मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरेर विदेशीलाई चलखेल गर्न दिनु हुँदैन : डा. दिनेश भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन। यसबीचमा दक्षिण छिमेकी भारतबाट भारतीय सत्तारुढ दलका दुई जना प्रतिनिधिले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमण गर्दा पनि विवाद कायमै छ। चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययनका लागि समिति गठन भएको छ। भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा एक नेपालीको ज्यान गएको विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि जवाफ आउन सकेको छैन।

दुई उदीयमान शक्ति राष्ट्र र स्थापित शक्ति राष्ट्रसँग नेपाल समस्यामा देखिएको छ। अफगानिस्तान संकटका विषयमा सार्क अध्यक्ष राष्ट्र मौन छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा नेपालबाट को सहभागी हुने भन्‍ने टुंगो छैन। यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालले खेल्‍नुपर्ने भूमिका, कूटनीतिक मामिलामा देखिन थालेको  कमजोरी, एमसीसीको भविष्य लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रसंघका लागि नेपाली पूर्वस्थायी प्रतिनिधिसमेत रहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराईसँग दिलीप प्रकाश कार्कीले गरेको कुराकानी : 

नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना नाघेको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। वैदेशिक प्रभावका कारण यस्तो भएको त हैन? 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विशेष परिस्थितिमा गठन भएको हो। गठबन्धनमा रहेका सबै दलका चाहना, आकांक्षा र माग सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा अथवा उनको पार्टी आफैंले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेको जस्तो लाग्दैन। गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरुले नाम नपठाउँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भन्‍नुभएको छ।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा विलम्ब हुनुलाई अस्थिरता भनिहाल्न मिल्दैन। स्थिर अथवा स्थायी सरकार त अधिनायकवादी शासनमा हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकार बन्‍नका लागि संसद्‌मा निश्‍चित संख्या चाहिन्छ। यसअघिको सरकारले संविधानमाथि पाँच महिनामा दुई पटक गरेको प्रहार रोक्‍न र संविधानमाथिको जोखिम अब बढी नहोस् भन्‍नका लागि पाँच राजनीतिक दल मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेका हुन्। सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरेर विदेशीलाई खेल्‍ने मौका दिनु हुँदैन। जति हामीकहाँ अस्थिरता हुन्छ, जति तरलता हुन्छ, त्यति नै अन्योल देखिन्छ। त्यस्तो बेलामा विदेशी, अझ छिमेकीका लागि आफू अनुकूल चलखेल गर्न सकिन्छ कि भन्‍ने बढी नै चासो हुन्छ। तर विदेशीको प्रभाव जमाउन र चलखेल बढाउने मौका नदिन नेतृत्व सजग हुनुपर्छ। 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब हुनुमा भारतीय सत्तारुढ दलका नेताहरुको भ्रमणलाई पनि जोड्ने गरिएको छ नि?

सरकार गठनको एउटा प्रक्रिया छ। चुनाव हुन्छ, चुनावपछि बहुमत प्राप्त गर्ने अथवा बहुमत जुटाउन सक्नेले सरकार गठन गर्छ। तर सरकार गठनका क्रममा कसैले राम्रो पोर्टफोलियो पायो भने पनि उत्तरतिर, दक्षिण अथवा पश्‍चिमतर्फ राम्रो भएकाले यो पोर्टफोलियो पायो भनेर जोड्‍ने गरिएको छ। वास्तवमा हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै विश्‍वास नगरेको देखिन्छ। त्यो नेपालको चलनजस्तै भएको छ। भारतलगायतबाट भएका भ्रमणलाई संकेत गर्नुभएको हो भने केही रूपमा हुन सक्छ। तर, स्वभावत: हुने प्रक्रियालाई पनि बाहिरको भन्‍ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रवृत्ति भएका कारण त्यस्तो हल्ला गर्ने र मन्त्रिपरिषद्‌मा भइरहेको विलम्बसँग जोड्‍ने गरेको हुन सक्छ। विगत सरकारका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने पनि तपाईंले भनेको कुरालाई पूर्ण अस्वीकार गर्न सकिँदैन।  

नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो?

