लुम्बिनीका चार उपमहानगरमा उपप्रमुख नै प्रमुखको पहिलो दाबेदार

बुटवल– संघीयताका संस्थापक उपप्रमुखहरुले दोस्रो कार्यकालमा प्रमुख भएर इतिहास रच्छन् त भन्ने प्रश्न महिला अधिकारकर्मीबीच शुरु भएको छ। सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै यो बहसको सुरुवात भएको हो। 

हरेकजसो राजनीतिक पार्टीमा महिला नेतृहरुले पहिलो कार्यकालमा उपप्रमुखमा चित्त बुझाएकाहरुले अब प्रमुख भएरै छाड्ने बताउने गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरु पनि आफूलाई अपग्रेड गराउने तयारीमा जुटेका छन्।

१०९ स्थानीय तहमध्ये लुम्बिनीमा ४ उपमहानगर, ३२ नगारपालिका र ७३ गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भएसँगै निर्वाचनले माहोल तात्दै गर्दा लुम्बिनीका चार उपमहानगरका उपप्रमुखले आफूहरु नै प्रमुखको पहिलो र स्वाभाविक दावेदार भएको बताएका छन्। नेपालको राजनीतिक हिसाबले समेत अर्थपूर्ण मानिएका रुपन्देहीको बुटवल, दाङको घोराही र तुल्सीपुर तथा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरका उपप्रमुखहरुले प्रमुखमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।

चार उपमहानगरमध्ये ३ वटामा एमाले र नेपालगञ्जमा कांग्रेसबाट निर्वाचित महिला उपप्रमुख छन्। लुम्बिनी प्रदेशको मुुख्य सहरी क्षेत्रका उपप्रमुखहरुले संविधानले अंगिकार गरेको समावेशिता, महिलाको जनसंख्याको अनुपात र विकासमा उपप्रमुखहरुको योगदानलाई आधार बनाएर महिला प्रमुखलाई अघि सार्दा उपयुक्त हुने एमालेका नेताहरु बताउँछन्। बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख गोमादेवी आचार्यले उपप्रमुखमा रहँदा जनताको पक्षमा गरेको कामका आधारमा प्रमुखमा स्वाभाविक दावी हुने बताइन्। ‘संघीयताको पहिलो कार्यकाललाई सफल बनाउन उपप्रमुखको हिसाबले धेरै काम गरियो, स्थानीय तहलाई नजिकबाट बुझ्न पाइयो, पार्टीले हाम्रो मूल्यांकन गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन्। 

नेपालको राजनीतिक हिसाबले समेत अर्थपूर्ण मानिएका रुपन्देहीको बुटवल, दाङको घोराही र तुल्सीपुर तथा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरका उपप्रमुखहरुले प्रमुखमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।

उपप्रमुख आचार्य २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रमुखको भन्दा धेरै मतका साथ निर्वाचित भएकी थिइन्। प्रमुखमा शिवराज सुवेदीले २३ हजार २४९ मत प्राप्त गर्दा उपप्रमुखमा आचार्यले २५ हजार ३०१ मत पाएकी थिइन्। २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम र विवाद रहित समेत भएकाले आचार्यलाई प्रमुखमा अवसर दिनुपर्ने कतिपय नेताहरुको तर्क छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी आचार्यले आफ्नो स्वाभाविक दावी भए पनि पार्टी नै निर्णायक हुने बताइन्।

उपमहानगरमा प्रमुखको दावेदारमा सशक्त रुपमा उभिनेमा पर्छिन् नेपालगञ्ज उपमहानगर उपप्रमुख उमा थापा मगर पनि। २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार थापाले राप्रपाकी रमा रानी गुप्तालाई पराजित गरेकी थिइन्। प्रमुखमा भने राप्रपाका धवल शमशेर राणा निर्वाचित भए। 

राणाले १२ हजार ५५१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सुरेश कुमार कनौडियाले १० हजार ७३१ मत पाउँदा माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्यले ७ हजार १९८ र नेकपा एमालेका समसुद्दीन सिद्दिकीले ६ हजार ९६५ मत ल्याएका थिए।

उपप्रमुख थापाले १० हजार ७३१ पाएकी थिइन् भने राप्रपाकी रमा रानी गुप्ताले ८ हजार ९२४ मत पाएकी थिइन्। राप्रपाको प्रभाव क्षेत्र मानिएको नेपालगञ्जमा उपप्रमुखमा निर्वाचित भएर आफूलाई अब्बल पुष्टि गरिसकेकी उमाले अब आउने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुखमा आफ्नो दावी स्वतः हुने बताइन्। ‘पार्टीले टिकट दिन्छ या दिँदैन, त्यो अर्को पाटो हो, तर मैलै गरेको काम, जनताको अभिमत र समावेशिता स्विकार गरेको संविधान अनुसार प्रमुखमा मेरो पहिलो दाबी हो,’ उनले भनिन्। उनले लैंगिकता र विकासमा नागरिकसँग जोडिएकाले अब प्रमुखका लागि आफूले टिकट पाउनुपर्ने तर्क गरिन्।

घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सिता सिग्देलले पनि आफू प्रमुखमा अपग्रेड हुने सोचमा रहेको सुनाइन्। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी सिग्देलले महिलाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउने पार्टीको नीति नै रहेकाले अब त्यसको मूूल्यांकन गर्ने बेला आएको बताइन्। ‘महिलाहरुलाई प्रमुखमा उठाउनका लागि पार्टीलाई अवसर आएको छ। म उपप्रमुख भएर कार्यकाल पूरा गर्ने चरणमा छु, यी सबै हिसाबले अपग्रेडका लागि तयार छु,’ उनले भनिन्।

उनले आफू उपप्रमुखमा नदोहरिने बताउँदै प्रमुखमा नै आफ्नो दावी रहेको बताइन्। ‘नगर प्रमुख नपाए प्रदेश वा संघीय संसद्को टिकटको आकाक्षी पनि हो,’ उनले भनिन्। प्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार नरुलाल चौधरी निर्वाचित हुँदा उपप्रमुखमा सिग्देल निर्वाचित भएकी हुन्। सिग्देलले २० हजार ७९२ मत ल्याएकी थिइन्। प्रमुखमा चौधरीले २२ हजार ३ मत प्राप्त गरेका थिए। 

त्यस्तै दाङकै तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख माया शर्माले महिलाहरु सक्षम छन् भन्ने कुरा उपप्रमुखबाट पुष्टि गरेको बताइन्। उपप्रमुखले न्यायिक क्षेत्र, नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएका विषय र विकास निर्माणमा सक्रियताका साथ काम गरेकाले प्रमुखमा आफ्नो दावी रहेको उनको भनाइ छ।

घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सिता सिग्देलले पनि आफू प्रमुखमा अपग्रेड हुने सोचमा रहेको सुनाइन्। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी सिग्देलले महिलाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउने पार्टीको नीति नै रहेकाले अब त्यसको मूूल्यांकन गर्ने बेला आएको बताइन्। 

अखिल नेपाल महिला संघकी नेतृ समेत रहेकी शर्माले अब महिलाहरुले बराबरी नेतृत्वको दावी गरेको बताइन्। ‘महिला र पुरुष ५०–५० प्रतिशतको दावी गर्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ, त्यसैले अब प्रमुख मात्रै होइन, सांसदमा पनि बराबरी चाहिन्छ,’ उनले भनिन्। तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेका घनश्याम पाण्डे २२ हजार ८५७ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए। उनका निकटम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले १८ हजार ९०७ मत र माओवादी केन्द्रका शेषुराम भण्डारीले ८ हजार ६९३ मत पाएका थिए।

यस्तै उपप्रमुखमा शर्माले २१ हजार ३७ मत ल्याएकी थिइन् भने नेपाली कांग्रेसकी देविका नेपाली घिमिरेले २० हजार १८५ मत र माओवादी केन्द्रकी सिता वलीले ९ हजार ५१ मत पाएकी थिइन्। 

दलहरुले महिलालाई अगाडि सार्लान्?

लुम्बिनीका ४ वटा उपमहानगरका उपप्रमुखहरुले प्रमुखमा स्वाभाविक दावी गरे पनि पार्टीहरुले टिकट नदिने प्रबल सम्भावना छ। यो पटक कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राजमो एकातिर हुने सम्भावना बलियो छ। जबकी लुम्बिनीका ४ मध्ये ३ वटामा प्रमुख उपप्रमुख सहित बहुमत सदस्य एमालेले जितेको छ। नेपालगञ्जमा मात्र प्रमुखमा राप्रपा र उपप्रमुखमा कांग्रेसले जितेको हो। सत्ता गठबन्धनका दलहरु एमालेको विरासत भत्काउने दाउमा छन्। 

यदि त्यसरी गठबन्धन भएमा पुरुष उम्मेदवार नै उठ्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। संविधानले एउटै दलबाट उम्मेदवार बन्दा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य भनेकाले उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार बाध्यताले बनाइएका थिए। २०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन हुँदा दुवै पदमा पुरुष उम्मेवार बनेका थिए।

लुम्बिनीका यी चार उपमहानगरमा एमालेले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न महिला भन्दा पुरुष नै रोज्न सक्छ भने सत्ता गठबन्धनले समेत महिला अनिवार्य नहुने भएपछि नेताहरुको व्यवस्थापन गर्दा महिला नपर्न सक्ने सम्भावना बलियो बन्दैछ। महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन नआइसकेको अधिवक्ता हेमा पाण्डेको भनाइ छ।

कामका हिसाबले स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा राम्रो काम भने महिला उपप्रमुखहरुले नै गरेको उनी बताउँछिन। ‘जनताको जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा उपप्रमुखहरुले काम गरेका छन्, प्रमुखसँग भन्दा उपप्रमुखसँग सहज रुपमा नागरिक जोडिएका छन्,’ उनले भनिन् ‘निष्पक्ष भएर प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये नागरिकलाई रोज्न दिँदा उपप्रमुख नै पहिलो रोजाइमा पर्छन्।’ 

उनले लुम्बिनीका चारवटै उपमहानगरका उपप्रमुख प्रमुखको पहिलो दावेदार हुने बताइन्। ‘लैंगिकता, संविधान, काम सबै हिसाबले प्रमुखको दावेदार उपप्रमुख नै हो,’ उनले भनिन्, ‘टिकट पाउँदा जित्न पनि उपप्रमुखलाई नै सहज हुन्छ।’ संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले महिलाहरुले उपप्रमुखमा चित्त बुझाए पनि अब महिलालाई प्रमुखमा दलहरुले उठाउनैपर्ने उनको भनाइ छ।