प्रदेश बलियो बनाउन चुके संघीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्व

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको चार वर्ष पूरा गरेको  छ। संघीयताको मेरुदण्ड मानिने प्रदेश सरकार लुम्बिनीमा २०७४ साल फागुन ३ गतेका दिन गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको दिनलाई प्रत्येक वर्ष ‘प्रदेश सरकार’ स्थापना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ।

२०७४ माघ २१ गते पहिलो प्रदेशसभा बसेको थियो। त्यहि प्रदेशसभाले लुम्बिनीको संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रुपमा शंकर पोखरेललाई अनुमोदन गर्यो। तर, पोखरेलले पूरा कार्यकाल भने विताउन पाएनन। ४१ महिना २४ दिनका दिन अर्थात २०७८ साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेल बाहिरिए। साउन २८ यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री छन्।

संविधानसभाबाट बनेको संविधानको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धीको परीक्षणका रुपमा संघीयतालाई लिइएको छ। त्यसैले संस्थापक प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र अन्य संरचनालाई संस्थागत बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती थियो। प्रदेश सरकारको संरचना शूून्य पूर्वाधारमा शुरु भएको हो। लुम्बिनीमा तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्रीका लागि हतार हतारमा बस्ने थलो र कुर्चीको जोहो गरिएको थियो। मन्त्रीको शपथ भइसक्दासम्म पनि मन्त्रालयको टुुंगो लागेको थिएन। शासन व्यवस्था पनि नयाँ अनी पूर्वाधारको कुनै तयारी विना नै सरकारकार संरचनाहरु बने। शूून्य पूर्वाधारका हिसाबले प्रदेश सरकारको चार वर्ष सफल नै देखिन्छ।

कार्यालयहरुको बन्दोबस्त, आंशिक भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र सरकारका गतीविधिहरु नियमित बन्न थालेका छन्। संरचनागत रुपमा प्रदेश सरकारको चार वर्षलाई जग बसाल्न सफल देखिएको छ। तर, आम नागरिकको दृष्टिमा भने प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न अझै बाँकी देखिन्छ। प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्ष भनियो। दोश्रो र तेश्रो वर्षलाई समृद्धिको जग तयार पार्ने वर्षको रुपमा चित्रण गरियो। तर, समृद्धिको जगत तयार गर्ने भनिएको तेस्रो वर्षले आम नागरिकलाई निकै निराशाजनक बनाएको छ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधानको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धीको परीक्षणका रुपमा संघीयतालाई लिइएको छ। त्यसैले संस्थापक प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र अन्य संरचनालाई संस्थागत बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती थियो।

लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो वर्षको उत्तरार्ध र तेस्रो वर्षको शुरुवातादेखि नै केन्द्रीय राजनीतिको  बाछिटाले नराम्रोसँग गाँज्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले ७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अस्थिर बनेको लुम्बिनीको राजनीति यतिधेरै प्रभावित भयो की, सत्ता टिकाउन सांसद खरिदविक्रिसम्मका खेलहरु भए। दोस्रो वर्षसम्म कानूून निर्माण र नागरिकका बिषयमा चिन्तित सरकारको ध्यान तेस्रो वर्षदेखि पूरै सत्ता टिकाउने र सत्ता गिराउने अभियानमै बित्यो। सर्वोच्च अदालतले तत्तकालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजनपछि लुम्बिनीमा थप पेचिलो बन्यो।

सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस सहितका अन्य दलहरुसँग मिलेर एकाएक ०७८ वैशाख ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। त्यतिमात्रै होइन, पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका तत्तकालीन जसपाका ४ जना सांसद मन्त्रीमा नियुुक्त भए। घटनाक्रम यतिमा मात्रै रोकिएन। जसपाले पार्टीको निर्णय विपरित सरकारमा गएको भन्दै चार मन्त्रीको सांसद पद नै निलम्बन गर्यो। त्यसपछि एमालेका नेता पोखरेलले वैशाख १९ गते राजीनामा दिए। अनी फेरी तुरुन्तै एकल बहुमत दलको दावी सहित सोही दिन दोस्रो पटकका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियुुक्त भए।