तपाईंले भनेजस्तै ठ्याक्कै हस्तक्षेप भनिहाल्‍न त मिल्दैन, प्रभावचाहिँ देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको जग अरूमा निर्भर छ। हरेक कुरा बाहिरबाट ल्याएर जीविका चलाउनुपर्छ। जुन देशले बाहिरबाट ल्याएर आफ्नो जीविका चलाइरहेको हुन्छ, त्यो मुलुकमा बाह्य प्रभाव छैन भन्‍न मिल्दैन। जहाँसम्म हस्तक्षेपको कुरा छ, हाम्रो नेतृत्व बलियो भयो, राष्ट्रहितको कुरामा एकमत कायम गर्न सक्यौं भने हस्तक्षेप कसैले गर्न सक्दैन। हिजोका दिनमा त हामीमाथि हस्तक्षेप गर्न सकेनन्, अब सम्भव छैन। तर, त्यसका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दृढ र राष्ट्रप्रति इमानदार हुनुपर्छ।  

कूटनीतिले बाटो बिरायो भनेर तत्कालीन प्रतिपक्षमा रहेका देउवासहित पूर्व पाँच प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। त्यसमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो भन्‍ने संकेत गरिएको थियो। अनि अहिले सत्तापक्ष हुनेबित्तिकै  हस्तक्षेप निमिट्यान्‍न भएको हो? 

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले त्यस किसिमको सूचना आफूसँग भएर जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ भन्‍ने आवश्यक ठानेर विज्ञप्ति निकाल्नुभएको होला। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अक्टोबर २१ मा भारतबाट जुन भ्रमण भयो र त्यो भ्रमणका क्रममा बालुवाटारमा मध्यरात परराष्ट्रको अनुपस्थितिमा जे कुराकानी भए, अनि हाम्रो राजनीति कता गयो? त्यसपछि नै दुई पटक संसद् विघटन भयो। हाम्रो परराष्ट्र नीति कताकता ढल्किन खोजेको हो कि भन्‍ने आभास हुन थाल्यो। कूटनीति छिमेकीमा विश्‍वास जगाउने खालको भएन। तत्कालीन नेतृत्वको व्यवहारका कारण दक्षिण, उत्तर र पश्‍चिमले पनि शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको थियो। पार्टी कम्युनिस्ट भए पनि सरकार त निष्पक्ष हो नि। तर, सरकारका मन्त्री नै लाइन लागेर चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरुको क्लासमा बसेर प्रशिक्षण लिन थाले। त्यस्ता क्रियाकलापले शंकाको सुविधा दियो। त्यसकारण हाम्रो कूटनीतिक विश्वसनीयता धर्मरमा परेको थियो। 

अहिले ठ्याक्कै शतप्रतिशत सच्चिएको छ भन्‍ने होइन। धर्मराएको विश्वसनीयतालाई पुनर्बहाली गर्न समय लाग्छ। हामीले आफ्ना व्यवहार र आचरणमा सुधार गरेर विश्वसनीयता फर्काउनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता र स्थायित्व हुनुपर्छ। एकैरातमा सबै ठिक हुँदैनन्। तर एक महिना अथवा १५ दिनमा नै संकेतहरु देखिँदैन। बिगार्न सजिलो छ, सुधार गर्न त समय लाग्छ। अब सरकार सुधारतर्फ  केन्द्रित हुनुपर्छ।  

महाकालीमा एक जना नेपाली बेपत्ता भए। दक्षिणलाई तुइन काटेको आरोप लागेको छ।  दक्षिणपट्टिबाट नै बिना अनुमति हेलिकोप्टर आएर दार्चुलामा फन्को लगाउँछ अनि सरकारले औंला उत्तरतर्फ देखाउँछ। हामीले भन्दै आएको सन्तुलित परराष्ट्र नीति यस्तै हो? 

