‘आर्थिक अपराधीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल रोक्न दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ’ 

राजनीतिक अस्थिरतासँगै आर्थिक अपराध पनि फस्टाउने गरेको छ। २०७० देखि २०७५ सालसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा राजस्व छलीका ठूला घटना भए। छलीका कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ। चुनावमा हुने अथाह खर्चका लागि राजनीतिक दलले व्यवसायीबाट पैसा असुल्छन्। त्यसरी चन्दा दिएका व्यवसायीले राजस्व छली गर्छन् र कारबाहीबाट मुक्तिको आश्वासन पाउँछन्। यसै सन्दर्भमा आर्थिक अपराध न्यूनीकरणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागका कामकारबाहीबारे विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग नेपाल समयका लागि शर्मिला ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

राजस्व अनुसन्धान विभागमा झन्डै साढे दुई वर्षको अवधि कस्तो रह्यो? 

विभागको प्रमुख काम राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनमा अनुसन्धान गर्ने र कसुर देखिएमा सरकारी वकिलको राय लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो। हामी राजस्व चुहावटका गतिविधि रोकेर सरकारको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सहयोग गर्छौं। 

पछिल्लो समयमा विभागले छानबिन र अनुसन्धानमा बढी ध्यान दिएको छ। अढाइ वर्षमा हामीले झन्डै ३५ अर्ब विगो दाबीसहित ८०० जनाविरुद्ध २१५ वटा मुद्दा दायर गरिसकेका छौं। विदेशी विनिमय अपचलनमा पनि ११ अर्ब बिगो दाबीसहित साढे ४०० व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भएको छ।

राजस्व समूहका कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट, अडिटर र चुहावट गर्ने व्यवसायीमाथि समान ढंगले अनुसन्धान र छानबिन गरिएको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने ११ जना कर्मचारीमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। यसको प्रभावस्वरुप राजस्व  संकलन हुने वातावरण अनुकूल बनेको छ। 

अनुसन्धानका क्रममा हुने कमजोरी र त्रुटि सच्याउँदै अगाडि बढेका छौं। यस अवधिमा प्रणालीगत सुधार पनि गरिरहेका छौं। २०७६ साउनदेखि मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भेइकल कन्ससाइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम– भीसीटीएस) लागू गरेका छौं। ढुवानीका लागि सामान लिएर हिँड्नुअघि यो प्रणालीमा सामान र सवारीसाधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि ‘जेनेरेट’ हुने ‘क्यूआर कोड’ सहितको विवरण र सक्कल कागजात साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ।

मालसामान ओसारपसारको अनलाइन निगरानी गर्न सकिने यो प्रणालीका प्रयोगकर्ता एक लाख सात हजार पुगिसकेका छन्। यसमा सवा करोडभन्दा बढी बीलबिजक प्रविष्ट छन्। दैनिक २१ हजार ढुवानी साधन यो प्रणालीमा प्रविष्ट भएर हिँड्छन्। पहिले यो प्रणाली लागू गर्न व्यवसायीहरू हच्किएका थिए तर पछिल्लो समयमा स्वच्छ व्यवसाय गर्नेहरुका लागि राम्रो भएकाले निजी क्षेत्रले नै प्रशंसा गरिरहेको छ। 

हालसम्म विभागमा करिब ३४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसायको डाटाबेस छ। भीसीटीएसमा नजानेलाई पहिलोपटक ५० हजार र दोस्रोपटक एक लाखसम्म जरिबाना गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुससार अहिलेसम्म चार करोड रुपैयाँ जरिबाना उठाइएको छ। कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि राजस्व नघट्नुमा विभागले गरेको छानबिन र प्रणालीगत सुधारको ठूलो योगदान छ। पहिलेजस्तो कारोबारको अभिलेख नगर्ने तर, खर्च दाबी गरी आयकर र भ्याट छल्ने काम अब हुँदैन। पछिल्लो समयमा झुटो बिलबिजक बनाउने करिब २०० कम्पनीलाई मुद्दा दायर गरिसकेका छौं। 

प्रविधि र प्रणालीगत विकाससँगै कर छली गर्नेले अन्य तरिका पनि त अपनाउलान् नि? 

