पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ। तर, ०४८ सालको जस्तो दुर्घटनामा पर्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के? मैले कसरी आश्वस्त पार्ने? अथवा ०५६ सालको जस्तो ६–६ महिनामा सरकार बदल्दैन भन्ने कुराको आश्वस्त कसरी पार्ने? यो पनि आफैमा प्रश्न भयो। अबको पाँच वर्ष सरकार चलाउने अवसर पायौँ भने कम्तीमा त्यस्तो ठूलो दुर्घटना नभइदियोस् भन्ने हो। र, सरकार पाँच वर्षे मिसन लिएर देखा पर्नुपर्यो। ती कामको जस खोज्ने पार्टीमा कुरा त होला तर, स्वर्णीमजीले भनेझैं गहन र गहकिलो टिमचाहिँ बनाउनु पर्यो।

अब नीतिको कुरा गरौं। यसमा मेरो अलिकति फरक मत छ। नीति हाम्रो ठिकै हो तर कार्यान्वयन चाहिँ भएन। कार्यान्वयन नै नभएपछि राम्रो भएको के अर्थ?

जस्तै अहिले सरकारले 'आयात प्रतिस्थापन गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने' नीति लिँदैछ। तर कसरी? त्यो कुरा गर्न त आजको समस्या, सीमा र सम्भावना के हो र नीति प्रणाली कसरी हेर्ने जान्नुपर्यो।

त्यसैले सरकार चलाउँछु भन्ने (प्रधानमन्त्री) ले पाँच वर्ष सीईओजस्तो हुनुपर्यो। हिजोको जस्तो हामी संविधान धेरै चलाउँदैनौँ। शासकीय उन्माद हामी धेरै राख्दैनौं। हाम्रो राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू धेरै कुरा गर्दैनौँ भन्ने त अनुशासनका कुरा भए। तर, पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा के गर्छौ भन्ने कुराको तयारी कसरी गर्छौं, कानुनमा के बदल्छौं, स्रोत र साधनमा के बदल्छौं, काम गर्ने तरिकामा के बदल्छौं, विभिन्न सिमितताको बीचमा कसरी काम गर्छौं जस्ता विषयमा हामीले ध्यान दिएनौं भने मिसन सफल हुँदैन। र सफल मिसन बिनाको सरकारको ध्यान कसरी टिकिराख्ने भन्ने विषयमा मात्रै सीमित हुन्छ। विपक्षीको ध्यानचाहिँ कसरी सरकार ढाल्ने भन्ने हुन्छ। र सिंगो सत्तासिन पार्टी पनि त्यो मिसनसँग जोडिँदैन। त्यसैले हामी यो पाँच वर्षका लागि घोषणापत्र लिएर जाँदैनौ। बरू, योयो काम गर्छौ भनेर जान्छौं।

आज हाम्रो सोर्स भनेको रेमिट्यान्स हो र सिंगो देश त्यसैमा निर्भर छ। तर, यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 'यो एक दशक प्रधानमन्त्रीः नेपाली उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका लागि' भन्ने एउटा छुट्टै परियोजना छ, जसलाई उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्नेछ। यसमा ६–७ वटा सेक्टर छन्।

अर्को कुरा, कुनै पनि सरकार आइसकेपछि सचिवलाई दुःख दिनुपर्यो भने मन्त्रीपरिषदको कार्यालय ल्याउने चलन हुँदोरहेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका कतिपय सचिव दुःखी भएर बसेका भेटिन्छन्। त्यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भनेको त सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई आफू के गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी बरालिन्छौं, बहकिन्छौं। त्यसले गर्दा हाम्रा अवसरहरु खेर जान्छन्। अन्तिममा दुईवटा आधारहरू बाँकी रहन्छन्- एउटा राजनीतिक मोर्चा मार्फत हाम्रा पुस्ताका साथीहरु मिलेर विभिन्न सेक्टरमा काम गर्छौं।