निकै पेचिलो बनेको सत्ता राजनीतिको जोडघटाउले सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने, सांसद फकाउनेसम्मका सबै हर्कत भए। बैशाख २६गते पुन कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले फेरी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेँ। जसपाले कारवाही गरेका ४ जनालाई जेठ ३ गते सर्वोच्चले सांसदमा पुर्नवहाली गर्यो।  यसरी दुषित भएको सत्ता खिचातानी संघीय तहमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि स्थिती फरक बन्यो। तत्कालिन विपक्षीहरुले साउन १९ मा तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर बिशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। २७ गते सदनमा अविश्वासको प्रस्तावउपर बिशेष अधिवेशनमा छलफल चलिरहँदा पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। यसरी राजनीतिमा भएको घृणित खेलले नागरिकहरु निराश भएका हुन्।

तत्कालीन नेकपाबाट उपचुनावमा विजयी दाङकी सांसद विमला खत्री ओलीले एमाले सांसहरुले अपहरण गरि बन्धक बनाएको घटनादेखि मन्त्रीका लागि करोडौं रकमको चलखेल तेस्रो वर्षमा भए। योक्रम चार वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि कायमै छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीले साउन २८ देखि सरकारको नेतृत्व गरेका हुन्। सत्ता राजनीतिको जोडघटाउकै कारण ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको संख्या बृद्धि भएर हाल १७ सदस्यीय पुुगेको छ। पोखरेल सरकारले १० सदस्यीय पुुर्याएकोमा केसीले त्यसलाई बढाएर १७ सदस्यीय बनाएका छन्। मन्त्रीपरिषद जम्बो, सचिवालय र विभिन्न कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि संरचना खडा गर्दा बित्तिय बोझ अनावश्यक रुपमा थोपरिएको छ। आम नागरिकको आश्वयकता, विकास निर्माण, जनजीवनमा सुधार गर्ने काममा भने प्रदेश सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको नागरिकहरुको भनाइ छ। 

निकै पेचिलो बनेको सत्ता राजनीतिको जोडघटाउले सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने, सांसद फकाउनेसम्मका सबै हर्कत भए।

‘केहि थान नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार राम्रै आयो, केहिले तक्मा पनि झुुन्ड्याउन पाए,’ बुटवलका सागर पन्थीले भने। उनले आम जनताका लागि प्रदेश सरकारले जति गर्नुुपर्ने त्यति गर्न नसकेको बताउँछन्। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल भएकाले केहि असहजताहरु आउनुु स्वभाविक भएपनि अस्थिर राजनीतिक र नेताहरुको दम्भले संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाएको नागरिकहरुको बुुझाइ छ। ‘जुुन अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार काम भएन, भ्रष्टाचार र बेथितीको चाङ लागेको छ,’ विद्यार्थी विशाल पाण्डे भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको चार वर्ष राजनीतिक खिचातानीको अड्डा बन्यो, नागरिकको जीवन सुधार्नेबारेमा चिन्ता भएन।’

नारा बदलियो, नागरिकको जीवन बदलिएन

प्रदेश सरकार स्थापनाको चार वर्षमा मुुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु बदलिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, स्थापनाको पहिलो सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश खुुशी जनता’ को नारा नै घन्कायो। त्यो एक प्रकारले मन्त्र जस्तै गरी मुुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले जपिरहन्थेँ। तर, प्रदेश स्थापनाको चार वर्षसम्म आइपुुग्दा नारा नै ठिक उल्टो भइदिएको छ, जनता दलहरुको फोहोरी खेलले सबैभन्दा बढी दुःखी पनि छन्। शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको त्यो नारा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भएका केसीले परिवर्तन गरेका छन्। गठबन्धन सरकारको नारा छ ‘समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनी’।

