स्थानीय तहका चार वर्ष : रुपन्देहीका पालिकाले ठड्याए अग्ला भवन

बुटवल– सरकारले ०७९ साल वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै पहिलो कार्यकालको समीक्षा सुरु हुन थालेको छ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा स्थानीय तहहरुले करोडौं खर्चिएर भवन ठडयाएका छन्। नागरिकको सेवा सुविधा र जनउत्तरदायित्वमा चुकेको भन्दै आलोचना भएपनि रुपन्देहीका स्थानीय तहले भने भवन निर्माण गर्न सफल भएका छन्। घर नजिकको सरकार अर्थात् सिंहदरबारका रुपमा परिचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भवन बनाएर सिंहदरबारको झल्को दिएका छन्। 

रुपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गरेका हुन्। बुटवल उपमहानगर सहित रुपन्देहीमा १२ वटा स्थानीय तहले करोडौं खर्च गरेर प्रशासनिक भवन बनाएका छन्। रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरले सबैभन्दा ठूलो धनराशी खर्चेर भवन ठडयाएको छ। 

कुनै बेला राजा विरेन्द्रको शालिक रहेको र पछि तिलोत्तमा पार्कका रुपमा विकास गरिएको जग्गामा उपमहानगरले ४३ करोड ५३ लाख ४९ हजार खर्चिएर नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण गरेको छ। उक्त भवनको माघ ६ गते पूर्व अर्थमन्त्री एवं रुपन्देही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरे।

बुटवल उप महानगरपालिकाले प्रशासकीय भवनलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा चित्रण गर्दै प्रचार गरेको छ। बुटवलको प्रशासनिक भवन ३९ महिनामा सम्पन्न भएको हो। बुटवल उपमहानगरले २ बिगा ३ कट्ठा १७ धुर जग्गामा भवन निर्माण गरेको छ। २०७५ साल असार ६ गते सम्झौता भएको भवन २०७८ साल ६ महिना ५ गते सम्पन्न भएको हो। यो भवन विक्वई शिवशक्ति बन्दन भगवती जेबी न्यू बानेश्वर काठमाडांैले निर्माणको लिएको थियो।

बुटवलपछि ठूूलो धनराशी खर्च गरेर भवन बनाउने स्थानीय तह हो, सिद्धार्थ नगरपालिका। यद्यपि सिद्धार्थको भवन पूरा भइसकेको छैन। सिद्धार्थले करिब २० करोडको लागतमा नयाँ भवन बनाउन लागेको छ। सिद्धार्थ नगरपालिकाको भवन तीन वर्षमा सक्ने गरि निर्माण थालिएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारीले बताए। भवन बुद्धत्व झल्कने खालले डिजाइन बन्नेछ । 

त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाले करिब ८ करोड लगानीमा ३ वर्ष लगाएर ४ तले भवन निर्माण गरेको छ। नगरपालिका ८ बिगा १५ कट्ठा जग्गामा फैलिएको छ, जसमा केही हिस्सा जंगलसमेत रहेको नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए। 

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा स्थानीय तहहरुले करोडौं खर्चिएर भवन ठडयाएका छन्। 

त्यस्तै, सैनामैना नगरपालिकाले पनि साढे ३ तले प्रशासनिक भवन बनाएको छ। १० कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको भवनको लागत साढे ५ करोड रहेको सैनामैना नगरपालिकाका नगरप्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले बताए। उक्त भवन दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो। भवन पहिलो चरणमा दुई तला बनाएर प्रशासनिक काम थालिएको थियो।

पहिलो चरणको भवन श्याम सुन्दर निर्माण सेवाले निर्माण गरेको हो भने दोस्रो चरणको डेढ तला कालिगण्डकी सपना सुन्दरी जे बीले निर्माण गरेको थियो। सैनामैना नगरपालिकाले तिन वर्षमा भवन सम्पन्न गरेको थियो।

देबदह नगरपालिकाले पनी आफ्नो भवन समपन्न गरेको छ। देबदह नगरपालिकाले २०७२ वैशाखमा भवन बनाउन सुरु गरेर २०७५ असारमा भवन सम्पन्न गरेको हो। देबदह नगरपालिकाको भवन ३ करोड ६५ लाखमा सम्पन्न भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लिराज बेल्वासेले जानकारी दिए। भवन बनाउने जिम्मा भिमज्योती यम आर ग्रुपले लिएको थियो।

गाउँपालिकाका पनि करोडौंका भवन 

रुपन्देहीका गाउँपालिकाहरुले पनि भवन निर्माणमा करोडौं खर्चिएका छन्। कञ्चन गाउँपालिकाले १ बिघा क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले कम्पाउण्ड वाल बाहेक ५ करोड ९९ लाख खर्च गरेर गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्पन्न गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोकर्ण बहादुर क्षेत्रीले बताए।