कुनै पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको सुरक्षामा हुनुपर्छ। हाम्रो नागरिकले तुइन तर्दै गर्दा उताबाट काटेर नदीको भेलमा मिसिएर ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। त्यो अत्यन्त दु:खद हो। सरकारले घटना छानबिनका समिति बनायो। समितिले एसएसबीको उपस्थितिमा घटना भएको प्रतिवेदन पेस गरेको छ। सरकारले भारतलाई पत्र पठाएको छ। तर पत्र पठाएर मात्र हुँदैन, त्यसको फलोअप पनि गर्नुपर्छ। सार्वभौम राष्ट्रले कूटनीतिक नोट लेखिसकेपछि त्यसको जवाफ आउनुपर्ने हो। यस विषयमा उनीहरुले पनि अध्ययन गर्दै होलान्। त्यसैले केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ। 

अर्को कुरा, महाकालीमा तुइन काटेपछि हुम्लामा सीमा विवादको विषय बाहिर आएको होइन। यो त दुई वर्षअघिदेखि उठेको कुरा हो। तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेताले हुम्लाको विवादित क्षेत्रमा गएर अध्ययन गरिसकेपछि तयार गरेको रिपोर्टमा सीमा मिचिएको छ भन्‍ने थियो। तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन नबुझ्दै समस्या छैन भनेको थियो। नयाँ सरकारले जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिले कुरा उठाएपछि त सुन्‍नुपर्‍यो नि। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। मिडियाले प्रश्‍न उठाएको छ। प्राज्ञिक समूहले कुरा उठाएका छन्। अधिनायकवादी व्यवस्थामा जस्तो चीनको सीमा विवादलाई गुपचुप गराउन त सकिँदैन। दुई वर्षदेखि बहस चलिरहेको थियो। अहिलेको सरकारले बहसलाई इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसैले सत्यतथ्य बुझ्‍न र आन्तरिक प्रयोजनका लागि सीमाबारे बुझ्‍न समिति गठन गरिएको हो।

हामीले भारत र चीनलाई चिढ्याएर सम्बन्ध दरिलो बनाउन सक्दैनौं। राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रको सम्मानलाई कायम राखेर समर्थन र सहयोग लिनुपर्छ।

सरकारले लौ चीनले सीमा मिच्‍यो भनेर भनेको मैले सुनेको छैन। तुइन काटिनु र सीमा विवादबारे बुझ्‍न समिति गठन हुनु संयोग मात्र हो। अहिलेको सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारले कुनै छिमेकी राष्ट्रलाई चिढ्याउने कार्य सफल हुन सक्दैन। गठबन्धन सरकारले त्यति लापरबाही गरेको होला भन्‍ने मलाई लाग्दैन। अहिले देखा परेको विवाद सदाका लागि मेटाएर हमाी राष्ट्रहितमा लाग्‍नुपर्छ। हामीले भारत र चीनलाई चिढ्याएर सम्बन्ध दरिलो बनाउन सक्दैनौं। राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रको सम्मानलाई कायम राखेर समर्थन र सहयोग लिनुपर्छ।

लिपुलेक हाम्रो भनेर संसद्‌मा कुरा उठाउँदा केही घण्टामा नै जवाफ दिने भारतले एक नेपालीले ज्यान गुमाएको अवस्थामा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ दिन गरेको ढिलाइलाई कसरी व्याख्या गर्ने? 

