'विरलै सडकमा उत्रिने खेलाडी'का यस्ता छन् माग

काठमाडौं– खेलकुदका सम्पूर्ण कामकारबाही राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले हेर्छ। साना खेलकुददेखि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि पनि राखेपले नै सहयोग गर्ने गर्छ।

क्रिकेट र फुटबलका संघ बलिया भएका कारण उनीहरुले आफैं काम गरे पनि त्यसबाहेकका खेलकुद प्रतियोगिता राखेपबाटै सञ्चालन भइरहेका छन्। 

नेपाली खेलकुदको शक्तिशाली र प्रभावशाली निकाय राखेप विवादित रहँदै आएको छ। अहिले पनि राखेप सदस्यसचिवको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। २०७७ साउन १३ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्य सचिवमा पुनः नियुक्ति गरेको थियो। ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सिलवालको कामबारे उनलाई स्पष्टीकरण सोधियो। त्यसपछि सरकारले गत कात्तिक १ गते सिलवाललाई बर्खास्त गरी मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङलाई राखेप सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्यो।

सरकारले आफूलाई हटाएर कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै कात्तिक २८ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे सिलवाल। घिसिङ नियुक्त भएपछि सिलवालले फेरि उनलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अर्को रिट दर्ता गराए। दुवै रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अलादतले मंसिर २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। आदेशमा सिलवालको बर्खास्ती रोक्न र घिसिङलाई पनि कामकारबाही गर्न नदिन भनिएको थियो। त्यसपछि राखेप सदस्य सचिवविहीन भयो। राखेपका कामकारबाही ठप्प भए। राखेपको सदस्यसचिव को भन्ने छिनोफानो अहिलेसम्म अदालतबाट भएको छैन। 

‘नेपाली खेलकुद अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। कारण सदस्यसचिवको विवाद नै हो। मन्त्रालयमा खेलकुद मन्त्री छन्, उनले यहाँ भएको बाधा अवरोध पन्छाउनु जरुरी छ,’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ भन्छन्। सदस्यसचिवको मुद्दा किनारा नलागेपछि राखेपको बोर्ड बैठक पनि बस्न सकेको छैन। उता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि एमालेसँग नजिक सदस्यहरुलाई बर्खास्त गर्दै माओवादी र नेपाली कांग्रेस निकटका सदस्यहरु राख्ने योजनामा दौडधुप गरिरहेको छ।

राखेप सदस्यसचिवको विवादको अन्तर्य पनि यो नै हो। यो विवादका कारण नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अलमलमा परेको छ भने यही वर्ष चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारी पनि हुन सकेको छैन। ‘हामीले खेल्न पाऊँ भन्ने मागमात्र हो। खेलकुद क्षेत्रलाई कसैले पनि वास्ता नगर्ने गरिएको छ। अदालतमा पनि त्यही नै अवस्था छ,’ ओलम्पियन संघका अध्यक्ष दीपक विष्टको बुझाइ छ।

खेलाडीका लागि प्रतियोगिता आयोजना हुनुले ठूलो अर्थ राख्छ। एकातिर कोभिड महामारीले नियमित रुपमा खेलकुद सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवको विवादले खेलाडीलाई अझै धेरै मार्का परेको छ।

सामान्य अवस्था थियो भने अहिले खेलाडीहरु चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको अभ्यास गर्दै हुन्थे। त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको रंगशाला र कभर्ड हल अहिले खेलाडीले भरिभराउ हुनुपर्ने समय हो, तर छैनन्।

त्यतिमात्र होइन, सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्पोर्टस कम्प्लेक्समा पनि चहलपहल शून्य छ। चीनमा यअी फेब्रुअरी चार तारिखबाट शीतकालीन ओलम्पिक सुरु भइरहँदा नेपाली खेलाडीको सहभागिता शून्य छँदैछ।

अब आउने अन्य प्रतियोगितामा पनि नेपालको सहभागिता शून्य हुने त होइन भन्ने शंका गर्न खेलाडीहरुले थालिसकेका छन्। ‘अभ्यास गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल्न पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता भएन। चीनमा हुने एसियन गेम तयारीको बाटो खुलेको छैन,’ पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले खेलाडीले अभ्यास गरेको कुरालाई राष्ट्रिय खेलकुदमा देखाउन पाउने हो कि होइन भन्ने नै संशय कायमै छ। साथै धेरै खेलाडीको एसियन गेम खेल्ने चाहना छ।’

