वैशाख १९ यता यसरी बिग्रियो लुम्बिनीको राजनीति

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता राजनीतिले संसदीय अभ्यासको फोहोरी खेललाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याइदिएको छ। गत वैशाख १९ गते नाटकीय शैलीमा बिहान राजीनामा दिएर साँझ पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएसँगै यहाँ फोहोरी खेल सुरु भएको हो। संघीय राजधानीमा जे जे परिदृश्य देखिन्छ, त्यसको हुबहु नक्कल लुम्बिनी प्रदेशमा हुँदै आएको छ।

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा संघीय राजनीतिमा प्रभाव जमाइसकेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएको लुम्बिनीको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले दल र नेताहरुप्रति वितृष्णा नै सिर्जना गराइदिएको छ। सत्ता टिकाउन पोखरेलको हर्कत र सत्ता हत्याउन विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट भएका क्रियाकलाप नागरिकलाई निराश बनाउने खालका छन्। कोरोना महामारीले अस्पतालमा उपचार नपाएर प्रदेशका नागरिक छटपटाइरहँदा यहाँ भने सत्ताकै लुछाचुँडी चलिरहेको थियो। 

सांसद विमलाको दोहोरो भूमिका

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य  विमला कुमारी खत्री वलीको भूमिका लुम्बिनीको राजनीतिमा नाटकीय बनेको छ। गत वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक पोखरेल नियुक्त हुँदै गर्दा वलीले आफू माओवादी केन्द्र रोजेको विज्ञप्ति निकालिन्। त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेकी थिइन्। सत्तासिन एमाले अल्पमतमा परेपछि ३ दिन सम्पर्कविहीन भएकी वलीले अहिले भने एमालेमै फर्केको विज्ञप्ति निकालेकी छन्।

श्रीमान् उत्तरकुमार वलीको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएपछि दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को 'ख' मा तत्कालिन नेकपाबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन् वली। तर,  गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावले उनी माओवादीमा सामेल भएकी थिइन्। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याउने एक पात्र सांसद विमला वली नै थिइन्। 

विपक्षी मोर्चामा सामेल भएर मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने मध्येकी एक वली एकाएक एमालेमै फर्केको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि लुम्बिनीको राजनीति अर्को मोडमा पुगेको छ। विज्ञप्ति जारी गरे पनि उनले सार्वजनिक रुपमा भने कहिँ कतै बोलेकी छैनन्। उनले  आफू सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेको र अहिले सूर्य चिह्न एमालेको रहेकाले एमाले छाडेर माओवादी रोज्ने कुरा पनि कानुनी रुपमा ठीक नभएको बताएकी छन्।

पदीय प्रलोभनदेखि आर्थिक चलखेलसम्म

वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीमा पुनः पोखरेल नियुक्त हुँदै गर्दा कपिलवस्तुबाट निर्वाचित एमालेका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले पदबाटै राजीनामा दिए। उनी अहिले कांग्रेस प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य भएका छन्। दाङकै अर्का सांसद अमर बहादुर डाँगीले पनि पदबाट राजीनामा दिए। गत वैशाख ६ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो। त्यहि दिन अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सहित ४ जना जसपाका सांसदलाई मन्त्री बनाउन सफल भए पोखरेल। केन्द्रीय राजनीतिको सबैभन्दा बढी बाछिटा लुमि्बनीमा परेको हो। 

जसपा (महन्थ ठाकुर) पक्षको समर्थनमा सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझी मन्त्री बनेका थिए। यी चार जनालाई जसपाको उप्रेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी बैठकको बहुमतले पार्टी निर्णय विपरित सरकारमा गएको भन्दै चारै जनालाई गत वैशाख १६ गते प्रदेशसभाले पद नै रिक्त गरेको सूचना निकालेको थियो। ४ जनाको पद नै निलम्बन भएपछि उनीहरु अदालतमा गए। सर्वोच्चले जेठ ३ गते अल्पकालिन आदेश जारी गरेर आदेश नहुँदासम्म पद कायम राखिदिएको छ। यो मुद्दा अझै विचाराधिन छ। तर, असार १८ गते राज्यमन्त्री पदबाट सुमन शर्माले राजीनामा दिएर उप्रेन्द्र यादव पक्षको जसपामा सामेल भएकी छन्।

पार्टी निर्णय विपरित सरकारमा गएको र पटक पटक पार्टी हि्वप उल्लंघन गरेको भन्दै उप्रेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता ३ जना मन्त्रीको सांसद पद निलम्बन भएको छ। १५ गते प्रदेशसभाले सूचना नै निकालेर निलम्बन गरेको छ। यद्यपि निलम्बन भएका सांसद सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल फेरि सर्वोच्चमा पुगेका छन्। यी तीन जना पदको लोभमा परेर मन्त्री बनेको जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादव बताउँछन्। 'पार्टीको आधिकारिकता पनि हामीले पायौं, पार्टी भनेको व्यक्ति होइन। सच्चिन मौका दिएकै हो, उहाँहरुलाई मन्त्री नै प्यारो लाग्यो, त्यसैले कारवाही गरेका हौं,' उनले भने।

त्यसो त बजेट पारित गर्ने दिन साउन ३१ गते नवलपरासी (पश्चिम) को निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद अजय शाही पनि सम्पर्कविहीन भए। उनी सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए। यसअघि शाही मुख्यमन्त्रीका रुपमा विपक्षी मोर्चाले अघि सारेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उनी सहित अर्का सांसद धर्मलाला श्रीवास्तव पनि विपक्षी मोर्चामा गएका थिए। तर, पछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले श्रीवास्तवलाई भने सामाजिक विकास मन्त्री बनाएका छन्। यी घटनाले सांसदहरु सामान्य रुपमा पद पाउने निश्चित भएमा पार्टी नै अदलबदल गर्न तयार देखिन्छन्। 

