महासचिवमा 'दावा' छैन, राजनीतिक आन्दोलनमा उमेरले अर्थ राख्दैन : देव गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

महाधिवेशन सकिएको एक महिना बित्दासमेत नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। ‘महासचिव’ को बन्ने भनेर पार्टीभित्र 'संघर्ष' छ। करिब ४ महिनासम्म चीन र थाइल्यान्डमा उपचार गरेर सोमबार स्वदेश फर्किएका नेता वर्षमान पुनले आफूले महासचिवमा दाबी गरेको बताइसकेका छन्। नेता जनार्दन शर्माले पनि महासचिव पदमा दाबी गरिरहेका छन्। महाधिवेशनको हलबाट आफूलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिने प्रस्ताव अनुमोदन गराएका प्रचण्डलाई सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी चयन गर्न चुनौती छ। दुई आकांक्षीबीच कुरा नमिले प्रचण्डले तेस्रो व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्ने माओवादीकै नेताहरू बताइरहेका छन्। तेस्रो व्यक्ति देव गुरुङ बन्नसक्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा छ। 

सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरूको काम विवादित बन्न थालेका छन्। राजनीतिको केन्द्रमा रहन मन पराउने प्रचण्डले यही बेला प्रतिनिधि सभाको ‘अर्ली इलेक्सन’को कार्ड फ्याँके पनि एमालेको प्रतिवादसँगै २०७९ हिउँदमा पुगेको छ। पार्टी पदाधिकारीको चयन, चुनाव र गठबन्धनको आयुलगायतका विषयका माओवादीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देव गुरुङसँग नेपाल समयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छः  

महाधिवेशन सकिएको एक महिनासम्म पनि पदाधिकारी चयन हुन सकेनन्। वर्षमान पुन चीनबाट फर्किएसँगै पदाधिकारी चयनको मिति टुंगो लागेको छ। कुनै एक व्यक्तिलाई पर्खेर बसेकै कारण पार्टीले अहिलेसम्म पदाधिकारी नपाएको हो?

मुख्य कारण कोरोना महामारी नै हो। अधिकांश नेताहरू संक्रमित भएकाले अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बस्न सकेको छैन। शनिबार बिहान केही नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल मात्र भयो। बैठक नै बस्न नसकेपछि पदाधिकारी चयन हुन सक्ने कुरै भएन नि! 

सोमबार चीनबाट फर्किनेबित्तिकै वर्षमान पुनले महासचिवमा आफ्नो दाबी यथावत् रहेको बताउनु भएको छ। जनार्दन शर्मा र वर्षमानबीच महासचिव को हुने भन्ने संघर्ष चलिरहँदा तपाईंको नाम पनि आएको छ। यस हिसाबले हेर्दा माओवादीभित्र महासचिव हुन चरम गुटबन्दी देखियो नि?

पहिलो कुरा त मैले महासचिवमा ‘दावा’ गरेकै छैन। सहमतिको लागि अध्यक्षले मेरो नाम प्रस्ताव गर्नुभयो भने त्यो अलगै कुरा हो। पार्टीको कार्यविभाजनमा जे निर्णय हुन्छ, त्यो मैले मान्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी निर्णयअनुसार पद स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। तर आजका मितिसम्म कुनै पनि पदका लागि ‘मागदाबी’ गर्ने काम मैले गरेको छैन। 

गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा छ। तत्कालीन नेकपामा आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध विद्रोह गरेर कांग्रेसको साथ लाग्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? यो गठबन्धन कहिलेसम्म रहला?

आज राष्ट्रियता संकटमा परेको छ। यो मुद्दाले गर्दा नै हामी गठबन्धनमा छौं। गणतन्त्र, राष्ट्रियता र संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा एकमत भएसम्म गठबन्धन रहन्छ। यदि, संविधान र राष्ट्रियतालाई भत्काउने काम हुन थाल्यो भने गठबन्धन रहँदैन। 

विचारको आधारमा मात्रै पाँच दल गठबन्धन बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्। आज माओवादी कहाँ छ भनेर मात्रा र गणितमा हेर्ने कुरा होइन, विचारले हेर्ने हो। 

हिजो नेपाली कांग्रेसको पनि दुई वटा डुंगामा खुट्टा राखेर बसेजस्तो देखिन्थ्यो। पुष ५ गते संसद् विघटन गरेका बेला कांग्रेस पनि केपी ओलीकै पक्षमा हो कि जस्तो लाग्थ्यो। पछि मात्र कांग्रेसले ओलीको प्रतिगमनलाई बुझ्यो। कांग्रेसले संविधानको रक्षार्थ अन्य दलसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहेपछि यो गठबन्धन बनेको हो। यसभित्र को बलियो, को कमजोर भन्ने कुरा आउँदैन। 

गठबन्धनभित्र प्रचण्डले ‘अर्ली इलेक्सन’को कार्ड फ्याँक्नुभयो। तर तीन दिनमै प्रचण्ड आफ्नो प्रस्तावबाट पछाडि फर्किनु भनेको सिंगो माओवादी पछाडि परेको होइन? 

