राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्नेहरु जन्माएको सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासका दृष्टिकोणले भने पछाडि परेको भनिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका नेता भीम रावल, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्ता प्रभावशाली राजनीतिज्ञ उत्पादन गरेको सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा विद्युतीय सेवा र यसका पूर्वाधार पुगेका छैनन्। रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारत भएको सुदूरपश्चिमका जनताको लागि काठमाडौंभन्दा दिल्ली नजिक छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको संघको बजेटबाट सो क्षेत्रले गरेका अपेक्षा, प्रादेशिक बजेट, अबका चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्रलगायतका विषयमा नेपाल समयले सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा तामाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
सुदूरपश्चिमको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ?
चालु आर्थिक वर्षको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालयले १७ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ९२ हजार ५६५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये फागुनसम्ममा सरकारले ७ अर्ब ३ करोड ७८ लाख ७४ हजार ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशका ८८ मध्ये एक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ।
हामी विभिन्न योजनामा काम गरिरहेका छौं। देश संघीयतामा गईसकेपछि सबै प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रले केही योजनाहरु स–सर्तसहित प्रदेश सरकारलाई ह्यान्डओभर गरेको थियो। ती योजनाको काम अहिले कम मात्रामा सम्पन्न भएका छन्। बजेट भुक्तानी नभएको कारण यी काम अगाडि बढ्न पाएका छैनन्। यो आर्थिक वर्षमा पनि करिब २ अर्बभन्दा बढी बजेट भुक्तानी दिनुपर्ने छ। तर केन्द्रले रकमको जोहो गर्न सकेको छैन।
बजेट निकासामा समस्या देखाउनु भयो। के संघीय सरकारले स्रोत सुनिश्चितता बिनै स–सर्त आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो?
यसलाई स्रोत सुनिश्चितता बिनै बजेट बनाएको भन्न मिल्दैन। खासमा हाम्रो बजेट प्रणालीनै यस्तै रहेछ। मानौँ कुनै योजनाको लागि ५० अर्ब लाग्यो भने त्यसमा बजेट केही छुट्याएको हुन्छ। पछि ठेक्का भएपछि कबुल रकम दिने सम्झौता हुन्छ। तर समयमा रकम निकासा हुँदैन। अबका दिनमा यो बजेटरी सिस्टममा परिर्वतन गरेर नयाँ तरिकाले लैजानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। पहिला बजेट विनियोजन गरेर निरन्तर काम मात्रै गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हो।