खेलकुद खुल्ने सम्भावना कम देखेपछि बुधबार खेलाडी संघ, ओलम्पियन संघ र राखेपको कमर्चारी संघले संयुक्त विरोधको घोषणा गरे। बिहीबार खेलाडीहरु कालो पट्टीले हात बाँधेर विभिन्न मागसहितका प्ला कार्ड बोकेर बाटोमा विरोध जनाइरहेका देखिए।

खेलाडीहरु यसरी सकडमा आउने कुरा विरलै हुने ओलम्पियन दीपक विष्ट बताउँछन्। ‘यसरी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था  राम्रो होइन। हामी पहिलो पटक यसरी आन्दोलन गरिरहेका छौैं। खेलकुद निरन्तर होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ विष्टले भने।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी नभएको, एसियाली खेलकुदका लागि अभ्यास सुरु नभएको, १४ औं साग गेम्सका लागि कुनै काम अघि नबढेको लगायत विषयमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला अगाडि विरोध कार्यक्रम भएको हो। ‘यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन हामीले सांकेतिक विरोध गरेका हौं,’ विरोध प्रदर्शनपछि श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने।

कतिपय खेलाडीको ठूलो खेल खेलेर संन्यास लिने योजना हुन्छ। तर अभ्यास र सहभागिताको सुनिश्चितता नहुँदा खेलाडी अलमलमा परेका छन्। ‘कतिपय खेलाडी एसियन गेम खेलेर संन्यास लिन चाहन्छन्। तर खेलाडीको माग सम्बोधन भएको छैन। कतिपय खेलाडी देशले दिने भत्तामा निर्वाह गरिरहेका छन्। उनीहरुले त्यो भत्ता पाएका छैनन्। यस्तो कुराले खेलाडीलाई मानिसक रुपमा पनि असर पारेको छ,’ श्रेष्ठले भने।

खेलाडीले अभ्यास गर्न नपाए नेपालले मेडल पाउने आशा पनि कम रहन्छ। एसियाली खेलकुद सुरु हुन केही महिनामात्र बाँकी रहँदा पनि त्यसमा केन्द्रित तयारी हुन सकेको छैन। ‘कतिपय देशहरुले तीन वर्षदेखि एकै प्रतियोगिताका लागि अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्। अभ्यास नगरी मेडल आउँदैन। दुई महिनाको तयारीले मेडल आउँदैन नि!’ ओलम्पियन विष्टले भने। 

यस्ता कुराहरुले नयाँ पुस्ताका खेलाडीमा असर पर्ने खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ। भन्छन्, ‘अहिले नयाँ पुस्ताका खेलाडी आइरहेका छन्। उनीहरु खेल्न चाहन्छन्। उनीहरुले खेल्न पाउने अधिकार त सुनिश्चित हुनुपर्यो नि।’

नेपाली खेलकुदको शक्तिशाली र प्रभावशाली निकाय राखेप विवादित रहँदै आएको छ। अहिले पनि राखेप सदस्यसचिवको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

राखेप सदस्यसचिवको मुद्दा छिटो टुंग्याउन आन्दोलनरत खेलकुद संघहरुले सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन्। अदालतबाट प्रक्रिया ढिलो हुने भए वैकल्पिक व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ। ‘सदस्य सचिवको विवाद चाँडै समाधान गरिदिन आग्रह गर्दछौं यदी यो कुरा अदालतबाट समाधान हुँदैन भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयाले चाँडै समस्याको समाधा गर्न अनुरोध छ,’ खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

सदस्यसचिवको मुद्दा सर्वोच्चमा विराचाराधीन हुँदा राखेपका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन्। राखेपका सबै कामकारबाही ठप्प छन् भने गर्नुपर्ने बाँकी कामको पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। ‘अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं। त्यसैले हामीलाई अर्को रुपमा पनि आन्दोलन गर्न बाध्न नपारियोस्। यस्तै अवस्था रह्यो भने हामीले फेरि सडकमा ओर्लिनुपर्ने अवस्था छ,’ राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापाले भने।

खेलकुदका तीन संघले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, ‘यस्तै शून्यताले निरन्तरता पाउने हो भने यसले समग्र खेलकुदमा नै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’