विवादित बन्यो मन्त्रिपरिषद् विस्तार, कोभिशिल्ड आउने निश्चित [२०७८–६–२२

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन्।

मन्त्रीको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि, दिलेन्द्र बडुलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, उमा रेग्मीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, मिनेन्द्र रिजाललाई रक्षा, उमाकान्त चौधरीलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी गजेन्द्र हमाललाई दिएका छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राज्यमन्त्रीकै रुपमा तानिएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि कानुनमन्त्री रहेका कार्कीले सञ्चारको जिम्मेवारी दिएका हुन्। कांग्रेसबाट यसअघि बालकृष्ण खाण गृह, नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका छन्।

जसपाबाट रेणु यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, राजेन्द्र श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, रामसहाय यादव वन तथा वातावरणमन्त्री र महिन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपन्छी विकाममन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट रामकुमार झाँक्री सहरी विकासमन्त्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, प्रेम आलेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी विरोध खतिवडाले पाएका छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीकै भवानीप्रसाद खापुङ नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेललाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, शशी श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महेश्वर गहतराजलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। माओवादीबाट यसअघि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्रीमा पम्फा भुसाल छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच शपथ लिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भागवण्डा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्रशमर जबरालाई समेत भाग दिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारिसमा गजेन्द्र हमाल वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएको मन्त्रीको सूचीमा हमाललाई वाणिज्यमन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरिएको छ।यसअघि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमा कोटा मागेको भन्दै हमालको नाम चर्चामा आएपछि बार र बेन्चबीच यस विषयमा तनाव समेत भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रीमा कोटा नमागेको भन्दै विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो भने प्रधानन्यायाधीश जबराले हमाल काँग्रेसको नेता भएको हुनाले उनी मन्त्री हुनुमा आफ्नो हात नरहने धारणा सर्वोच्च बारसँगको बैठकमा बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा कोटा मागेको आशंकालाई हमालको नियुक्तिले सही सावित गरिदिएको छ । गैरसांसद हमाल प्रधानन्यायाधीशका जेठान नाता पर्छन् । उनी नेपाली काँग्रेस बाँकेका नेता हुन् । देउवा पत्नी आरजुसँग पनि हमालको पारिवारिक नाता रहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री बिनाको बन्यो मन्त्रिपरिषद्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् उपप्रधानमन्त्रीविहीन भएको छ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा भागबण्डा मिलाउन तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसअघि २०७४ सालमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चार जनालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, यसपटक भने देउवा क्याबिनेट उपप्रधानमन्त्रीविहीन भएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूपछिको वरीयतामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई राखेका छन्। अब प्रधानमन्त्री देउवा विदेश जाँदा वा कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भएर जिम्मेवारी दिनुपर्दा गृहमन्त्री खाँणले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठन भएको ८९ औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन्।

दुई विधेयक फिर्ता

सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट दुइटा विधेयक फिर्ता लिएको छ। रेल्वे विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिएको हो।

कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल असोज १९ गतेको बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश भएको हो।

अब प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पारित भएको जानकारी राष्ट्रिय सभामा जानेछ। दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाको बहुमतले फिर्ता लिएको हो।सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको तयारी गरिरहेको छ। मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधी घटाउने सरकारको तयारी छ।

कोभिशिल्ड आउने निश्चित

नेपालले सात महिनाअघि भारतसँग खरिद गरेको कोरोनाविरुद्धको कोभिशिल्ड खोप आउने निश्चित भएको छ ।

गत फागुनमा भारतसँग खरिद गरेको १० लाख मात्रा खोप भोलि नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जानकारी दिएको छ । सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग २० लाख मात्रा खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेर रकम पठाएको थियो । त्यसमध्ये १० लाख मात्रा खोप आउन लागेको हो । शनिबार २ बजे  १० लाख मात्रा खोप आइपुग्ने ढुङ्गानाले बताए । यो खोप पहिलो मात्रा एस्ट्राजेनेका लगाएका नागरिकलाई दिइने भएको छ ।

कपिलवस्तुमा हैजा

६ दिनअघि कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखालाका विरामीहरुको दिसाको नमुनामा हैजाको जीवाणु भिब्रियो कलेरा नामक व्याक्टेरिया फेलापरेको छ ।

यसअघि झाडापखाला प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी संस्थानले वितरण गरेको र चापाकलको पानी परीक्षण गर्दा कोलिफर्म व्याक्टेरिया फेलापरेको थियो । पानी परीक्षणको रिपोर्टमा अत्यधिक मात्रामा कोलिफर्म व्याक्टेरिया पाइएकोमा विरामीहरुको दिसाको रिपोर्टमा भिब्रियो कलेरा नामक व्याक्टेरियासमेत देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ ।नेपाल खानेपानी संस्थान बहादुरगञ्ज शाखाबाट वितरण गरेका धारा र ४० फिटभन्दा माथि र १ सय फिटभन्दा कममा गाडेको हाते पम्पबाट परीक्षणको लागि पानीको नमुना संकलन गरिएको थियो । तीमध्ये १ सय फिटको पम्पमा जीवाणु फेला नपरेपनि संस्थानले वितरण गरेको र ४० फिटसम्मको हाते पम्पको पानीमा धेरैमात्रामा कोलिफर्म व्याक्टेरिया फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले अहिलेसम्म पौने ५ सय बिरामी परेको, दुई जनाको मृत्यु भएको, शुक्रबारसम्म ६५ जना अस्पतालमा उपचार गराइरहेको र अन्य बिरामी उपचारपछि घर फर्किएको जानकारी दिएको छ । स्थानीयले सरकारी अस्पतालबाहेक निजी क्लिनिकमा उपचार भएकाले तथ्यांक नमिल्ने बताएका छन् ।

न्याय माग्दै पैदलै काठमाडौं

बाँकेमा घरेलु हिंसाद्धारा मारिएका नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवार नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल आई धर्ना बसेको छ ।

बाँकेमा दुई महिलाहरु नन्कुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको परिवारकै मिलेमतोमा हत्या गरिएको भएपनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मुद्धा दर्ता गर्न आलटाल गरेको र दोषीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरि असोज १ गतेदेखि नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेको हो । पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाही गर्न तथा दोषी उपर कारबाही प्रक्रिया अगाडी नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डिएपी मधुसुदन न्यौपानेलाई विभागिय कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौंस्थित माइतिघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेको छ ।

बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भन्ने झुठो रिपोर्ट बनाएको र मुद्धा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकारकर्मीलाई दुव्र्यवहार गरेको राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य सकीना तेलीले बताइन । स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्न आलटाल गरेको तथा पीडितको कुरा नसुनेका कारण पैदल यात्रा हुँदै काठमाडौंसम्म आएर न्याय माग्नुपरेको उनले बताए ।

पीडित परिवारले आफुहरुको माग पुरा नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने बताएका छन् ।