निर्यात उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : पवन कुमार गोल्यान

काठमाडौं- निर्यातकर्ताहरूको संस्था फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति परेको दबाब कम गर्नको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताएका हुन्। सरकारले निर्यात जन्य उद्योगमा लगानी गर्ने र उद्योगबाट उत्पादित बस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उनको दाबी छ। 

अध्यक्ष गोल्यानले सरकार निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि आयात गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गरिरहेको गुनासो गरे। सरकारले नेपाली ४ रुपैयाँमा भारतमा विद्युत बिक्री गर्न तयारी गर्ने तर स्वदेशमा उद्योगहरुलाई साढे ९ रुपैयाँ लिने गरेको दुखेसो गरे।

नेपालमा उत्पादित विद्युत खपतको लागि भारतमा नेपाली ४ रुपैयाँमा बिक्री नभएर नेपाली उद्योगमा लिइरहेको शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाएर सहुलियत दिन सके निर्यात दोब्बर हुने दाबी अध्यक्ष गोल्यानको छ। न्युनतम ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने ,८० प्रतिशत नेपाली कामदार राख्ने र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत भएका निर्यात जन्य उद्योगलाई सरकारले विद्युत शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न सके निर्यात उद्योगहरु फस्टाएर जाने अध्यक्ष गोल्यानको भनाइ छ। 

उनको बाँकी भनाइ जस्ताको तस्तै 

सरकारले निर्यात वेस उद्योगलाई  प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। हामी ४ रुपैयाँ विद्युत बेच्न तयारी गरिरहेका छौं। त्यसको लागि हालि मुहाली गरिरहेका छौं। भारतले किनि दियोस् भनेर चार रुपैयाँ नेपालीमा त्यही रेटमा उद्योगलाई दिए हुन्छ नी ? अहिले हामी साढे ९ रुपैयाँ तिरेका छौं। त्यसमा उद्योगलाई ५० प्रतिशत घटाइ दियो भने जति पनि निर्यात उद्योगहरु हुन। त्यसमा पनि तीन वटा कण्डिसन मात्रै राखौं। जसमा न्युनतम ६० प्रतिशत निर्यात गरेको ,८० प्रतिशत नेपाली कामदार हुनुपर्‍यो र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत हुनपर्‍यो। त्यस पछि उद्योग फस्टाइ हाल्छ। धागो उद्योग कै निर्यात हेरौ। अहिले ११ अर्बको निर्यात हुन्छ भने सरकारले सहुलियत दिए २२ अर्ब हुन्छ। त्यस्तै निर्यात उद्योगमा सहुलियत पूर्ण कर्जामा २० करोड लिमिट गरिएको छ। निर्यात उद्योगको लागि सरकारले त्यो लिमिट गर्न मिलेन। कुनै एउटा देशमा धेरै बस्तु निर्यात कुनै उद्योगले गर्छ भने त्यहाँको ब्याजदर अनुसार चाहिन्छ। नेपालको १३ प्रतिशत ब्याजले सक्दैन। राज्य निर्यात जन्य उद्योगलाई सम्मान दिनु पर्‍यो। प्रत्येक वर्ष सबै भन्दा बढी राजश्व तिर्नेले सम्मान पाउँछ। उद्योगीलाई खोइ सम्मान गरेको ?सरकारले हरेक वर्ष क्षेत्रगत रुपमा सम्मान दिनु पर्छ।