एमालेले संसद् अवरोध गरेको-गर्‍यै छ। संसद् चलाउनका लागि सहमति गर्न पनि मानेको छैन। यसैले राष्ट्रिय सहमति कहाँ हुन्छ भनेर खोज्दा अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय निर्वाचन सुरुमा गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नु भएको हो। प्रस्ताव गर्दा प्रचण्ड पछाडि परेको हुन्छ र?

आज माओवादी कहाँ छ भनेर मात्रा र गणितमा हेर्ने कुरा होइन, विचारले हेर्ने हो। 

दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति भयो भने त संविधान नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हिजोको राजाको संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता केही थिएन। बीचमा दलहरूले सहमति गरेर सदनबाट पास गरे। अहिले पनि सहमति खोज्ने क्रममा कुनै सहमति हुन नसक्ने देखेपछि प्रचण्डले ‘अर्लि इलेक्सन’को प्रस्ताव गर्नु भएको हो। यो विकल्प खोज्दा उठेको तर्क मात्र हो। 

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि नेकपा विभाजन भएर बनेको हालको माओवादीको ऊर्जा पहिले भन्दा कमजोर बनेको हो?

मैले भन्दै आएको छु, पार्टी भनेको आन्दोलनको साधन हो, साध्य होइन। आन्दोलनको आवश्यकता जे छ, पार्टी त्यसैगरी चल्छ। 

मुलुकमा भर्खरै राजतन्त्र विस्थापित भएर संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको छ। तर यहीबीचमा विदेशीहरुको प्रभाव कयौं गुणा बढेर आएको छ। जसले गर्दा नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र अर्थतन्त्रलाई कुण्ठित गरिरहेको छ। नेपालको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र कब्जा गरेको छ। सबै क्षेत्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आधिपत्य छ। यसलाई समाप्त गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहित समाजवादी क्रान्ति गरौं भन्ने सोचर तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भयो। सुरुमा सबै अग्रगामी एजेन्डामा हस्ताक्षर गरेपनि आफ्नो जीवनकालमा केपी ओलीले सिद्धान्त विपरीत चल्नुभयो। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता भत्काउनेतर्फ ओली उद्यत हुनुभयो। 

गणतन्त्र सिद्धियो भने फेरि लडेर स्थापना गरौंला। तर देशै रहेन भने फेरि लडेर देश ल्याउने कुरा सम्भव छ र? देश रहे पो पार्टी रहला। नेपालको रक्षाको लागि जीवन–मरणको संघर्ष सुरु भएपछि पछि हामी छुट्टिएका हौं। नेकपाबाट छुट्टिएर राष्ट्रियता र संविधानको रक्षार्थ आजको माओवादी केन्द्र लागिपरेको छ। हाम्रो ऊर्जा उस्तै छ। एउटा पार्टी बन्नु र नबन्नुसँग सम्बन्धित छैन। 

माओवादी भित्रको कुरा उठ्दासमेत केपी ओली, विदेशी शक्ति, छिमेकीलाई मात्र दोष दिन मिल्छ?

केपी ओली कम्युनिस्ट आवरणमा शक्ति आर्जन गरेर बसेका हुन्। उनले नेपालका कुनै प्रतिक्रियावादी शक्तिले आजसम्म नगरेको काम गरिरहेका छन्। दरबारियाहरूले पनि त्यो हदसम्मको प्रतिगमन गरेका थिएनन्। यस्तो अवस्था आएपछि केपी ओलीको कुरा नउठाई संघर्ष हुनै सक्दैन। उहाँसँग ठूलो वर्गसंघर्ष सुरु भइसक्यो।

यदि केपी ओली नै सत्तामा थिए भने मुलुकमा संकटकाल निम्तने खतरा बढ्थ्यो। संकटकाल भएपछि विदेशी सेना आकर्षित हुन्छ। विदेशीको हस्तक्षेप हुनेबित्तिकै नेपाल त अफगानिस्तान, लेवनानजस्तो बन्छ। किनभने, उत्पीडित राष्ट्रलाई त एकाधिकारपूर्ण विश्व साम्राज्यवादले कब्जा गर्न खोजिरहेको हुन्छ। यसकै विरुद्धमा हामी संघर्ष गरिरहेका छौं। 