अर्को आधार भनेको ०४८ र ०५६ मा भएका आफ्ना गल्तीबाट सिक्छौं। र, २०७४ को नेकपाको गल्तीबाट सिक्छौं।  सिक्छौं र स्वीकार्छौ मात्रै होइन, सच्याउँछौं पनि। अब पाँच वर्ष हिजो के गर्यौँ भनेर होइन अब के गर्ने, कसरी गर्ने कुराको गहन र गम्भीरताका साथ हामीले पूर्वतयारी गरेका छौं। विभिन्न विधामा काम गर्दै आउनुभएका विज्ञहरूलाई राखेर काम गर्छौ। अनि हाम्रो टिम दह्रो हुन्छ र सोचेको जस्तो काम गर्न सक्छौं।

फरक सोचका साथ राजनीतिक पार्टी कागजमा आए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी देखिँदैनन्। सपना ठूला बाँड्ने तर काम पटक्कै नगर्ने दुई तिहाईजस्तो पो हुन्छ कि?

पाँच वर्ष हाम्रो सरकार हुँदा म नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड-सिंगापुर बनाइदिन्छु भन्दै २० वर्ष अगाडि र पछाडिका कुरा गर्दिनँ। बिना आइडिया २० वर्षमा पनि समुन्नति प्राप्त हुँदैन। तर आइडियाका साथ एक वर्षभित्र गरिएको प्रभावकारी काम नै समुन्नति हो। नभए भने त्यो आर्थिक वृद्धि मात्रै हो। सम्मुन्नतिको अवधारणाले यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हो। सरकारले भन्दा धेरै काम जनताले अथवा नागरिकले नै गर्ने हो। तर नागरिकलाई काम गर्ने माहोल र सुविधाको हकमा सरकारले लिड गरिदिनुपर्छ।

अन्ततः सबै राजनीतिक दलभित्र सरकारमा पुग्ने सम्पूर्ण तयारी भए पनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरामा भने तयारी शून्य हुन्छ। त्यही शून्य तयारी आजको समस्याको मूल जड हो। यसलाई ब्रेक गर्यौँ भने सजिलो हुन्छ।

अहिलेको कांग्रेस जस्तो देखिन्छ, पार्टीगत संरचना पनि त्यस्तै छ। र, नेतृत्व प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, बाहिरबाट आउन चाहने मान्छेका लागि लगाइने बन्देज पनि पुरानै शैली अपनाएर कांग्रेसले मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छ?

सक्दैन। नेपालका सबै पार्टी कार्यकर्तामा आधारित छन्। सीमित सदस्यतामा आधारित पार्टीहरु पनि 'मास बेस्ड' छ भन्छन्, तर छैनन्। र नेपाली कांग्रेसभित्र रहेको परम्परागत सदस्यता प्रणालीका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छौं हामी। पार्टीको सदस्यता प्रणाली फेर्न महामन्त्रीद्वय लागेका छौं। मन परेकालाई सदस्यता दिने, क्रियाशील सदस्य भन्ने शैली बदल्नुपर्छ भनेर नेताहरुलाई पनि 'कन्भिन्स' गरेका छौँ।

कुनै नयाँ मान्छेले केही नयाँ काम गर्छु भनेर पार्टीको उम्मेदवारी दिन चाहेमा त्यो पार्टीको नेतासँगको पहुँच तथा सम्बन्धका कारण होइन। ऊसँग एजेण्डा छ भने पार्टीमा उसले कति समय व्यतित गर्यो भनिरहनु पर्दैन। नेतासँगको निकटताका कारण पद तथा उम्मेद्वारी निर्धारण गर्ने प्रकृयाको प्रचलन तोड्ने सुरुवात भनेकै सदस्यता प्रणालीबाट हो।

यो सुरु गरिसकेका छौं। दुईवटा अधिवेशनमा यो कुरा मैले नै उठाएको हुँ। अब त ०७४ को स्थानीय चुनावले यो पार्टी सदस्यता शैलीको बारेमा पाठ सिकाएको पनि छ र नेताले पनि बुझे होलान्।

कुनै क्षमतावान् स्वतन्त्र व्यक्तिको सम्बन्ध मतदातासँग कति हुँदोरहेछ भन्ने त अहिलेको चुनावले बुझाइसक्यो। अब नेपाली कांग्रेस पनि यस्तो दलतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा कहिले जाने? साथै यो निर्वाचनले त्यस किसिमको दबाब दिएको कति अनुभव गर्नुभएको छ?