अब सरकारले बजेट बनाउने समय भएको छ। अब यसमा परिर्वतन गर्ने मौका आएको छ। यता अर्थतन्त्रमा चुनौती थपि रहेको छ। मुलुकमा व्यापार घाटा वृद्धि भइरहेको छ। विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स घटि रहेको छ।आयात अत्याधिक बढेको छ। अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु आवश्यक छ। नेपालले निर्यात बढाउनु परेको छ। त्यसको लागि कहिन कही कामदारलाई हेला गरिएको छ। किसानलाई कसैले हेरेको छैन। उद्योग र उद्योगीलाई हेरेको छैन। उनीहरु सरकारबाट हेलामा परेका छन्। सरकारबाट पोत्साहन आएका छन त विदेशबाट सामान आयात गरेर बेच्नेहरुले। नेपालमा उनीहरु कै विगविगी छ। सबैतिर कन्टोल उनीहरुकै छ। किनकी राजश्व उनीहरुले नै बुझाँउछ भन्ने उनीहरुले मात्रै कमाउँछन्। भन्ने भान छ। अर्थमन्त्रालय देखि सबै सरकारी निकायमा राज्यलाई कमाएर दिने उनीहरु मात्रै हो। 

राजश्व आवश्यक छ तर नेपाली युवायुवतीहरु मजदुरी गर्नको लागि विदेशमा गएका छन्। उनीहरुलाई रोक्नको लागि कसले काम गर्छ। विदेश जान रोक्ने र किसानहरुको लागि उपयुक्त वातावरण कस्ले बनाउँछ। यो कुरा महत्वपूर्ण रहेको छ। यसको लागि अबको आवश्यकता के छ भने सबै भन्दा बढी नाफा कृषिमा हुने पर्‍यो। त्यसको माहोल सरकारले बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा कृषिमा लागेका दुई तिहाइ जनताले पोत्साहन पाउँछन।कृषि भनेको कोदालो खन्ने र हलो जोतेर मात्रै होइन। अल्लो पनि कृषि हो। हाते कागज पनि कृषि हो। जडिबुटी पनि कृषि हो। किसान त्यसमा पनि लागेका छन्। कृषिलाई नै राजनीतिकरण गरेर हेरक हिसाबले गरेर मान्छेहरुले त्यसको फाइदा उठाएको छ। राजनीति गर्ने, व्यवसायी तथा कर्मचारी सबैले त्यस्तो गरेका छन्। त्यसैले अबको बजेटमा कृषिलाई सबै भन्दा नाफामुलक बनाउनु पर्छ। निर्यात मुलक उद्योगलाई एकदमै फाइदा जनक बनाउनु पर्‍यो। मेरो उद्योगले आयात गदैन। नाफा नभए पनि नहोस्। राज्यले कृषि र निर्यात जन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर त्यसमा नाफा बढी हुनुपर्‍यो।

नेपालमा निर्यात उद्योग मैत्री ऐन भएन। निर्यात उद्योगको लागि हाम्रो नीति यति फल्टि छ। किसान तथा उद्योगीहरुको पक्षमा छैन। आयात गर्ने व्यवसायीहरुको पक्ष रहेको छ। सरकारसँग हामीले नेपाली घ्युको निर्यातको अनुमतिको लागि डेर वर्ष भयो आज सम्म भएको छैन। धेरै माग हुँदा समेत भाटभोटिनीमा राखेको छैन। दालको लागि  पनि डिएफटि सिवी माग छ। साना उद्यमिलाई नदिने हो भने देश कसरी चल्छ।

नेपालको लिमिटेड स्रोतहरु छ। अब बैंकहरुले लगानी त्यहाँ लगानु पर्‍यो। जहाँ आवश्यक छ। बैंकहरुले ग्रास रुटमा लगानी लगाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। साना उद्यम र कृषिमा लगानी गर्नु पर्‍यो।  साना व्यवसायीहरुमा लगानी लगानउनु आवश्यक छ। ठूलालाई पनि दिने हो उद्योगमा पनि लगानी लगाउनी हो। आयातमा कम लगानी लगाउनु पर्छ। त्यस्तो माहोल बनायो भने अनि मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सहि रुपमा चल्छ। उद्योगमा देशलाई कति चाहिन्छ। जुन निर्यात हुन सक्छ त्यसमा अनलिमिटेड भयो। जुन निर्यात हुन सक्दैन। देशमा कति आवश्यक पर्छ त्यसमा अध्ययन गरेर मात्रै लगानी लगाउनु पर्छ।