भएका कानुन र व्यवस्था नमानेर वा छेलिएर कसैले गलत गरेको छ भने त्यो छानबिनको दायरामा पर्छ। जरिबाना तिरेर मात्र हुँदैन, जेल जानुपर्छ। हो, आर्थिक अपराधमा नयाँनयाँ प्रवृत्ति सुरु हुन सक्छन्। पछिल्लो समयमा आर्थिक कारोबार डिजिटल हुन थालेको छ। त्यसैले करका कानुन र नियम समय सान्दर्भिक र डिजिटल कारोबार अनुकूल बनाउनु जरुरी छ। आर्थिक अपराध अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुगेका छन्। डिजिटल कारोबारबाट हुने राजस्व छलीको अनुसन्धानका लागि कर प्रशासन दक्ष हुनुपर्छ। 

अस्थिरता बढेसँगै आर्थिक अपराध पनि बढ्ने गरेको छ। २०७० देखि ७५ सालसम्ममा आर्थिक अपराध धेरै भए। सो समयमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै मुलुकले प्राकृतिक विपत्ति पनि खेप्नुपर्‍यो। यस्तो अवस्था आर्थिक अपराध गर्नेका लागि सहज हुँदो रहेछ। हामीले जति पनि मुद्दा दायर गरेका छौं ती सबै यही अवधिमा भएका घटनाका हुन्। 

कोभिड–१९ को महामारीसँगै राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। यो समय पनि आर्थिक अपराधका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण नै होला नि। होइन? 

हो, अब नयाँ तरिकाबाट आर्थिक अपराध बढ्न सक्छन्। विभागले छानबिन र अनुसन्धानका लागि तयारी थालिसकेको छ। यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले छलफल चलाइरहेका छौं। 

विभागले ठूलालाई उन्मुक्ति र सानालाई कानुन देखाउने गरेको आरोप लाग्छ नि? 

पछिल्लो समयमा त्यस्तो छैन। गलत गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। एउटै कम्पनीविरुद्ध अढाइ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहितको मुद्दा दायर गरेका छौं। यस्ता धेरै कम्पनी छन्। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग दाँज्ने हो भने यो ठूलो रकम हो। हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पनि छोडेका छैनौं। बरुण वेभरेजलाई पनि एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी लिएर छाडेका छौं। 

बरु हामी मसिना करदातालाई छुँदैनौ। ठूलो वित्तीय महत्त्व भएका र राजस्व जोखिममा पार्ने खालका कम्पनीको मात्र छानबिन गरेका छौं। 

राजस्व अनुसन्धानको इतिहास हेर्ने हो भने कतिपटक कार्यालयबाट अनुसन्धानका लागि निस्केपछि उपल्लो निकायको दबाबमा बीच बाटोबाटै फर्केको उदाहरण पनि छन्, अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ कि? 

हामीले त्यस्तो दबाब व्यहोर्नुपरेको छैन। विभागसँग कानुनको परिधिमा रहेर आफ्नो काम गर्ने अधिकार छ। पहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा यस्ता थुप्रै आरोप थिए तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गइसकेपछि त्यस्तो छैन। त्यस्तो हुँदो हो त राजस्व प्रशासनमा काम गरेका उपसचिवसहितका ११ जनालाई किन मुद्दा दायर गरिन्थ्यो र! 

कतिपय अवस्थामा त तपाईंहरूले ‘बार्गेनिङ’ का लागि पनि छापा मार्ने गरेको आरोप निजी क्षेत्रबाट लाग्ने गर्छ। त्यस्तै हो? 

यो सरासर गलत हो। विगतको कुरालाई लिएर भनेको हो भने म त्यसको जवाफदेही हुन्नँ तर, अहिले त्यस्तो छैन। निजी क्षेत्रले विभागबारे त्यस्तो भनेको हो भने रेकर्ड ल्याइदिनुहोस्, म छानबिन गर्नेछु।

लामो समयदेखि नक्कली भ्याट बिलका घटनामा अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ। अन्य देशको तुलनामा नेपालमा के फरक छ?

विश्वभरका कर प्रणाली उस्तै छ। हाम्रो करप्रणाली पनि वैश्विक स्तरकै छ। विदेशमा पनि कर छलीका घटना भइरहेका छन्। ‘ट्याक्स रिफन्ड फ्रड’ का घटनामा पनि भइरहेका छन्।

भारतमा जीएसटी फ्रड हुने गरेको छ। तर त्यस्ताखालका गतिविधिमा राज्य संयन्त्र संलग्न भएर कर छलीलाई प्रोत्साहित गर्ने काम हुन्छ कि हुँदैन, छानबिन र कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अपराध नै हुँदैन भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। नियन्त्रण, छानबिनका काम कसरी भइरहेका छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। हामीले बेलैमा नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका छौं। 

बोटलर्स नेपालको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? 

बोटलर्स नेपालले पुँजीगत लाभकर छली गरेको उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेपछि जानकारी गराइन्छ। हामीले पेप्सीको उत्पादक वरुण वेभरेजलाई पनि राजस्व छलीको घटनामा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेका छौं।

उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ। विभागको मुख्य उद्देश्य नै करदाताले जति कर तिर्नपर्ने हो त्यो समयमै तिरोस्, पछि जरिबाना तिराउने अवस्था नआओस् भन्ने हो। 

कारोबार मूल्यमा भन्सार तिर्न नपाउने तर बीचमै राजस्व अनुसन्धानले समाइदिने गरेका कारण नेपालमा व्यावसायिक वातावरण भएन भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि? 