कूटनीतिक नोटको जवाफ आउनुपर्ने समयचाहिँ भएको हो। हामीले तिम्रो एसएसबी जिम्मेवार छ भनिसकेपछि उसले पनि हो कि होइन भनेर अध्ययन गरिरहेको होला। अघिल्लो एउटा प्रेस ब्रिफिङमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले मिडियाबाट थाहा पायौं, आधिकारिक जानकारी आएको छैन भनेका थिए। हामीले कूटनीतिक नोट पठाएपछि ‘हामीलाई थाहा छैन’ भन्‍ने कुरा गरेका छैनन्। त्यसकारण जवाफ आउला। जवाफ नआए ‘फलोअप’ गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो कुरामा अडिग रहनुपर्छ।

विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर आन्दोलन गरिरहेकाहरुलाई रोक लगाउन गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नि? 

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाइन्छ। सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन मिल्दैन। हामीले मुलुकको सरकार प्रमुख अथवा व्यक्तित्वप्रति अपमान गर्ने काम गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय सम्मानलाई तलमाथि हुन नदिन आवाज उठाउने र सरकारले पनि त्यसलाई सुन्‍ने बनाउनुपर्छ। गृह मन्त्रालयले आन्दोलन नगर भनेको छैन, छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका व्यक्तिहरुको अपमान नगर मात्र भनेको हो। 

एमसीसीलाई यति गन्जागोलको विषय बनाउन आवश्यक थियो? अमेरिकाले संसदीय अनुमोदन र अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने भन्‍ने कुरा पनि संशोधन हुन नसक्ने जवाफ दिएको छ। यो कसरी स्वीकार्य होला? 

एमसीसीअन्तर्गत हामीले अनुदानमा प्राप्त गरेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको विषयलाई विवादित बनाउनुपर्ने थिएन। त्यसो त सबै विषय समयमा बाहिर नआएर पनि विवाद भएको हो। अर्को कुरा मन्त्रालयबीच पनि समन्वय छैन। अर्थ मन्त्रालयले एउटा कुरा गर्छ। जब अप्ठ्यारो आउँछ, तब यो त परराष्ट्र मन्त्रालयको विषय हो भनेर पन्छाइदिन्छ। मन्त्रालयबीच समन्वय अभावका कारण पनि विवाद उत्पन्न भएको हो। तेस्रो कुरा, परराष्ट्र नीति भनेको ‘होल अफ गभर्मेन्ट अप्रोच’ (सिंगो सरकारको साझा दृष्टिकोण) हो।

एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा अनुमोदन नै किन गर्नपर्‍यो, अरु सहयोगका लागि यो आवश्यक थिएन भन्‍ने कुरा उठेको छ। त्यो त हामी आफैंले गरेका रहेछौं नि। नेपालले नै संसद्‌मा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सुझाएको रहेछ त। एमसीसीले दिएको ११ प्रश्‍नको जवाफमा त्यही कुरा आएको छ। 

परराष्ट्र नीतिका लिडरले सबैलाई समन्वय गरेर सामूहिक दृष्टिकोण बाहिर ल्याउनुपर्छ।  अर्थ मन्त्रालयले एउटा कुरा गर्ने, ऊर्जाले अर्को कुरा गर्ने भएका कारण बिग्रिएको हो। कुनै पनि विदेशी सहयोग र राष्ट्रसँगको सम्बन्धको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्छ। एमसीसी २०१७ मा सम्झौता गर्दा केही थिएन। तर, २०१९ मा आएर यो विवादित किन बनाइयो? तत्कालीन अर्थमन्त्रीले के काम गरे? एमसीसी आयो भने यहाँ अमेरिकी सेना आउँछ भन्‍ने कुरा त्यो पूर्ण झुट हो।  

एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा अनुमोदन नै किन गर्नपर्‍यो, अरु सहयोगका लागि यो आवश्यक थिएन भन्‍ने कुरा उठेको छ। त्यो त हामी आफैंले गरेका रहेछौं नि। नेपालले नै संसद्‌मा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सुझाएको रहेछ त। एमसीसीले दिएको ११ प्रश्‍नको जवाफमा त्यही कुरा आएको छ। हामीले सुझाउने अनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने? यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? एमसीसीमा सडकको स्तरोन्‍नति र बिजुलीको प्रसारण लाइनको कुरा छ। यो हामीले नै छनोट गरेको योजना हो। 

