लुम्बिनीको सत्ता राजनीतिमा तानिए प्रदेश प्रमुख

बुटवल– लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै विपक्षी गठबन्धनले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न दबाब दिन थालेका छन्। 

गत शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको रुपमा अमिक शेरचनले पदभार ग्रहण गरेका थिए। त्यसलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानार्कषणपत्र बुुझाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अल्पमतमा रहेकाले बहुमतको सरकार बनाउन आग्रह गरेका थिए। 

सोमबार फेरि प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन लिएर पुुगेका विपक्षीहरुले संविधानको धारा १६८ को २ का लागि सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई भेटेर मुख्यमन्त्री नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार गठन भएको पनि त्यो अवैधानिक र अल्पमतमा परेकाले २ बमोजिम सरकार गठन गर्न माग गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुदि्दन खानले बताए। 

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले संविधान, मूल्यमान्यता, विधिअनुसार सरकार गठन नभएकाले लुमि्बनी प्रदेशमा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई सुुझाएका हुन्।  

कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेकाले २ बमोजिमको सरकार गठन गर्न माग गरे। उनले सरकार अल्पमतमा हुँदा पनि नैतिकता देखाउन नसकेकाले संवैधानिक प्रदेश प्रमुखबाट त्यसको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने बताए। 

लुम्बिनीमा सत्ता राजनीति पेचिलो बन्दै गर्दा प्रदेश प्रमुख फेरिएका हुन्। यसअघि धर्मनाथ यादव प्रदेश प्रमुख थिए। निवर्तमान प्रदेश प्रमुुख पोखरेल नेतृत्वको सरकारको आदेश पालक मात्रै भएको भन्दै वर्तमान प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको रक्षा गर्न विपक्षीले सुुझाएका छन्। 

सत्तासिन एमालेले भने प्रदेश प्रमुख र सभामुख मार्फत प्रतिसोध साँध्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसदीय अंकगणितमा पोखरेल सरकार अल्पमतमा परेको छ। संसदमा ८७ जना सांसद रहेकोमा कारवाही, राजीनामाले त्यो संख्या घटेर ८० मा सीमित भएको छ। सत्तासिन एमालेका भने ३८ मात्रै सांसद छन्। 

तत्कालिन नेकपाबाट विजयी दाङकी विमला वली खत्रीले गत फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि भने माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। तर, अहिले फेरि माओवादीसँग सम्पर्कविहीन भएर एमालेमै फर्केको आशंका गरिएको छ। यदि त्यसो भएमा भने एमालेको पक्षमा ३९ सांसद संख्या पुुग्छ। 

सरकारमा मन्त्री रहेका तीन सांसदको पद जसपाले निलम्बन गरेको छ। लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनसँग सांसद वली र सभामुखसहित गर्दा ४२ सांसद संख्या छ। सरकार सञ्चालनका लागि अहिले ४१ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ।