रंगशालाका अभियन्तालाई राज्यले दिएको दुःख

जनकपुरधाम– दिनेश पुर्बे जनकपुरधाममा मधेश आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने व्यक्तिमा गनिन्छन्। २०६२–०६३ सालमा तत्कालीन मधेशी जनाअधिकार फोरम नेपालको अगुवाइमा भएको आन्दोलन ताका उनी फोरम धनुषाका उपाध्यक्ष थिए।२०६४ सालमा तत्कालीन सरकारसँग सम्झौता भएपछि फोरम राजनीतिक दलका रुपमा सक्रिय भयो। दलका रुपमा गठन भएपछि चुनावमा भाग लिने अवस्था आयो। पार्टीभित्र संविधानसभा चुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा निकै बहस भयो।

निर्वाचनमा बुद्धिजीवी तथा राजनीति बुझ्नेहरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पुर्बेको थियो। तर पार्टीमा पुर्बेको प्रस्ताव  पारित हुन सकेन। साेही दिनदेखि उनी फोरमबाट अलग भए। उनी सम्झन्छन्, 'सोही बेलादेखि अधिकार आन्दोलनको लडाइँ फोरम र उपेन्द्र यादवलाई सुम्पिदिएँ। फोरम र उपेन्द्रजीले मलाई छोडे तर मेरो लक्ष्य बदलियो जुन अझै कायम छ।’ के थियो त उनको लक्ष्य? उनी भन्छन्, 'राजनीति त्यागेर जनकपुरधाममा श्रीराम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको हुँ।' 

धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिका वडा नम्बर १० ठेराका पुर्बे विगत १५ वर्षदेखि जनकपुरमा नै डेरा लिएर बस्दै आएका छन्। अटोमोबाइल ईन्जिनियरिंङमा स्नातक पुर्बेमा विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिक चेत थियो। पोखरामै तराई विद्यार्थी संघ नामक संस्थामा आबद्ध भएर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएका थिए। पुर्बे जनकपुर फर्किंदा पहिलो मधेश आन्दोलनको स्क्रिप्ट लेखिँदै थियो। उनी भन्छन्, 'पोखरामा रहँदा त्यहाँका स्थानीयबाट भोग्नुपरेको हेपाइको पीडा आन्दोलनले समाप्त पार्नेछ भन्ने सोचका साथ मधेश आन्दोलनमा होमिएँ।' आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सुरक्षाकर्मीले निर्घात कुटपिट गरेर बेहोस पारेको  घटना सम्झाउँदा अझै आङ सिरिङ्ङ हुने उनी बताउँछन्। 

प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन

२०६१ साल जेठ १४ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन माग गर्दा पुर्बेले समेत आवेदन दिएका थिए। ‘युवाका रूपमा आफूले पनि प्रधानमन्त्रीको पद पाउनुपर्ने माग दाबीसहित त्यति बेला मैले पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन दिएका थिएँ, पुर्बेले भने, ‘मेरो दर्ता नम्बर ५ सय २ थियो।’

जलाद नदीको कटानका कारण पुर्बेको गाउँ ठेरा र जनकपुरलाई समेत प्रभावित गरेपछि २०६२ साउन २० गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई कटान नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गरी निवेदन दिएका थिए। गाउँवासीको हस्ताक्षरसहितको निवेदन लिएर २५ जना स्थानीयको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी सिंहदरबार पुगेका थिए। ०६३÷०६४ को रातो किताबमा जलाद नदी नियन्त्रणका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो। त्यसपछि सामाजिक र राजनीतिक कामप्रति उनको अभिरुचि बढ्दै गयो।

मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि पनि उनी नागरिक अधिकारका लागि सक्रिय भइरहे। २०६५ असोज ९ गते प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव जनकपुरधाम आउँदा पुर्बेले जानकी मन्दिरमा कालो झण्डा देखाए। उनी फेरि पक्राउ परे। ‘मधेश आन्दोलनलाई लक्षित गरेर नराम्रा अभिव्यक्ति दिने गरेका कारण राष्ट्रपतिजीलाई आगामी दिनमा त्यस्तो कडा अभिव्यक्ति नदिऊन् भन्ने चेतावनीका लागि कालो झण्डा देखाएको थिएँ,’ पुर्बेले भने, ‘मधेशी जनताले आफ्नो अधिकार र पहिचान स्थापित गर्नका लागि एकातर्फ ज्यानको आहूति दिइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ उहाँ राष्ट्रपति हुँदा पनि कडा अभिव्यक्ति दिँदै आइरहनुभएको थियो।’

‘जनकपुरधामलाई बेवास्ता गर्दै महोत्तरीको जलेश्वरमा रंगशाला निर्माणका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरियो। विडम्बना! जनकपुरमा बजेट पारिएन, जलेश्वरका लागि पठाइएको रकम फ्रिज भयो।'