जुन अपराधको उन्मुक्तिको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति भन्‍न खोजेको होइन। त्यस्तो अपराध नेपालमात्र होइन, विश्‍वको जुनसुकै कुनामा गए पनि क्षम्य हुन सक्दैन। अहिले नागरिक भड्किएका बेला घिउ थप्यो भने केही दिन अझै आगो बलिरहन्थ्यो कि भन्‍ने किसिमले यस्तो भ्रम फैलाइएको हो। सामान्य रुपमा कूटनीतिज्ञहरुलाई अवरोध नहोस् भन्‍नका लागि जुनसुकै विदेशी सहयोगमा पनि कूटनीतिक विशेषाधिकार हुन्छ। यसमा पनि त्यही भन्‍न खोजिएको हो। अपराध नगरे नेपालको कानुन लाग्दैन भन्‍ने कुरा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छैन। 

एमसीसी कुनै मुलुकको विरोधमा ल्याइएको र कसैलाई घेराउ गर्न ल्याइएको होइन। त्यसो भए के बीआरआई पनि कुनै मुलुकविरुद्ध हो? त्यसलाई पनि हामीले लिने भनेका छौं? बीआरआईमार्फत हामी ‘कनेक्टिभेटी’ बढाउन चाहन्छौं। त्यस्तै एमसीसी पनि पूर्वाधार विकासका लागि हो। भारतले रेल दिन्छ, त्यसले रेल ल्याएर सबै लैजान्छ भनेर रेल नल्याउने? यस्ता कुरामा भ्रम फैलाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। शीतयुद्धको समयमा पनि हामीले धेरैबाट सहयोग लिएका छौं। त्यति बेला सहयोग लिँदा हामीले हाम्रो स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता बचाएर राखेका छौं। त्यसकारण निकै चनाखो भएर विदेशी सहयोगलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई धेरै गिजोल्न हुँदैन। 

एमसीसीमा भइरहेको विवादले अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो असर गर्ला? 

हामीले सबैभन्दा पहिला बेलायतसँग र त्यसपछि अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका हौं। हामीलाई छिमेकी पनि चाहिन्छ। अमेरिकी सहयोग पनि चाहिन्छ। तत्कालीन शासकहरुले, राणाहरुले पनि दुई वटा छिमेकीहरु आआफ्नो किसिमले जान थाले, अब त टाढाको पनि साथी चाहिन्छ भनेर अमेरिकासँग सन् १९४७ मा सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। अमेरिकाले हाम्रो सामाजिक रुपान्तरणमा जुन सहयोग गरेको छ, त्यो बिर्सनु हुँदैन। अमेरिकी सहयोगमा हामीले तराईमा मलेरिया नियन्त्रण गर्‍यौं, के त्यहाँ आएर सेना राख्यो उसले? अहिले भूराजनीति फर्केर आएको छ। हामीले छिमेकीहरुलाई विश्‍वासमा लिएर निकै सुझबुझको कुरा गर्नुपर्छ। 

अब यसको समाधानको उपाय के त? 