पालिकाको भवन २०७६ वैशाखमा सुरु भएर २०७८ भदौमा सम्पन्न भएको थियो। भवन काठमाडांैको सृजनशिल सिएम ज्ञान ज्योती जेबीले निर्माण गरेको थियो। रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले पनि उस्तै भव्य प्रशासनिक भवन सम्पन्न गरेको छ।

करिव ५ करोड ८५ लाख लागतमा भवन निर्माण समपन्न गरेको सियारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिन प्रसाद भट्टराईले बताए। ४ तले रहेका भवन ४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको छ। उक्त भवन २ वर्षमा सम्पन्न भएको थियो। भवन आशिष निर्माण सेवाले निर्माण गरेको थियो।

शुद्धोधन गाउँपालिकाले करिब ६ करोड रकम खर्च गरेर २ वर्षमा निकै ठूलो भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ। साढे तिन तलाको भवन रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरीले बताए। शुद्धोधन गाउँपालिकाको भवन दया निर्माण सेवा सिद्धार्थ नगरले निर्माण गरेको थियो। त्यस्तै मायादेवी गाउँपालिकाले पनी आफ्नो प्रशासनिक भवन सम्पन्न गरेको छ।  भवन करिब ४ करोड ५० लाखमा ठेक्का भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव नारायण चौधरीले बताए। उक्त भवन ७ बिघा क्षेत्रफमा फैलिएको छ। अढाइ तले भवन दुई वर्षमा सम्पन्न भएको थियो। भवन वरिपरी कम्पाउण्ड गर्ने काम भने बाँकी छ।

कोटहीमाई गाउँपालिकाले ४ करोडको लागतमा डेढ वर्ष लगाएर २ तले भवन सम्पन्न गरेको छ। सम्मरीमाई गाउँपालिकाले पनि प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ। तीन वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेको तिन तले भवनमा माथि ट्रस्ट राखिएको छ। भवन राफ्ट फाउन्डेसन गरेर बनाउँदा केही महँगो लागेको इन्जिनियर राम देब गुप्ताले बताए। डेढ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको भवन ७ करोड लागतमा सम्पन्न भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्थानीय तहहरुले भवन निर्माण गरेर प्रशासनिक भवनबाट सेवा दिइरहँदा रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले भने भवन निर्माण गर्न सकेको छैन। गाउँपालिकाको भवन कुन ठाउँमा राख्ने भन्नेबारे विवाद चुलिँदा भवन बनाउन नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव नन्द वनियाँले बताए।

गाउँपालिकाको भवन बनाउने विषयमा छलफल गर्दा वडा अध्यक्षहरु बिचमै मतभेद हुँदा भवन बन्न सकेको छैन। विवाद भएकै कारण मर्चवारी गाउँपालिकाले अझैसम्म ठाउँ नै टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन। ओमसतिया गाउँपालिकाले भने १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर अस्थायी टिनको टहरा बनाएर गाउँपालिकाको प्रसासनिक काम हुँदै आएको छ। आर्थिक अभावका कारण आरसिसि भवन बनाउन कठिन भएको गाउँ पालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट राहुलले बताए।

रोहिणी गाउँपालिकाले भवन बनाउन जग्गा नपाएकाले भवन निर्माण गर्न सकेको छैन। गैडहवा गाउँपालिकाले पनि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य जारी राखेको छ। ७ करोडको लागतमा बन्न लागेको भवन चैत मसान्तसम्म सम्पन्न हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। लुम्बिनि सांस्कृतिक नगरपालिकाले भवन बनाउन सकेको छैन। वडा अध्यक्षहरुबीच भवन कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने विषयमा विवाद चुलिँदा भवन बनाउने ठाउँ छुट्टयाउन समेत सकेको छैन

बुटवल उपमहानगरपालिकाः ४३ करोड ५३ लाख 

सिद्धार्थ नगरपालिकाः २० करोड (निर्माणाधिन)

तिलोत्तमा नगरपालिकाः ८ करोड

सैनामैना नगरपालिकाः ५ करोड ५० लाख

देबदह नगरपालिकाः ३ करोड ६५ लाख

कञ्चन गाउँपालिकाः ५ करोड ९९ लाख

सियारी गाउँपालिकाः ५ करोड ८५ लाख

शुद्धोधन गाउँपालिकाः ६ करोड

मायादेवी गाउँपालिकाः ४ करोड ५० लाख

कोटहीमाई गाउँपालिकाः ४ करोड

सम्मरीमाई गाउँपालिकाः ७ करोड

गैडहवा गाउँपालिकाः ७ करोड

ओमसतिया गाउँपालिकाः टहरा बन्यो तर भवन छैन

मर्चवारी गाउँपालिकाः विवाद

रोहिणी गाउँपालिकाः जग्गा प्राप्त भएर निर्माणको तयारी

लुम्बिनि सांस्कृतिक नगरपालिकाः विवाद