संसद्ले बिजनेस नपाएपछि सुदूरपश्चिमका सभामुखले गरे रुलिङ

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सदनमा छलफलका लागि ‘बिजनेस’ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्।

बिजनेस नहुँदा आफूले सदनको कारवाही पर सार्नुपरेको भन्दै सभामुखले भने, “हामीसँग बिजनेश छैन, सरकार र प्रदेश समितिका सभापतिलाई पटकपटक आग्रह गरेको छु।” संसद्लाई सञ्चालन गर्ने कार्य सरकार र प्रदेशसभामा रहेका समिति दुवैको समन्वयमा अगाडि बढोस् भनी आफूले पहिलो पटक ध्यानाकर्षण गराउनु परेको उनले बताए।

एक अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ। ६ महिना पुग्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यो अधिवेशन आइतबार मात्र सुरु भएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयमा हाल कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको बताइएको छ।
आजको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीले सभामुखसँग समय लिएर सरकारले गरेका गतिविधिको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी गराए। उनले कर्मचारीको अभावलगायतका जटिलताका बाबजुद चालू आवमा प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति ८० प्रतिशत हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए।

विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाका सरकारले गरेको कामको तुलनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको प्रदेश सरकारद्वारा भइरहेका विकाससम्बन्धी काम उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको भन्दै उनले अहिलेसम्म भौतिक ७० देखि ७५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताए। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, विद्युत् परियोजनाका काम सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको बताए।

मन्त्री धामीले गत वर्षायाममा भएको प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट जोखिममा परेकाको उद्धार, पीडितलाई राहत वितरण गर्न सङ्घीय र स्थानीय तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढेको बताउँदै सङ्घीय सरकारबाट सुदूरपश्चिममा राजधानी निर्माण गरिने क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भइरहेको ढिलाइले राजधानी स्थापना गर्ने काम अघि बढ्न नसकेको समेत सदनलाई जानकारी गराए।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनितादेवि चौधरीद्वारा सामान्य छलफलका लागि प्रस्तुत सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुखबाट समय लिएर प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले केही महिना अघिको अविरल वर्षासँगै डडेलधुरामा पुगेको धनजनको क्षतिबाट पीडित भएकालाई राहत वितरण गर्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।