पहिलो कुरा त दुईजिब्रे कुरा गर्न छाड्नुपर्यो। दुईजिब्रे कुरा गर्दा हाम्रो विश्‍वसनीयतामा ठूलो नोक्सान भइसक्यो। निकै आदरभावका साथ भन्छु, अहिलेको विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हिजो सत्तामा रहँदा एमसीसीको वकालत गर्नुहुन्थ्यो। सरकार छोड्नुपर्‍यो भनेर आफ्नो अडान फेर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उहाँले ‘अब सरकारले के धारणा बनाउँछ, अनि आउँछौं’ भन्नुभएको छ। यो गलत हो। राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारमा छँदा र सडकमा हुँदा पनि उही धारणा हुनुपर्छ। यसबारे हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा डबल स्ट्यान्डर्ड देखिन्छ। 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीले हिजो विपक्षमा हुँदा पनि एमसीसी ल्याउ, पास गरौं भनेकै हुन्। सरकारमा जाँदा पनि एमसीसी पास गरौं भनिरहेकै छन्। एउटा स्थायित्व त छ नि। मुलुकको हितमा अडान लिइसकेपछि एक्लै भए पनि त्यसमा अडिग हुनुपर्छ। जुन कुरा अरु नेताहरुमा देखिएको छैन। एमसीसीमा सन् २०१० देखियताका सबै सरकार संलग्‍न छन्। छ जना प्रधानमन्त्री देशको नेतृत्वमा हुँदा पनि एमसीसी त्यहीं थियो नि। त्यति खेर किन बोलेनन्? अनि अहिले अराजक अभिव्यक्ति दिएर समाजलाई भाँड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रतिको विश्‍वसनीयता गुमाउने काम गर्नु भएन नि। यो त राष्ट्रप्रतिको बेइमानी हो। ठिक थिएन भने हिजो सरकारमा रहँदा पनि ठिक छैन भन्‍नुपर्थ्यो। आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने, सत्ताका लागि सम्झौता गर्ने, तदर्थवादमा विश्‍वास गर्ने, अवसरवादलाई बढावा दिने, प्रतिक्रियावादमा रमाउने व्यक्तिले राष्ट्रप्रति बेइमानी गर्छ। यो कुरा हाम्रो कूटनीतिमा देखिएको छ। तदर्थवाद, अवसरवाद र प्रतिक्रियावाद रोकेर आफ्नो अडानमा स्पष्ट हुने हो भने हाम्रो विश्‍वसनीयता स्थापित हुन्छ। 

राष्ट्रिय एकता हामीले नै गर्ने हो, बाहिरको आएर गरिदिँदैन। त्यसकारण एमसीसीलाई चाँडो टुंगो लगाएर अघि बढ्नुपर्छ। विवाद कायमै राख्ने हो भने विश्‍वसनीयता थप क्षयीकरण हुन्छ।

एमसीसीका बारेमा अमेरिकी टोलीले पनि भ्रमण गरेर केही कुरा स्पष्ट पारेको छ।  हाम्रा सबै राजनीतिक नेतृत्वहरु बसेर यो राष्ट्रको हितमा छैन भने के कारणले छैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अब प्रतिक्रियावादी राजनीति नगरौं। हिजो गुमाएको अरुण तेस्रो आयोजना त फेरि हामीले सन् २०१५ दिन पर्‍यो नि। सरकारमा छँदा हुने बाहिर छँदा नहुने भन्‍ने हुँदैन। राष्ट्रिय एकता हामीले नै गर्ने हो, बाहिरको आएर गरिदिँदैन। त्यसकारण एमसीसीलाई चाँडो टुंगो लगाएर अघि बढ्नुपर्छ। विवाद कायमै राख्ने हो भने विश्‍वसनीयता थप क्षयीकरण हुन्छ।

विश्वका मुख्य तीन शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग एमसीसी, चीनसँग सीमा र बीआरआई, भारतसँग पनि सीमा विवाद, तुइन प्रकरणलगायतका विषयमा हामी समस्यामा छौं, यी समस्याबाट उम्किन के गर्नुपर्छ? 

