चुरे अभियानकर्मीहरुले गरे मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ

जनकपुरधाम- चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानकर्मीहरुले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय घेराउ गरेको छ। चुरे अभियानीकर्मीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार २१ दिन भित्र प्रदेश सरकारले छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक नगरिएको र गैरसुकुम्बासीलाई बाँडिएको जग्गा बदरको मागसहित मंगलबार उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। 

जनकपुरधामको स्टेशन एरियाबाट निकालिएको अभियानकर्मीहरुको विरोध जुलुस नगर परिक्रमा गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको गेट अगाडि कोणसभामा परिणत भएको थियो। सुकुम्बासीलाई 'न्याय दे, भ्रष्ट वनमन्त्री राजीनामा दे' लगायत विभिन्‍न प्लाकार्ड बोकेर नगर परिक्रमा गर्दै प्रदेशका वनमन्त्रीविरुद्ध प्रर्दशन गरेका थिए। 

कोणसभामा बोल्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादवले प्रदेश सरकारले २१ दिन भित्रमा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतालाई यथाशीघ्र पालना गर्नुपर्ने र महोत्तरी जिल्लाको भंगहा नगरपालिकास्थित सुकुम्बासीको नाममा बाँडिएको जग्गा गैर-सुकुम्बासीहरुलाई बाँडिएकोले छानबिन गरी गैर सुकुम्बासीले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा बदर गरेर सुकुम्बासीलाई प्रदान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।

अभियानकर्मीहरुले मंगलबार नै गैर-सुकुम्बासीले कब्जा गरेको जग्गा बदर गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको अभियानका राष्टिय सल्लाहकार सरोज रायले जानकारी दिए।

विसं २०५४ सालमा सुकुम्बासी आयोग महोत्तरीले ती जग्गाहरु वितरण गरेको थियो। जग्गाको लालपुर्जा गैर सुकुम्बासीलाई बढी वितरण गरिएको देखिएको हुनाले २०५४ देखि हालसम्म सुकुम्बासी आयोग महोत्तरीले वितरण गरेको जग्गाको लालपुर्जा छानबिन गरि गैर सुकुम्बासीको नाममा रहेका जग्गाको लालपुर्जा बदर गरी दोषी देखिएकालाई कानुनी कारवाही गरियोस् भनेर ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको हो। कार्यक्रममा महोत्तरीका सयौं पीडीत सुकुम्बासीहरुको सहभागीता रहेको थियो।

डिभिजन वन कार्यालय सिरहामा अनियमितता र मारुती सिमेन्टले चुरे वनको जग्गा अतिक्रमण गरी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा छानबिन गरी जग्गा फिर्तीका लागि चुरे अभियानीले नौ दिनसम्म जनकपुरधामको जनकचोकमा आमरण अनसनमा समेत बसेका थिए। 

अनसनको नवौं दिनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भौतिक योजनामन्त्री रामसरोज यादवले २०७८ भदौ ४ गते अनसन बसेकाहरुसँग सात बुँदे सम्झौता गर्दै २१ दिन भित्र छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।