गठबन्धन सरकार बनेको पनि ६ महिना पुुग्यो। तर, यो नारा अधुरै हुने संकेत देखा परिसकेको छ। आधा वर्ष सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास खर्च निकै कमजोर अर्थात १२ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। चालूू आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा ६ महिनामा चालू र विकास खर्च करिव १९ प्रतिशत मात्रै छ। बजेट कार्यान्वयन, कानूून निर्माण, संसद सञ्चालन, संसदीय समितिको पदाधिकारीहरुलाई पूर्णता दिन गठबन्धन सरकार असफल देखिएको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध कायम राखेको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा जे छ, त्यहि शैलीमा सूूर्य चुनाव चिन्हबाट विजयी भएका दुुई जना सांसद (बहालवाला मन्त्री) हरुलाई सांसदबाट निलम्बनको माग गर्दै सदनमा अवरोध कायमै राखेको हो।

गठबन्धन सरकार बनेको पनि ६ महिना पुुग्यो। तर, यो नारा अधुरै हुने संकेत देखा परिसकेको छ। आधा वर्ष सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विकास खर्च निकै कमजोर अर्थात १२ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।

अवरोधका विच सरकारले बजेट ल्याएको थियो। ‘बजेट ल्याउन पनि ढिलाइ भयो, बजेट लगत्तै ठूूला पर्व, दलहरुको महाधिवेशन, कोरोना जस्ता समस्याले बजेट कार्यान्वयनमा केहि कमि आएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरीक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने। उनका अनुसार सरकारले देखिने गरि काम गरेको छ। मन्त्री शर्माले प्रदेश सरकारको चार वर्ष संघीयताको जग बसाल्न, प्रदेशका संरचना बनाउन र प्रदेश सरकारलाई देखिने र भेटिने गराएको बताए। उनले प्रदेशको नामाकरण र स्यायी राजधानी दाङ तोकिएकाले यो मुुख्य उपलब्धी भएको बताए। उनले स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण समेत तिव्र रुपमा भइरहेको बताए।

प्रदेश बलियो बनाउन कन्जुस्याइँ

प्रदेशको संरचना बलियो बनाउन केन्द्रीय सरकार, राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको बेलाबेलामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन्। संघीय सरकारले समेत प्रदेश बलियो बनाउने खालका कानूून निर्माणमा चासो नदिँदा प्रदेश संरचना बलियो हुन नसकेको देखिन्छ। प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरुमा सबैभन्दा मुख्य समस्याका रुपमा कर्मचारी समायोजन देखिएको छ। संघीय सरकारबाट आउने मन्त्रालयका सचिव लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु केहि महिना र समय मात्रै बिताउने गरेका छन्। अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा, निर्देशिका जस्ता कार्यालयहरुमा कर्मचारी अभाव छ।

कर्मचारी व्यवस्थापन जेनतेन भए पनि निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा प्रदेशको नियमित काम अघि बढाउन सकस परेको छ। ‘प्रदेशका यति धेरै संरचनाहरु छन्, कानूून निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला हो, तर संघियता बलियो बनाउने निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन बनेकै छैन,’ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्। उनले संघीय सरकारले प्रहरी ऐन, निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारको कामको नतिजा नै नदेखिएको बताए। ‘संविधानमा संघीय गणतन्त्र लेखेर मात्रै हुन्छ? त्यसको कार्यान्वयन भएर नागरिकले लाभ पाउनु पर्दैन?’ उनको प्रश्न छ, ‘ऐन नियमहरु बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार खोइ भनेर नागरिकले प्रश्न गरेका छन्।’ उनले साझा सूूचीका अधिकारमा अझै पनि स्पष्ट हुन नसकेको बताए।

सरकारका निकाय समेत संघीयता बलियो बनाउने गरि राजनीतिक नेतृत्व चुकेको बताउँछन्। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले कर्मचारी अभावका कारण पनि सरकारको कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार लुम्बिनीमा अहिले पनि ५ वटा मन्त्रालय सचिवविहिन छ। ‘निर्देशिका, कार्यविधि बनाउन नसक्दा सरकारको नतिजा देखाउन सकिएको छैन। एउटा सचिवले बजेट बनाउँछ, अर्को सचिवले कार्यान्वयन गर्दा यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्दा सरकारको काममा असर परेको छ।’