हामीले भनेका छौं, संविधानसँग चित्त नबुझ्न सक्छ। फरक मत हुन सक्छ।  मधेसवादी दलहरू आजसम्म सहमत हुन सकेका छैनन्। तर उनीहरू पनि यही संविधानभित्र रहेर आफ्ना राजनीति गरिरहेका छन्। राप्रपा संविधानको विपक्षमा हुँदा पनि यही संविधानमा रहेर आफ्नो काम गरिरहेका छ। तर एमालेले यो हदसम्म संविधानको हुर्मत लियो कि उसकै कारण देश आजको अवस्था आइपुगेको हो।

विश्लेषकहरू अहिले माओवादी केन्द्र अलमलमा छ, दिशाहीन छ भनिरहेका छन्। संगठन र विचारको क्षय भइरहँदा पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ?

आन्दोलनको स्वरुप समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। जस्तो पञ्चायतकालमा हामी भूमिगत रुपमा आन्दोलन गयौं। बहुदलमा सशस्त्र संघर्ष गर्‍यौँ। अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै सडक र सदनबाट अगाडि बढ्न खोजेका छौं। क्रान्तिपछि केही भ्रम र अन्योल पैदा हुन्छ। आन्दोलनमा विचलन आउँछ। यस्तोबेला व्यापक रुपमा अन्तर–लोकतनत्रको अभ्यास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।  

दरबारियाहरूले पनि यो हदसम्मको प्रतिगमन गरेका थिएनन्। तर केपीले गरेकाले उनको कुरा नउठाई संघर्ष हुनै सक्दैन। उनीसँग ठूलो वर्गसंघर्ष सुरु भइसक्यो।

शान्ति प्रक्रियापछि पार्टीमा अन्तर–जनवाद (बैठक, भेला छलफल) आवश्यक मात्रा हुन सकेन। छलफल कम भएको हो। यो कुरा हामीले आठौं महाधिवेशनमा स्वीकार गरिसकेका छौं। यस्तैयस्तै भ्रमले गर्दा सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई पार्टीप्रति मोहभंग पनि भयो। आन्दोलनकै क्रममा कति कमरेडहरूमा समाजवादी क्रान्तिलाई छाडेर पूँजीवादी बाटोमा फर्किने चिन्तन पनि देखा पर्दोरहेछ। त्यस्ता साथीहरूलाई सँगै जाऊँ भन्न त सकिँदैन। 

हामी अहिले जुन रुपमा भएपनि विचारको बलले अगाडि बढिरहेका छौं।

माओवादीभित्र पुस्तान्तरण कुरा उठेपनि पुरानै नेताहरूको दोहोर्‍याइयो नि?

पुस्तान्तरण भनेको प्राविधिक र भावनात्मक कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ विचारले बन्ने पार्टी हो। विचार निर्धारण उमेरले गर्ने होइन, वर्गसंघर्षले गर्ने हो। वैज्ञानिक प्रयोगले गर्ने हो। समाजमा हुने अन्तरसंघर्षबाट विचार निस्कन्छ नि। माओले के भनेका छन्, आन्दोलनमा हरेक समूहका मानिसको ‘फेस’ चाहिनेरहेछ। प्रौढहरु, वृद्धहरु र युवा, महिला सबै चाहिन्छ। सबै पुस्ताका मानिसलाई क्रान्तिमा लगाउनुपर्छ। यसैले युवा मात्रै भन्ने कुरा आउँदैन। 

भनेपछि राज्य सञ्चालन र राजनीतिमा उमेरले कुनै अर्थ राख्दैन?

राज्यका सेवामुखी कामको नेतृत्व गर्दा उमेरहद हुन्छ। कसलाई कुन पदमा छान्ने भन्ने विधि बनाउँदा उमेरहद राख्न सकिन्छ। मन्त्री बन्न कति उमेर चाहिने वा कुन पदमा कति वर्ष हुँदासम्म नियुक्त हुन पाइने भन्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। काम गर्न सक्ने उमेरका मानिसलाई त्यस्तो पदमा नियुक्त गर्ने हो। तर आन्दोलनमा सिलसिलामा उमेरले अर्थ राख्दैन। 

(तस्बिरहरू : दिनेश श्रेष्ठ/नेपाल समय)