हाम्रा दुई छिमेकी विश्‍व शक्तिका रुपमा उदीयमान छन्। उत्तरी छिमेकी चीन अहिलेको सुपर पावरलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। हरेक सूचकांकले विश्‍वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो चीन। चीनलाई अहिलेको अवस्थामा कसैले चुनौती दिन्छ भने त्यो भारत नै हो। एक स्थापित शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई अर्को उदीयमान राष्ट्रले चुनौती दिइरहेको समयमा यस्ता अस्थिरताका बाछिटा छिमेकमा पर्छन्। यसले आगामी दिनमा हाम्रोजस्तो मुलुकमा बढी प्रभाव पार्नेछ। यसबाट उम्किन  हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बलियो र सर्वमान्य बनाउनुपर्छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति निकै नाजुक अवस्थामा छ। हामी ग्लोबल स्ट्राटेजिक राडरमा पसिसकेका छौं। यो स्थितिलाई नेतृत्वले विवेकपूर्ण रुपमा निर्णय गर्नुपर्छ। हामीले थोरै पनि सन्तुलन गुमायौं भने त्यसले ठूलो नोक्सान गर्नेछ। 

सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको ७६ औं महासभामा सहभागी हुने प्रतिनिधि टुंगो लगाउन  सकेको छैन। यसले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गलत सन्देश दिँदैन? 

कोभिड–१९ महामारीले विश्व आक्रान्त छ। अहिलेको कूटनीति पिन हाइब्रिड खालको छ। केही भौतिक र केही भर्चुअल माध्यमबाट अघि बढाउने भनिएको छ। महासभाको आयोजक संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि भौतिक सहभागिता कम गर्ने संकेत गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रसंघ हाम्रा लागि   निकै महत्त्वपूर्ण फोरम हो। त्यसैले महासभमा राजनीतिक तहबाट सहभागिता गराउनुपर्छ। सम्भवत: प्रधानमन्त्रीजी आफैं जानु हुन्‍न होला। तर, तत्काल परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेर हुन्छ कि एकजना मन्त्रीलाई पठाएर नेपालको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ हामीले हाम्रा कुरा निर्धक्क राख्‍ने फोरम हो। परराष्ट्रका अधिकारीहरुले सम्भवत: यसको तयारी गरिरहेका होलान्। तर, हामीले दिने सन्देश राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्छ। यसका लागि सरकार गम्भीर बन्‍नैपर्छ। 

अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका विषयमा सार्क राष्ट्रको अध्यक्षसमेत रहेको नेपालको मौनतालाई कसरी लिने?

नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र मात्र होइन सार्कको राजधानी पनि हो।  सार्कको कान्छो राष्ट्र अफगानिस्तानमा संकट परेको छ। यस्तो अवस्थामा किन मौन भन्‍ने प्रश्‍न आयो नि। अघिल्लो सरकारका केही सीमितता थिए अहिले पनि छन्। सार्कको बडापत्रमा नै जब कुनै विषयमा सबै सदस्य राष्ट्र सहमत हुँदैनन्, तब त्यहाँ कुनै निर्णय हुन सक्दैन भन्ने व्यवस्था छ। अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले बोल्नुअगाडि सार्क राष्ट्रहरुमा रहेका हाम्रा मिसनमा अनौपचारिक रुपमा परामर्श गरेर त्यहाँको सरकारको धारणा बुझ्‍ने र यसबारे माहोल बनाउन सक्नुपर्थ्यो। बडापत्रमा नै सबैको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 

अर्को कुरा भारत र पाकिस्तानका कारण सार्क पीडित छ। तर, पनि सार्क राष्ट्रको सचिवालय, यसका विभिन्‍न समिति र संयन्त्र छन्। अफगानिस्तानमा खाद्यान्‍न संकट आउनसक्ने भनेर विश्‍व खाद्य कार्यक्रमले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सार्क फुड सेक्युरिटी रिजर्भमार्फत त्यहाँ मानवीय सहायता गर्न सकिन्छ। औषधि, खाद्यान्‍नलगायतका मानवीयता सहायताका काम गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा सार्क पनि चलायमान हुनेछ। 

अफगानिस्तानमा उत्पन्न संकटका कारण उत्पन्‍न हुने शरणार्थी र सुरक्षा समस्या समाधानका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ? 