नेपालमा राजस्वसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। भन्सारले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ले अपनाएको भ्याट भ्यालुयसन नै लागू गरेको छ। आयातकर्ताले भन्सारमा आफ्नो वस्तुको कारोबार मूल्य, परिमाण, भ्याट कति लाग्ने सबै घोषणा गरेर पैसा तिरेपछि मात्र सामान छुट्ने हो।

कारोबार मूल्य व्यापारी आफैंले तोक्ने हो। त्यो नगरेर भन्सार विभागले सन्दर्भ मूल्य भनेर राखेको रकम बराबरको मात्र घोषणा गरेर राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व तिर्ने, अनि कारबाहीमा परेपछि कराउने गर्न पाइँदैन।

अहिले भन्सारले व्यापारीलाई र व्यापारीले भन्सारलाई दोष लगाउने काम भइरहेको छ। यसमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ। विधि र प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी त्यसमा लागिरहेका छौं। 

राजस्व र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन अद्यावधिक नहुँदा व्यवसायीले दुःख पाएका त हैनन्? 

हो, ऐनकानुन पुराना भएका कारण काम गर्न केही गाह्रो भइरहेको छ। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनको एउटा दफामा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरमा छानबिन गर्ने अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिएको छ। बाँकी सबै काम राष्ट्र बैंकले गर्न पाउँछ। राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा प्रकाशित गरेको सूचना कानुनसरह हुने भनिएको छ। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिले विदेश जाँदा लैजान पाउने रकम थपघट गरिरहन्छ। त्यसबाट हामीलाई अनुसन्धानमा कठिनाइ भइरहेको छ। 

राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा मुख्य चुनौती कस्ता छन्? 

भरपर्दो सूचना र प्रमाणको अभाव पहिलो चुनौती हो भने राजस्व चुहावट गर्नेको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेकाले त्यसलाई अनुसन्धान गर्न चाहिने सीप र क्षमता भएको कर्मचारी अभाव अर्को चुनौती हो।

हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। उच्च जोखिम लिएर काम गर्नुपर्ने तर सोहीअनुसारको प्रोत्साहन नहुँदा कर्मचारीको आत्मबल खस्किँदो रहेछ। कानुनी बाधाअड्चान र विभागले दर्ता गरेको मुद्दाको बहसपैरवी गर्ने सरकारी वकिल दक्ष नहुनु पनि चुनौती हो। उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ। 

हुन्डी, बिट क्वाइन जस्ता अनौपचारिक प्रणालीबाट हुने भुक्तानीले राजस्वमा कस्तो असर पारेको छ? 

आर्थिक अपराधको पाटोमा नेपाल प्रहरीले पनि काम गरिरहेको छ। हुन्डी, बिट क्वाइन जस्ता अनौपचारिक प्रणालीबाट हुने भुक्तानीले आर्थिक अपराध तथा राजस्व चुहावट बढाउँछन्। यस्ता विषयलाई समयमै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। बिट क्वाइनको विषयमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर आवश्यक सुझाव दिइरहेका छौं।

अहिलेसम्म राजस्वमा गम्भीर असर पार्ने खालको समस्या देखिएको छैन। एकाध घटनामा सीआईबीले नै काम गरिरहेको छ। यथार्थ मूल्यमा कारोबार हुने हो भने हुन्डीको प्रयोग पनि घट्दै जान्छ। 

आर्थिक अपराध गर्नेका लागि नेपाल ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्दै गरेको खबर आइरहेका छन्, यो साँचो हो?

विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा छ नेपाल। त्यस हिसाबले आर्थिक अपराधीले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउन सक्छन्। तर, नेपालमा आर्थिक अपराध रोक्ने कानुन छ कि छैन, यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

हामीले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पूर्ण पालना गरेका छौं र त्यसअनुरुप ऐन–नियम पनि बनाइरहेका छौं। तर पनि, आर्थिक अपराध हुँदै–हुँदैन भन्नचाहिँ सकिँदैन। 

आर्थिक अपराध कम गर्नका लागि अब के गर्नुपर्छ ? 

आर्थिक अपराध कम गर्नका लागि हरेक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेही हुनु जरुरी छ। आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि व्यक्तिको लहडभन्दा प्रणाली नै विकसित गर्नु जरुरी हुन्छ।

पारदर्शिताका लागि हालका नीतिनियममा समयानुकूल परिवर्तन जरुरी छ। यद्यपि, काम गर्नै नसकिने भन्नेचाहिँ होइन। आफूले गरेको कामका लागि हरेक व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्छ। पारदर्शिताबाटै सदाचार र जवाफदेही विकास हुन्छ।