कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई ७ प्रश्न, भन्छन्- चोलेन्द्र फर्केर आए हामी बेञ्च सेयर गर्दैनौं

पाँच दलीय गठबन्धनले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दीपककुमार कार्कीले सम्हालिरहेका छन्। 

कार्की उनै वरिष्ठ न्यायाधीश हुन्, जो पहिल्यैदेखि न्यायालयबाट राणाको बहिर्गमन चाहन्थे। त्यसो त, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भने राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने धारणा राखिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्बाट महाभियोग पास गराउन चाहिने दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन गठबन्धनलाई पनि सकस नै देखिन्छ। 

अतः गठबन्धनसँगै मिलेर राणालाई फसाएको भन्ने आरोप खेपिरहेका उनै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नेपाल समयले ७ प्रश्न सोधेको छः 

१) कायमुकायम नै सही, प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादन गर्ने तपाईंको रहर पूरा भएको हो? 

प्रधानन्यायाधीश बन्ने मेरो रहर होइन। र, प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भएर मैले नेतृत्व गरेको पनि होइन। वरिष्ठ न्यायाधीशले कायममुकायम भएर काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले अस्थायी नेतृत्व गर्नुपरेको हो। 

२) चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्दै चर्को आवाज निकाल्ने तपाईं पनि त हो नि, हैन र? 

हो, म सधैं राणाको बहिर्गमनको पक्षमै थिएँ। तर, यो मेरो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक अभ्यास होइन। हामी वरिष्ठ न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीीशहरुको सामूहिक र साझा माग हो। संकटमा परेको न्यायालयलाई बचाउनै हामीले पहिलेदेखि नै राणाको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं। राणाले न्यायालयको कार्यसम्पादन तथा नेतृत्व सम्हाल्न सक्दैनन् भनेर सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरुलाई थाहा छ। यसमा दुविधा नै छैन। 

३) भनेपछि पाँच दलीय गठबन्धनले लगाएको महाभियोगले त तपाईंहरुलाई ‘बढारेर फाल्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदियो’ भनेझैं भयो नि? 

पहिले यो कुरामा स्पष्ट हुनुहोस् कि मेरो स्थायी पद वरिष्ठ न्यायाधीश नै हो। तर अहिले मुलुकको परिस्थिति अनुसार मैले कायमुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ। राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने जानेरै हामीले उनको बहिर्गमन माग गरेका हौँ। न्यायाधीशहरुको सर्वसम्मत सहमतिबाटै उठेको माग हो, यो। माग राख्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो, राख्यौँ। तर, राणालाई नेतृत्वबाट हटाउने वा नहटाउने चाहिँ हाम्रो अधिकारभित्र पर्दैन। त्यो अधिकार संसद्मा देखिने दृश्यले तय गर्छ। र संसद् राजनीतिक थलो हो। के हुन्छ, हामीलाई पनि थाहा छैन। 

४) न्यायपालिका पनि राजनीतिबाट अछूतो छ र? 

तपाईं ढुक्क हुनुस्, न्यायालयमा अझै राजनीति छिरिसकेको छैन। तर राजनीति छिराउने प्रयासहरु धेरै भइरहेको छ। यदि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा राणाजस्ता पात्रहरु रहिरहने हो भने न्यायपालिका, न्यायपालिका रहँदैन। 

५) तपाईं पनि पाँच दलीय गठबन्धनसँग मिलेको आरोप छ नि? 

यो कुरा बाह्य गफ मात्रै हो, पूरक तथ्य होइन। म अदालतसँग मात्र होइन, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग पनि जानकार नै छु। हाम्रो चाहना भनेको न्यायपालिका बचाउन राणाको बहिर्गमन हुनैपर्छ भन्ने मात्र हो। हाम्रो यो चाहनालाई पूरा गर्न राणाले राजीनामा दिनुपर्छ। वा अर्को विकल्प भनेको महाभियोग लगाएरै हो, जुन अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ। गठबन्धनका दलहरुको अभ्यास र हाम्रो चाहना संयोगले मिलेको मात्र हो। एकै पक्ष भएर लागेका होइनौं। मिलेका होइनौं।

६) नेकपा (एमाले)ले प्रतिवाद गर्ने जनाएपछि संसद्को अकंगणित अनुसार महाभियोग पास हुन पनि सकस नै देखिन्छ, यदि राणा फर्किए भने? 

वास्तवमा हामी अहिले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामै छौं। राणामाथि लागेको महाभियोग संसद्बाट पास भए त ठिकै छ, तर यदि महाभियोग पास नभएर फर्किएमा हामी राणासँग बेञ्च सेयर गर्दैनौ। अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुसँग फेरि छलफल गरेर अघि बढ्छौं। 

७) अबको निकास के त? 

निकासको बाटो सिधा छ– कि राणाले आफैँ राजीनामा दिने, कि उनीमाथिको महाभियोग पास गरेर हटाउने।