यसमा हार्ड पावर र सफ्ट पावरका कुरा हुन्छन्। हार्ड पावर हाम्रो सिद्धान्त होइन र त्यसतर्फ हामी लाग्‍नु पनि हुँदैन। भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ। बर्माका केही रोहिंग्या भारत हुँदै आएका छन्। उनीहरु बर्माबाट बंगलादेश आए, अनि नेपालमा प्रवेश गरे। न त हाम्रो बर्मासँग सीमा जोडिएको छ न त बंगलादेशसँगै। यति मात्र होइन, अफ्रिकी शरणार्थी पनि आएका छन्, जसलाई हामी ‘अर्बन रिफ्युजी’ भन्छौं, तिनीहरुको संख्या बढ्दो छ। यो निकै चिन्ताको विषय हो। अफगानिस्तानबाट शरणार्थी यहाँ आए भने हामीलाई अर्को समस्या पर्छ। त्यो के भने हाम्रो दक्षिणसँग खुला सिमाना छ। मुसलमानहरु नेपालबाट प्रवेश गरेर आतंकवाद फैलाए भन्‍ने दबाब भारतले दिन्छ। त्यसकारण हामीले समयमै चनाखो हुनुपर्छ। हामीले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने, नयाँ मान्छे देखिएपछि चनाखो हुने र खुफिया संयन्त्र बढाउने गर्नुपर्छ। 

अर्को कुरा साइबर आक्रमणका कुरा पनि उठिरहेका छन्। यसका लागि पनि हामीले तयारी गर्नुपर्छ। विदेश र स्वदेशमा रहेका नेपालीहरु धेरै दक्ष भइसकेका छन्। उनीहरुलाई प्रयोग गरेर यस्ता कुरा रोक्‍न तत्काल पहल थाल्‍नुपर्छ। 

हामी कूटनीतिक मामिला अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयमा किन कमजोर भएका छौं? हाम्रो कूटनीतिलाई बलियो कसरी बनाउने?

सत्तामा हुँदा आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने र बाहिर आउँदा यस्तो भएको छ भन्दै त्यहाँका कमीकमजोरीलाई सार्वजनिक गर्ने र उछितो काढ्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। पहिलो कुरा यसलाई रोक्‍नुपर्छ। कूटनीतिलाई बलियो बनाउन छुट्टै परराष्ट्र सेवा गठन गर्नुपर्छ। पराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ। कूटनीतिक नियोग धेरै संख्यामा नराखेर हाम्रो चासो कहाँकहाँ छ, त्यहाँ मात्र राख्‍नुपर्छ। भएका नियोगलाई साधनस्रोत सम्पन्‍न गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अरुलाई विश्‍वास दिलाएर ‘पर्सुएसन पावर’ लाई उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ। हामीसँग सैनिक शक्ति पनि छैन, आर्थिक शक्ति पनि छैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो ‘पर्सुएसिभ पावर’ लाई जतिसक्दो उपयोग गरेर काम गर्ने हो।

अर्को कुरा हाम्रो ज्ञान उत्पादनको थलो विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक निकायलाई पनि स्वतन्‍त्र र सुदृढ बनाउनुपर्छ। थिंक ट्यांकहरुमा पनि अहिले बाहिरको प्रभाव देखिन्छ। यस्ता कुराहरुमा सरकारले आफैं पैसा लगाउनुपर्छ। मिडियामा पनि विदेशी लगानी हुन थालेको भन्‍ने सुनेको छु। मिडियामा समेत विदेशी लगानी हुन थालेपछि अवस्था राम्रो हुने कुरा नै भएन। ज्ञान उत्पादन र थिंक ट्यांकलाई बलियो बनाउने, पूर्ण स्वदेशी लगानी गरेर काम गर्ने र उनीहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। एउटा निश्‍चित प्रोटोकल बनाउने र सोहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र परराष्ट्र मामिलाका विषयलाई परराष्ट्र सेवामार्फत अघि बढाउनुपर्छ। हामीले यति काम गर्न सक्यौं भने सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउन सक्छौं।