पुर्बे मधेश आन्दोलनका बेला राजनीतिमा खुबै रमाउँथे। पार्टीप्रति लगाव थियो। चासो पनि उत्तिकै थियो।  जब फोरमका नेताहरुसँग विमति भयो तब उनी राजनीतिक दलबाट अलग भए। अहिले उनको एक मात्र चाहना छ, जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद रंगशाला बनोस्। सोही अभियानमा उनी सक्रिय छन्।

पुर्बे अहिले दिनरात जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन खटिएका छन्। यसका लागि उनले धेरै पटक सिंहदरबार चहारेका छन्। मन्त्रीहरुलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। मन्त्रीहरुमा विकासप्रेमीका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने प्रवृत्ति नै नरहेको उनको गुनासो छ। त्यस्तो प्रवृत्तिले कुठाउँमा बजेट हुँदा कामै नभएकाे उदाहरण उनले दिए। प्रस‌ंग २०६६ असार १० गतेको हो। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीकाबाट महोत्तरीबाट निर्वाचित सभासद् गणेश तिवारी युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए। पुर्बेले मन्त्री तिवारीलाई भेटे। 

जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराइदिन आग्रह गरेका थिए। ‘बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन पाएँ,’ पुर्बे भन्छन्, ‘तर जनकपुरधामलाई बेवास्ता गर्दै महोत्तरीको जलेश्वरमा रंगशाला निर्माणका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरियो।’ विडम्बना! जनकपुरमा बजेट पारिएन, जलेश्वरका लागि पठाइएको रकम फ्रिज भयो।

पहिलो प्रयास विफल भए पनि उनले हतोत्साहित भएनन्। जसरी पनि जनकपुरमा रंगशाला बनाउने अठाेट लिएर सक्रिय भए।  २०७१ चैत १७ गते पुर्बेले आफ्नै अध्यक्षतामा एउटा बैठक बसाए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव युवराज लामा प्रमुख अतिथि रहेको उक्त बैठकले पुर्बेको संयोजकत्वमा रंगशाला निर्माण समिति गठन गर्‍यो। समितिमा शिवजी रायलाई सहसंयोजक बनाइयो भने खेलकुदसँग आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि सदस्य थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा राम जानकी खेलकुद विकास संस्थाका नाममा दर्ता गरियो।

पुर्बेले अभियानलाई तीव्रता दिए। २०७१ वैशाख २१ गते गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका- १४ स्थित लक्ष्मण मन्दिर मातहतको करिब १७ बिघा जग्गामा रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। प्रक्रिया यतिमै रोकिएन। २०७२ वैशाख १२ गते सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट समेत रंगशाला निर्माणका लागि भाडामा जग्गा लिन गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौंलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।

त्यसपछि दर्जनौं पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर, गुठी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायमा पुर्बे धाइरहे। सबै सरोकारवाला निकायबीच एकआपसमा पत्राचार हुँदै गयो। त्यो क्रम करिब ५ वर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो।

 ‘कतिपयले पुर्बेको मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको बताउँछन्’, पुर्बेले भने ‘तर यसले मलाई केही फरक पर्दै मेरो बारेमा कसले के सोच्छ, मेरो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ।’

२०७४ मंसिर ३ गते गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका कार्यकारी प्रशासक नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टबीच गुठी संस्थानको उक्त जग्गा लिजमा दिने तथा भोगाधिकार गर्न दिने सम्झौता भएको थियो। पुर्बेका अनुसार ३० वर्षका लागि वार्षिक ९ लाख रुपैयाँमा उक्त जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भएको छ। दुईदुई वर्षमा १० प्रतिशत भू–बहालको रकम बढाउने गरी सम्झौता भएको छ।

२०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रंगशालाकव नाम ‘श्री रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला जनकपुरधाम’ राख्ने निर्णय गरिएको थियो। उनी भन्छन्, 'त्यसपछि बल्ल सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो।'

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उक्त रंगशालालाई दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। पुर्बेका अनुसार गेट निर्माण, कार्यालयका सुरक्षा गृह, बाउन्ड्री वाल तथा तारबारका लागि उक्त बजेट बिनियोजन भएको थियो। तर अहिले सो ग्राउन्डको केही भागमा मात्रै पर्खाल लगाइएको छ।

६ अर्ब १९ करोड १८ लाख ६ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ अनुमानित लागत लाग्ने भनेर २०७६ भदौ २० मा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले निर्णय गरेका थिए। तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि पुर्बे अहिले पनि रंगशाला निर्माणका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन्। अभियानमा लागेकै कारण राज्यबाट उनले निकै दु:ख पाएका छन्। उनी भन्छन्, 'कति ठाउँमा भन्नु? कतिसँग बजेट माग्नु? आश्वासनको पोको मात्र दिएर दु:ख दिने मन्त्रीको चरित्र नै हुँदो रहेछ कि क्या हो?' 

घरपरिवार तथा समाजबाट अपहेलित हुनुपरेको उनको गुनासो छ। ‘कतिपयले पुर्बेको मानसिक सन्तुलन गुमिसकेको बताउँछन्’, पुर्बेले भने ‘तर यसले मलाई केही फरक पर्दै मेरो बारेमा कसले के सोच्छ, मेरो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ।’