साइबर सुरक्षा नीति : मानवाधिकार प्रत्याभूत हुनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं- साइबर सुरक्षा नीतिमा मानवाधिकार प्रत्याभूत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

साइबर सुरक्षा नीतिका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी इन्टरनेटमा मानवाधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने गरी मात्रै साइबर सुरक्षा नीति तथा कानुन बन्नुपर्नेमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमा कार्यरत सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका हुन्।

इन्टरनेटमा मानवाधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, प्रविधिविज्ञ तथा व्यावसायिक क्षेत्र समेतको सहभागितामा ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ माथिको सरोकारवालाहरूको छलफलमा’ उत्त mनिष्कर्श निकालिएको हो। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८’ को मस्यौदामा सुझावका लागि १४ दिनको अवधि तोकेको छ। 

सो मस्यौदामाथि सरोकारवालाको विचार संकलन गरी अन्तिम मस्यौदामा समेट्न सुझाव दिने उद्देश्यले इन्टरनेट गभर्नन्स इन्स्टिच्यूट (आईजीआई), डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) र फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी (एफडीई)ले सुझाव संकलन कायक्रम आयोजना गरेका थिए। 

इन्टर्नेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्यूटका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले मस्यौदा नेपालको साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा सकारात्मक पहल भए तापनि बहु–सरोकारवालाहरूको स्वामित्व रहने गरी मस्यौदा आउन नसकेको बताए।

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टराईले साइबर सुरक्षाको नाममा अनलाइनमा रहने सामग्री नियन्त्रण गर्ने नियत प्रस्तावित साइबर सुरक्षा नीतिमा रहेको बताए।

साइबर सुरक्षा विज्ञ विवेक राणाले सरकारी निकायका सूचना सम्पदामा हुने बृहत् सूचना भण्डारको सुरक्षामा मस्यौदाले काम गर्न नसकेको जानकारी दिए।

‘मस्यौदाले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने सवाल राम्रौ सँग समेट्नसकेको छैन, मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको हुँदा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने जोखिम रहन्छ,’ उनले भनेका छन।

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी उपमहानिरीक्षक डा. राजीव सुब्बाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिकै पाटोको रुपमा साइबर सुरक्षा नीति आउनु पर्नेमा सामञ्जस्यताको अभावमा आएको बताए।

साइबर सुरक्षाबिना डिजिटल अर्थतन्त्र फस्टाउन नसक्ने भएकाले सही ढंगले साइबर सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारीहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।