केही ठाउँहरूमा स्वतन्त्र र बागी उम्मेदवारले जितेका छन्। यो पटक नेपाली कांग्रेसको पार्टीको तर्फबाट हामीले देशैभरि उम्मेदवारी दिएर सानदार ढंगले जितेको पचासौं ठाउँमा हामीले निर्वाचन हार्यौं। किन हार्यौं त भने स्थानीय मतदाताहरू भएको ठाउँमा अन्तरक्रिया गरेर उम्मदेवारी चयनमा पुगेनौं। अघिल्लोपटकको प्रस्तुतिलाई विर्सियौं। हामीले उम्मेदवार बनाएर पठाएका भन्दा पनि त्यहाँ बलिया क्षमतावान उम्मेदवार छन् भन्ने बिर्सियौं।

अहिले निर्वाचनभन्दा बाहिर आएर हेर्यो भने नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासको मत त प्राप्त भएको छ। र अवसर पनि छ। तर केही गम्भीर संकेतहरू पनि छन्। जस्तै नयाँ पुस्तामा भएको क्षमता चिन्न सक्नुपर्यो। तर, झ्याल ढोका लगाएर राजसी शैलीमा पहरा दिएर हामीले आउन चाहनेलाई रोक्ने शैली हटाउनुपर्यो। अथवा हामी कति खुला हुन्छौं उदार हुन्छौं। कति नयाँ मान्छे ल्याउन सक्छौं। हिजोको जस्तै परम्परागत शैलीमा चलाउने हो भने पार्टीलाई कसले विश्वास गर्ने? किनकि मतदाता त जहाँ पनि जान पाउँछन्। बरू, कार्यकर्ताले पो अन्तरघात गर्यो भन्न मिल्छ नि। यो संकेत मलगायात केही साथीहरूले बुझेका छौं। यस्ता संकेतलाई सबै पार्टी र कार्यकर्ताले बुझ्न जरूरी छ।

यो कार्यन्वयन गराउनका लागि आलोचनात्मक माग गर्न सक्ने मास कांग्रेसमा छ त?  

नेपाली कांग्रेसको पार्टीभित्रको थुप्रै परिवर्तनहरू हेर्दा पार्टीलाई समर्थन गर्ने भन्दा बाहिर रहेको समूह बलियो छ। धेरै कुरामा बदलाव आए पनि बाहिर रहेको समूहसँग मेरो अपिल के छ भने हामी जहिल्यै पनि लक्षणको बारेमा कुरा गर्छौं हामी कारणमै जान्नौं। हामी व्यक्ति, असल र खराबभन्दा माथि जाँदै जान्नौं। यसर्थ, नेपालको राजनीतिक दलको सरकारमा पुगेपछि समस्या पार्टीको सदस्याबाट सुरू हुन्छ। उम्मेदवार नयाँ आउँछ। नयाँ व्यक्तिमाथि सोच र प्रश्न पनि नयाँनयाँ आउँछन्। र सरकार कसले बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत आउँछ।

हामी सिधै कहाँ जान्छौं भने जस्तै म महामन्त्री भएपछि जादू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पछि तैले जादू गर्छु भनेको थिइस् तर, सकिनस्। हामी एकैचोटी भगवान् बनाइदिन्छौं कि राक्षस बनाइदिन्छौं। कि दानवीकरण गर्ने कि देवत्वकरण गर्ने गर्छौं। तर आजको नयाँ पुस्ता आलोचनात्मक मास भएर देखा परेको छ। तिनलाई क्यास गर्नु नै सही कामको कार्यान्वयन हुनु हो।