एक हप्ताअघि जसपाका सांसद पुरमती ढेंगा ३ दिन सम्पर्कविहीन भइन्। ढेंगाले एमाले सरकारलाई समर्थन गर्न मोटो रकमको बार्गेनिङ गरेको जसपाका एक नेताले बताए। 'उहाँसँग ७० लाखको सम्झौता भएको रहेछ, नेताहरुसँग सम्पर्क भएपछि पार्टीमै फर्कनुभयो,' ती नेताले भने। तर, सांसद ढेंगाले भने आफू पारिवारिक समस्याका कारण सम्पर्कमा नआएको दाबी गरेकी छन्।

सत्तासिन दल र विपक्षी दुवै लुम्बिनीको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर सांसद फकाउने र आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। लुम्बिनीको राजनीति राषि्ट्रय तहकै सिलसिलाको एक अंश जस्तै भएको भन्दै यस्ता गतिविधिले नागरिकलाई निराश बनाएको बताउँछन् प्राध्यापक तथा विश्लेषक डा.बुद्धबहादुर थापा। 'लुम्बिनीमा कहिले सांसद हराएको खबर आउँछ, कहिले सत्तासिन दलले नै संसद छाडेर हिँडेको खबर सुनिन्छ,' डा. थापाले भने, 'यस्तो विकृत गतिविधिले नागरिकलाई निराश त बनाएकै छ, संसदीय व्यवस्थामै वितृष्ण पैदा गराइदियो।' उनले सांसद नै अपहरणमा पर्ने र किनमेल भएको घटनाले निकै लज्जित बनाएको बताए। विमला र पुरमती सम्पर्कविहिन हुनुमा सत्तामै टिकिरहने लोभको कारण भएको उनले बताए। 'संघीयतामा जनताले आफ्ना समस्या हल भएको हेर्न चाहन्छन् तर लुम्बिनीको राजनीतिक खेलले जनतालाई निकै निराश बनायो,' उनले भने।

सत्ता टिकाउन र हुत्याउन लुम्बिनीमा गरिएका चलखेलले हुर्कंदै गरेको संघीयतालाई नै कुरुप बनाउने काम भएको नागरिक समाजका अगुवाहरुको मत छ। लेखक ऋषि आजाद सरकार अल्पमतमा भएपछि विश्वासको मत लिने बाटोमा हिँड्नुपर्ने बताउछन्। उनले अहिले लुम्बिनीमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम निकै टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको बताए। 'एकल बहुमत नभएपछि धारा १६८(२) मा जान्छ, त्यो हुँदा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ,' उनले भने। उनले अब लोकतन्त्र बचाउने र गरिमा कायम राख्ने काम नेताहरुको भएको बताए।

अंकगणित कस्तो छ

शंकर पोखरेलले वैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी बिहानै राजीनामा दिएका थिए। कामचलाउ सरकारका हैसियतमा अधिवेशन अन्त्य गरी प्रक्रियामै सामेल नभएर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुकि्त भएको भन्दै विपक्षीहरुले सदनदेखि सडकसम्म कुरा उठाइरहेका छन्। पोखरेल संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा दोस्रो पटकका लागि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। तर, विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पोखरेलसँग एकल बहुमतको सरकार बनाउने सांसद संख्या नै नभएको बताउँछन्। 

अहिले सांसद विमला वली एमालेमै फर्किएपछि सरकारको पक्षमा ३९ जना सांसद संख्या भएको छ। संविधानको धारा १६८ (१) अनुसारको सरकारका लागि भने एकल बहुमत पुग्दैन। यसअघि जसपाका ३ जनाको सांसद पद अदालतले कायम राख्दा पोखरेलको पक्षमा बहुमत थियो। तर, जसपालाई सरकारलाई सामेल गराए संविधानको धारा १६८(२) अनुसार विश्वासको मत लिन विपक्षीले माग गर्दै आएका थिए। सरकार भने विश्वासको मत नलिने पक्षमा शुरुदेखि नै थियो। एमालेकै माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले धोका दिनसक्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिन हिम्मत नगरेका हुन्। जसपाले पार्टी हित विपरित ३ सांसदलाई शुक्रबार निलम्बन गरेपछि प्रदेशसभामा ८० जना सांसद संख्या कायम भएको छ।

सरकारका लागि अब ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, अहिले एमालेसँग भने ३९ मात्रै सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने जसपाको यादव पक्षले सांसद पद निलम्बन गरेका तीन सांसदलाई सर्वोच्चमा पठाएर पुनः फर्काउने र त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत लिने तयारीमा देखिन्छन्। विपक्षीले भने नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बहुमतको सरकार गठन गर्न निवेदन दिइसकेका छन्। 'प्रदेश प्रमुखले संविधानको रक्षा गर्ने हो भने अब बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुपर्छ,' अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले भने। उनका अनुसार एकल बहुमत एमालेले गुमाएकाले अब संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।  

यदि कसैको पनि बहुमत नपुगेमा भने संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलको सरकार गठन हुन्छ। विपक्षी नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र सभामुख सहित १८, जसपा ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक गरी ४१ जना सांसद छन्, जुन सरकार सञ्चालनका लागि ठिक्क हुन्छ। यो संख्या सभामुख सहितको हो। एक जना मात्रै सांसद तलमाथि भएमा सत्ता कसको पोल्टामा पर्छ त्यो भन्न सकिन्न। तर, सांसद खरिद–बिक्री भइरहेकाले लुम्बिनीको राजनीति सहज रुपमा अघि बढ्नेमा शंका रहेको जानकारहरु बताउँछन्।